केंद्र सरकार : भारत ने रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। स्थिति ये है कि आतंकियों के हमले में उतनी जानें नहीं जातीं, जितनी की दुर्घटनाओं में जाती हैं। केंद्र में सत्ता में बैठी सरकारें भी इस तथ्य से वाकिफ हैं। इसलिए काफी समय से इस दिशा में निरंतर काम किए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय किया है, जिससे इन दुर्घटनाओं में जाने वाली लाखों जानों को अब बचाया जाना और आसान हो गया है।
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केंद्र सरकार उठा रही है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ये कदम
मोदी सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को देशभर में मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करने का निर्णय किया है। सरकार के इस कदम से एक्सीडेंट में घायल लोगों ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, जो लोग पैसे की कमी की वजह से इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। ये योजना अगले तीन-चार महीनों में क्रियान्वित हो जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने इसकी जानकारी दी है।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव ने दी केंद्र सरकार की इस योजना की जानकारी
परिवहन सचिव अनुराग जैन ने एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि “भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। जोकि एक गंभीर विषय है, इसे कम करने के लिए केंद्र सरकार पीड़ितों को फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की योजना बना रही है।”
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अनुराग जैन ने आगे कहा, “सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुफ्त एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 2019 का हिस्सा है। कुछ राज्यों ने इसे लागू किया हुआ है लेकिन अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क परिवहन मंत्रालय इसे नए सिरे से देश भर में लागू करने जा रहा है।”
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इसके साथ ही परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा कि “घायलों के लिए कैशलेस इलाज की देशभर में सुविधा तीन-चार महीनों में शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत सड़क हादसों के पीड़ितों को घटनास्थल के नजदीकी समुचित अस्पताल में कैशलेस ट्रॉमा देखभाल देने की संकल्पना की गई है। यह कदम उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप होगा और इसके लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 से अधिकार मिले हैं।”
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