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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध लगातार अभियान चला रही है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अपनी चल तथा अचल संपत्ति (प्रोपर्टी) का पूरा ब्यौरा सरकार को देना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों ने निर्देश जारी किए हैं कि अपनी प्रोपर्टी का पूरा विवरण सरकारी पोर्टल पर ना देने वालों के विरूद्ध कानून का डंडा चलाया जाएगा।

प्रोपर्टी की जानकारी नहीं तो प्रमोशन भी नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है कि जो सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अपनी प्रोपर्टी की जानकारी नहीं देंगे उन कर्मचारियों तथा अधिकारियों का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं प्रोपर्टी की जानकारी ना देने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। प्रोपर्टी की जानकारी नहीं देने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। 

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों की तरह से ही प्रोपर्टी की जानकारी देने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी प्रोपर्टी की पूरी जानकारी तुरन्त उपलब्ध करा दें। ऐसा नहीं करने पर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी जाएगी। 

हर हाल में 31 जनवरी तक देना पड़ेगा प्रोपर्टी का विवरण

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक संपदा पोर्टल पर अपनी प्रोपर्टी का पूरा विवरण हर हाल में देना होगा। निर्देशों में कहा गया है कि साल 2025 का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा एक जनवरी से शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक इसका ब्योरा न दिया जाना नियम विपरीत माना जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा है कि एक फरवरी से होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। ऐसे कार्मिक जब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, तब तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं ऐसे कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन सभी अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ब्योरा नियमानुसार अपलोड कराना सुनिश्चित करें। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को चिन्हित करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने अधिकारियों को खास निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बन रहे सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे का काम 15 फरवरी तक पूरा कर दिया जाए।

उत्तर प्रदेश में बन रहा है गंगा एक्सप्रेस-वे

उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे को सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे कहा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे को बनाने का अधिकतर काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गंगा एक्सप्रेस-वे का काम हर हाल में 15 फरवरी 2026 तक पूरा कर दिया जाए। 15 फरवरी तक काम परा ना होने पर अधिकारियों को दंडित करने की चेतावनी भी श्री गोयल ने दे डाली है।

उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक में दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने हाल ही में प्रदेश के प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (PMG) की बैठक बुलाई थी। PMG की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने अधिकारियों को खास निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बीडा एक्टिवेशन एरिया में जलापूर्ति व विद्युत आपूर्ति के लिए वर्क आर्डर इसी माह जारी किए जाएं तथा 60 मीटर आर्टिरियल रोड का निर्माण जल्द शुरू कराएं। फार्मा पार्क ललितपुर परियोजना में विकास कार्यों को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराएं।

अनेक कामों के लिए दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी), बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा), मेडिकल डिवाइस पार्क-गौतमबुद्ध नगर तथा फार्मा पार्क-ललितपुर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग करते हुए समय से पूरे कराए जाएं। ये परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

निवेशकों के साथ बैठक करें उत्तर प्रदेश के अधिकारी 

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने प्रदेश के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिन निवेशकों को भूमि आवंटित की गई है, उनके साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इन बैठकों में इकाइयों की संभावित फंक्शनल डेट तथा वर्क प्लान प्राप्त किया जाए। साथ ही, निवेशकों के साथ चर्चा में शेष औपचारिकताएं त्वरित रूप से पूरी कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्क प्लान के अनुरूप निरंतर मॉनीटरिंग की जाए तथा शीघ्र उत्पादन शुरू करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों को केवल उपलब्ध भूमि का ही आवंटन किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश की महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी निकली है। उत्तर प्रदेश में GST के डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी चर्चा का विषय बनी हुई है। CBI की एक टीम ने छापमारी करके उत्तर प्रदेश की इस महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी को 70 लाख रूपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के मामले में 70 लाख रूपए की रिश्वत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है।

पूरा गिरोह बनाकर रिश्वत वसूल कर रही थी प्रभा भण्डारी

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में GST की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भण्डारी ने पूरा गिरोह बना रखा था। CBI ने प्रभा भण्डारी के साथ मिलकर मोटी रिश्वत लेने वाले उसके गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। CBI ने रिश्वत खोरी के गिरोह का सफाया करने के लिए कई दिनों से इनपुट जुटाने शुरू कर रखे थे। मंगलवार को CBI की टीम ने महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी को उसके दिल्ली में स्थित आवास से दबोचा है। प्रभा भण्डारी के चार साथियों को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया गया है। प्रभा भण्डारी के साथ पकड़े गए उसके गिरोह के सदस्यों में GST मामलों के अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता और हार्डवेयर कारोबारी जय दुर्गा हार्डवेयर का प्रोपराइटर राजू मंगनानी भी शामिल है।

महिला अधिकारी की डीलिंग का काम कर रहा था वकील

महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी के लिए रिश्वत की डीलिंग का काम एक वकील कर रहा था। CBI के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में झांसी की GST टीम ने जय दुर्गा हार्डवेयर में छापा मारा था। उसके संबंध में ही 70 लाख रुपये घूस की मांग की गई थी। उसके बाद लगातार मामले को दबाने के लिए अफसरों और व्यापारी के बीच संपर्क बातचीत चल रही थी। इसका सूत्रधार GST का वकील था। टीम ने व्यापारी और वकील को जब दबोचा तो वे भागने का प्रयास करने लगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में सीबीआई की टीमों ने कई अलग-अलग स्थानों पर छापा मारा। सीपरी बाजार में नमो होम्स निवासी सेंट्रल जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, सेवाराम मिल कंपाउंड निवासी अधीक्षक अनिल तिवारी, अजय कुमार शर्मा और आरएनएस वल्र्ड स्कूल के पास रहने वाले जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगनानी एवं इलाहाबाद बैंक तिराहे के पास रहने वाले अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता को टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।  UP News