Sunday, 30 March 2025

इंफ्लुएंसर्स ध्यान दें! अगर अब सोशल मीडिया पर परोसा फूहड़ कंटेंट तो…

New Rule for Influencers : भारत सरकार सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अश्लील कंटेट पर रोक लगाने की तगड़ी तैयारी…

इंफ्लुएंसर्स ध्यान दें! अगर अब सोशल मीडिया पर परोसा फूहड़ कंटेंट तो…

New Rule for Influencers : भारत सरकार सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अश्लील कंटेट पर रोक लगाने की तगड़ी तैयारी कर रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों इंफ्लुएंसर्स द्वारा जनता के सामने कई तरह के अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे हैं। हाल ही में फेमस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया (Youtuber Ranveer Allahbadia) के फूहड़ कंटेंट पर टिप्पणी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स (Social Media Influencers) के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का निर्णय लिया है।

कंटेंट की रेटिंग के साथ डिस्क्लेमर भी देना होगा

सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद केंद्र सरकार काफी सख्त होती हुई नजर आ रही है और सोशल मी़डिया प्लेटफॉर्म से लेकर ओटीटी तक के कंटेंट पर कड़े कदम उठा रही है। रणवीर अल्लाहबादिया के भौंडे कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की तैयारी में है। यह कोड उन इंफ्लुएंसर्स के लिए होगा जिनके फॉलोअर्स 5 से 50 लाख के बीच हैं। सराकर द्वारा ये कड़ा कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में फूहड़ कंटेंट से बचा जा सके। कहा जा रहा है कि, इस कोड के तहत इंफ्लूएंसर्स को कंटेंट की रेटिंग देने के साथ-साथ डिस्क्लेमर भी देना होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनका कंटेंट अश्लीलता, फूहड़ता या भौंडेपन से हटकर है या नहीं।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

अगर कोई इंफ्लुएंसर्स इस नए नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मौजूदा आपराधिक और विशेष कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा के प्रावधान होंगे। जिन इंफ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स 5 लाख से कम होंगे, उनके लिए तीन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी—पहली बार गलती करने पर चेतावनी, दूसरी बार जुर्माना और तीसरी बार कानूनी कार्रवाई की संभावना होगी। बता दें कि, संसदीय समिति ने भी सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता पर गंभीर सवाल उठाए थे और अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह जवाब देना होगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भद्दे और असंवेदनशील कंटेंट को क्यों अनुमति दी गई और इसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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