बड़ी खबर.. संपत्ति कर विभाग कर रहा है कुछ ऐसा आप हो जाएंगे हैरान

MGNREGA Repeal Bill 2025 : केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार नीति में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मनरेगा (MGNREGA) की जगह नया कानून लाने का संकेत दिया है। जानकारी के मुताबिक, लोकसभा के सदस्यों को एक प्रस्तावित विधेयक की प्रति वितरित की गई है, जिसमें मनरेगा को निरस्त कर ग्रामीण भारत के लिए नई रोजगार-व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस ड्राफ्ट का नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ बताया जा रहा है। यानी अब बहस का केंद्र यह है कि सरकार गांवों में रोजगार की गारंटी को किस नए ढांचे में परिभाषित करने जा रही है।

100 दिन से 125 दिन तक ‘कानूनी गारंटी’ का प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी-आधारित रोजगार की कानूनी/संवैधानिक गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया है। यह गारंटी उन ग्रामीण परिवारों के लिए होगी, जिनके युवा सदस्य स्वयं अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों। वर्तमान में मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान रहा है। नए मसौदे में इसे 125 दिन करने की बात सामने आई है।

‘विकसित भारत 2047’ के विजन से जोड़ने की मंशा

विधेयक का उद्देश्य एक ऐसा ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना बताया गया है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप हो। मसौदे में “समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत” के लिए सशक्तिकरण, विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। लोकसभा सदस्यों को प्रति बांटे जाने के साथ यह संकेत भी मिला है कि इसे संसद में पेश कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के क्षेत्र में यह नीतिगत स्तर पर बड़ा बदलाव माना जाएगा।

मनरेगा क्या है और इसकी अहमियत क्यों रही?

मनरेगा (MGNREGA) भारत के ग्रामीण श्रम बाजार का सबसे बड़ा “सेफ्टी-नेट” माना जाता है, जिसने काम के अधिकार को कागज़ से निकालकर ज़मीन पर उतारने की कोशिश की। 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में शुरू हुई इस व्यवस्था का वादा साफ था—हर ग्रामीण परिवार को साल में कम-से-कम 100 दिन मजदूरी-आधारित रोजगार। नियम यह भी रहा कि काम मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और यदि काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ता देने की कानूनी व्यवस्था लागू हो। योजना को गांव-केंद्रित बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत भूमिका दी गई—ग्राम सभा को कामों की सिफारिश का अधिकार मिला और कम-से-कम 50% कार्य स्थानीय स्तर पर कराने पर जोर रहा। साथ ही, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कम-से-कम एक-तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2022-23 तक करीब 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर मनरेगा में दर्ज बताए जाते हैं।

आगे की तस्वीर क्या होगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह प्रस्तावित विधेयक संसद के पटल पर कब आता है और किस रूप में पेश किया जाता है। क्या सरकार मनरेगा की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह “रीप्लेस” करने जा रही है, या फिर उसे संशोधित ढांचे के साथ नए नाम और नए प्रावधानों में आगे बढ़ाया जाएगा? जवाब जो भी हो, असर सीधा गांवों तक जाएगा रोजगार की गारंटी कितनी मजबूत रहेगी, काम के अधिकार की कानूनी धार कैसे बदलेगी, और पंचायतों/ग्राम सभाओं की भूमिका पहले जैसी निर्णायक रहेगी या कागज़ी रह जाएगी इन तीनों मोर्चों पर आने वाले बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। MGNREGA Repeal Bill 2025

देश में एक बड़े और संगठित ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसने हजारों लोगों को ऑनलाइन निवेश, लोन और नौकरी का झांसा देकर चुना लगाया गया। CBI की जांच में यह सामने आया कि इस नेटवर्क के जरिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का लेन-देन किया गया और इसका संचालन विदेश से किया जा रहा था।

17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जिनमें 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 58 कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क ने पूरे देश में अपनी जाल फैला रखा था और आम लोगों को विभिन्न ऑनलाइन स्कीमों के जरिए निशाना बनाया। CBI के मुताबिक यह नेटवर्क भ्रामक लोन ऐप, फर्जी निवेश स्कीम, पोंजी और MLM मॉडल, नकली पार्ट-टाइम जॉब ऑफर और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ठग रहा था। प्रत्येक गतिविधि एक ही नेटवर्क के तहत संचालित की जा रही थी।

