Bangalore Political News : भाजपा ने ‘टेंडरश्योर’ परियोजनाओं को लेकर कांग्रेस के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की

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भाजपा के एससी (अनुसूचित जाति) मोर्चा के अध्यक्ष एवं पार्षद चलावाडी नारायणस्वामी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने के बाद सोमवार को पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस बिना किसी सबूत के ‘‘40 प्रतिशत कमीशन’’ का आरोप लगा रही है और भाजपा तथा राज्य सरकार के खिलाफ अफवाह फैला रही है। नारायणस्वामी ने कहा, ‘‘हमने लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। हम जो आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सबूत हैं, लेकिन उनके पास नहीं हैं। वे अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं।’’ उन्होंने कहा कि 2013-14 में ‘टेंडरश्योर’ परियोजनाओं के लिए वास्तविक निविदा की तुलना में 53.86 प्रतिशत अधिक धन जारी किया गया और भाजपा ने इसे साबित करने के वास्ते कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। नारायणस्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को कम से कम 10 ऐसे मामले बताए गए हैं, जिनमें सिद्दरमैया को उनके कार्यकाल के दौरान ‘क्लीन चिट’ दी गई थी। उन्होंने कहा कि सिद्दरमैया के खिलाफ 65 मामले थे और उनमें पूछताछ करने के बजाय, उन्होंने लोकायुक्त को बंद करने का विकल्प चुना। इससे पहले, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, ‘‘हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ बाकी सभी 50 मामलों की जांच हो।’’ कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में 35,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं हुई थीं।Business 20 India: गुजरात का अगले 12 साल में हरित हाइड्रोजन का दुनिया का केंद्र बनने का लक्ष्य
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भाजपा के एससी (अनुसूचित जाति) मोर्चा के अध्यक्ष एवं पार्षद चलावाडी नारायणस्वामी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने के बाद सोमवार को पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस बिना किसी सबूत के ‘‘40 प्रतिशत कमीशन’’ का आरोप लगा रही है और भाजपा तथा राज्य सरकार के खिलाफ अफवाह फैला रही है। नारायणस्वामी ने कहा, ‘‘हमने लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। हम जो आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सबूत हैं, लेकिन उनके पास नहीं हैं। वे अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं।’’ उन्होंने कहा कि 2013-14 में ‘टेंडरश्योर’ परियोजनाओं के लिए वास्तविक निविदा की तुलना में 53.86 प्रतिशत अधिक धन जारी किया गया और भाजपा ने इसे साबित करने के वास्ते कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। नारायणस्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को कम से कम 10 ऐसे मामले बताए गए हैं, जिनमें सिद्दरमैया को उनके कार्यकाल के दौरान ‘क्लीन चिट’ दी गई थी। उन्होंने कहा कि सिद्दरमैया के खिलाफ 65 मामले थे और उनमें पूछताछ करने के बजाय, उन्होंने लोकायुक्त को बंद करने का विकल्प चुना। इससे पहले, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, ‘‘हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ बाकी सभी 50 मामलों की जांच हो।’’ कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में 35,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं हुई थीं।Business 20 India: गुजरात का अगले 12 साल में हरित हाइड्रोजन का दुनिया का केंद्र बनने का लक्ष्य
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