Maharashtra politics क्या महाराष्ट्र छोड़ना चाहते हैं राज्यपाल कोश्यारी? क्यों गरमा रही राजनीति

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Maharashtra
locationभारत
userचेतना मंच
calendar23 NOV 2022 04:47 PM
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Maharashtra politics: महाराष्ट्र में अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर राजनीति शुरु हो गई है। बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें बताया कि वह अपने पद को छोड़ना चाहते हैं।

Maharashtra politics

आपको बता दें कि मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोश्यारी की हाल की टिप्पणियों से असहमति जताते हुए उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोश्यारी केंद्र सरकार को उन्हें महाराष्ट्र से हटाने के लिए विवश करने के वास्ते ऐसे विवादित बयान दे रहे थे। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी भाजपा नेता हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

पवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की हालिया विवादित टिप्पणी को लेकर पूछे गए एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे। कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श बताया था।

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पवार ने कहा कि कई बार जब मैं राज्यपाल कोश्यारी से मिलने राज भवन जाता था तो वह कई दफा कहते थे कि वह राज्य को छोड़ना चाहते हैं। मैंने उनसे यह बात अपने वरिष्ठों को बताने के लिए भी कहा था ताकि वे उनकी इच्छा पर गौर कर सकें।

उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर की गयी टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि कोश्यारी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी पद पर तैनात होता है तो वे कुछ विवाद खड़ा करते है ताकि सरकार को उनके तबादले का आदेश जारी करना पड़े। क्या कोश्यारी भी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं...मैं कह नहीं सकता।

पहले भी समाज सुधारक दंपति ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को लेकर की गयी कोश्यारी की टिप्पणियों से विवाद पैदा हुआ था।

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Rajsthan News : राजस्थान में मंदिर हटाने गये पुलिसकर्मियों पर पथराव, चार पुलिस वाले घायल

Atikraman
प्रतिकात्मक फोटो।
locationभारत
userचेतना मंच
calendar23 NOV 2022 04:31 PM
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Rajsthan News : जयपुर। धार्मिक स्थल हर किसी के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र होता है। उसके साथ छेड़छाड़ किसी को भी सहन नहीं होता है। ऐसा ही एक वाकया बुधवार को राजस्थान के सिरोही जिले में देखने को मिला। यहां आबूरोड क्षेत्र में एक मंदिर हटाने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गये। अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने एक तालाब के पास अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

Rajsthan News :

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आबूरोड तालाब के पास बने एक छोटे मंदिर के ढांचे को उच्च न्यायालय के निर्देश पर हटाया जा रहा था, उसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया।

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सिरोही पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हो गये। मंदिर को हटाये जाने की कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही थी। वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वहां स्थानीय लोग जमा हो गए और विरोध करने लगे। उन्होंने बताया कि बाद में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
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Supreme Court : भारतीय फुटबॉल महासंघ से जुड़ी याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा न्यायालय

Fifa
The court will hear the petition related to the Indian Football Federation on December 6.
locationभारत
userचेतना मंच
calendar23 NOV 2022 04:15 PM
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Supreme Court : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) से जुड़ी एक याचिका और खेल निकाय के मसौदा संविधान से संबंधित आपत्तियों पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने एआईएफएफ की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की इस दलील का भी संज्ञान लिया कि खेल निकाय को कुछ जरूरी दिशा-निर्देशों की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश ने रामचंद्रन से कहा कि हम इस मामले पर छह दिसंबर को सुनवाई करेंगे।

Supreme Court :

इससे पहले, पीठ ने कहा था कि फुटबॉल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसने लोगों से राष्ट्रीय खेल महासंघ के संविधान के मसौदे पर न्याय मित्र को सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा था कि हम फुटबॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश को छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं। पीठ ने न्याय मित्र के रूप में उसकी सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन से नौ नवंबर को आपत्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा था, ताकि संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सके। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के मामलों के प्रबंधन के लिए मई में नियुक्त प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति के आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया था।

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सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा एआईएफएफ के खिलाफ लागू निलंबन को रद्द करने और भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन में सहायता के लिए अपने पहले के आदेशों को संशोधित कर रहा है।

Supreme Court :

18 मई को शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली की सदस्यता वाला एक पैनल गठित किया था। उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाली प्रबंधन समिति को भंग कर दिया था, जिसने अपने निर्धारित कार्यकाल से ढाई साल अधिक काम किया था।