तीन भारतीय सहयोगी गिरफ्तार

जांच के शुरुआती चरण में अक्टूबर 2025 में तीन मुख्य भारतीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद CBI ने केस की गहन जांच शुरू की जिसमें साइबर और वित्तीय पैटर्न की परत-दर-परत जांच की गई। केस I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) से मिले इनपुट पर दर्ज किया गया।

CBI की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

CBI की जांच में यह भी सामने आया कि अपराधियों ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। Google Ads, बल्क SMS, SIM-बॉक्स मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक प्लेटफॉर्म के जरिए ठगी की गई। ठगी के हर चरण को इस तरह डिजाइन किया गया कि असली कंट्रोलर्स की पहचान छिपी रहे। नेटवर्क की रीढ़ 111 शेल कंपनियां थीं। इन कंपनियों को डमी डायरेक्टर, फर्जी दस्तावेज और नकली पते के साथ रजिस्टर कराया गया। इन शेल कंपनियों के नाम पर बैंक अकाउंट और पेमेंट गेटवे मर्चेंट अकाउंट खोले गए, जिनका इस्तेमाल पैसे की लेयरिंग और डायवर्जन के लिए किया गया।

सैकड़ों बैंक अकाउंट्स का एनालिसिस

CBI ने सैकड़ों बैंक अकाउंट्स का एनालिसिस किया जिसमें खुलासा हुआ कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन किया गया। इनमें से एक बैंक अकाउंट में ही 152 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हुई थी। 27 जगहों पर छापेमारी कर डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए।

भारत में बनवा रहे थे शेल कंपनियां

जांच में यह भी पता चला कि पूरे नेटवर्क का ऑपरेशनल कंट्रोल विदेश से किया जा रहा था। दो भारतीय आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़ी UPI ID अगस्त 2025 तक विदेशी लोकेशन से एक्टिव थी। विदेशी मास्टरमाइंड्स – Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu और Guanhua Wang साल 2020 से भारत में शेल कंपनियां बनवा रहे थे। भारतीय सहयोगी आम लोगों के नाम पर कंपनियां रजिस्टर कर बैंक अकाउंट खोलते और साइबर फ्रॉड से कमाई गई रकम को कई प्लेटफॉर्म और खातों के जरिए घुमाते थे। इससे मनी ट्रेल को छुपाना आसान हो जाता था।

58 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज

CBI ने सभी आरोपियों और 58 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 के तहत मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई Operation CHAKRA-V के तहत की गई जो ट्रांसनेशनल साइबर वित्तीय अपराधों के खिलाफ CBI का विशेष अभियान है।

रविवार की सुबह उत्तर भारत के कई हिस्सों में ऐसी धुंध छाई कि सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं रहा। कोहरे ने न सिर्फ लोगों की रफ्तार थाम दी बल्कि कई परिवारों की चिंता भी बढ़ा दी। हरियाणा के रेवाड़ी और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए सड़क हादसों ने एक बार फिर बता दिया कि घना कोहरा कितना जानलेवा साबित हो सकता है।

आपस में टकरा छह वाहन

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एनएच-91 पर सुबह के वक्त कोहरे के कारण छह वाहन आपस में टकरा गए। अचानक हुए इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर को मामूली चोटें आईं। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को धीरे-धीरे सामान्य कराया।

हरियाणा के रेवाड़ी में भी हादसा

वहीं हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। गांव गुरावड़ा के पास नेशनल हाईवे 352डी पर कोहरे की वजह से तीन से चार बसें आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि एक बस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी तभी कम दृश्यता के कारण वह आगे चल रही बस से टकरा गई। इसके बाद पीछे से आ रही अन्य बसें भी उससे जा भिड़ीं।

हादसे का वीडियो आया सामने

हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक निजी बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है जबकि हरियाणा रोडवेज की दो बसें उसके पीछे टकराकर खड़ी हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि बसों में सवार कई यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत बसों से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। साथ ही उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

हादसे की वजह बना कोहरा

पुलिस के मुताबिक, हादसे की मुख्य वजह घना कोहरा और बेहद कम विजिबिलिटी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि कहीं लापरवाही भी इसकी वजह तो नहीं रही। अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो ठंड के साथ-साथ कोहरे का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही। मथुरा में तो हालात ऐसे थे कि 20 से 30 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई और कई ड्राइवरों ने समझदारी दिखाते हुए सड़क किनारे वाहन रोककर कोहरा छंटने का इंतजार किया।