UP PPS Promotion: UP में PPS से IPS बने 26 अधिकारी , पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दी पूरी सूची

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों के ऊपर कानून का डंडा चलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों पर डंडा चलाते हुए चार अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की शिकायतों को सही मानते हुए चार अधिकारियों को सस्पेंड करके चारों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर चला डंडा

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में सहकारिता (Co- Operation) को लगातार बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध किसानों ने भ्रष्टाचार फैलाने की शिकायतें दर्ज कराई थीं। किसानों की शिकायतों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने प्रदेश के महोबा तथा बलिया जिलों में तैनात चार अधिकारियों को स्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की बात करें तो महोबा जिले में तैनात सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक विनय कुमार तिवारी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक रज्जन लाल को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई किसानों से संबंधित कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई। शिकायतों में कहा गया था कि कृषि सहकारिता संबंधी लाभ और सेवाओं के वितरण में लापरवाही और मनमानी बरती जा रही थी। जांच टीम ने अपने निरीक्षण में आरोपों की पुष्टि की, जिसके आधार पर इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।

इसी प्रकार देवरिया जिले में तैनात उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक रमेश त्रिपाठी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक वीरेन्द्र यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किसानों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार यहां भी सहकारिता योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, किसानों के हितों की अनदेखी और कार्यप्रणाली में गंभीर कमी की बातें सामने आईं। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कही बड़ी बात

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सस्पेंड किए गए चार अधिकारियों के मुद्दे पर प्रदेश के मंत्री ने बड़ी बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने कहा है कि, भ्रष्टाचार के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति घोषित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियाना जारी रखा जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में उत्तर प्रदेश की सरकार आगे भी इसी प्रकार के कठोर फैसले लेती रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का व्यापक स्वागत हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के तीन शहरों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बे तथा गांव का समग्र विकास करने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की योजना के तहत ही प्रदेश के तीन शहरों को बड़ा तोहफा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के तीन खास शहरों के लिए 478 परियोजनाओं की घोषणा

बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मेरठ, कानपुर तथा मथुरा-वृंदावन शहरों के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने मेरठ, कानपुर तथा मथुरा-वृंदावन शहरों के लिए 478 परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी 478 परियोजनाओं को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 478 परियोजनाओं में मेरठ शहर के लिए 111 परियोजना, कानपुर शहर के लिए 109 परियोजना तथा मथुरा-वृंदावन के लिए 258 परियोजना शामिल हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की सिफारिश पर मथुरा में सर्वाधिक परियोजना स्वीकृत की गई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग-अलग श्रेणी बनाई है परियोजनाओं की

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन 478 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है उन परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 478 परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाओं के हिसाब से तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में बताया गया कि पहले चरण की कार्ययोजना के रूप में वर्ष 2025-26 में मेरठ में 11, कानपुर में 13 और मथुरा-वृंदावन में 14 प्राथमिक परियोजनाओं पर कार्य किया जाए। इन परियोजनाओं में यातायात सुधार, चौराहों का पुनर्विकास, मल्टीलेवल पार्किंग, हरित क्षेत्र, सड़क और पेवमेंट सुधार, बिजली लाइनों का भूमिगतकरण, जल प्रबंधन, पर्यटन सुविधाओं का उन्नयन और शहरी सौंदर्यीकरण जैसी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की बैठक में बताया गया कि मेरठ में यातायात सुगमता के लिए बिजली बम्बा बाईपास, लिंक रोड, हापुड़ अड्डा से गांधी आश्रम तक चौड़ीकरण, ईस्टर्न कचहरी रोड, सूरजकुंड चौराहा, कय्यम नगर पार्क, 19 प्रमुख चौराहों पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट, संजय वन, शताब्दी नगर एसटीपी से मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र तक जल पुनर्चक्रण व्यवस्था, स्मार्ट रोड और यूनिवर्सिटी रोड क्षेत्रीय पुनर्विकास जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। कानपुर के संबंध में बताया गया कि विकास का आधार रूटेड इन लेगेसी, राइजिंग टू टुमॉरो की अवधारणा होगी। मैनावती मार्ग चौड़ीकरण, मल्टीलेवल पार्किंग, मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण, ग्रीन पार्क के आसपास शहरी डिजाइन सुधार, मकसूदाबाद सिटी फॉरेस्ट, बोटैनिकल गार्डन, वीआईपी रोड, रिवरफ्रंट लिंक, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मेट्रो विस्तार और ग्रेटर कानपुर के रूप में नए विस्तार क्षेत्र की दृष्टि इस योजना में शामिल है।

वर्ष-2030 के विजन के तहत होगा मथुरा-वृंदावन का विकास

उत्तर प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक में तय किया गया कि मथुरा-वृंदावन का विकास विजन-2030 के तहत किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि मथुरा-वृंदावन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए स्ट्रीट फसाड डेवलपमेंट, मल्टीलेवल पार्किंग, बस पार्किंग, प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण, नए मार्गों का निर्माण, बरसाना-गोवर्धन-राधाकुंड कॉरिडोर सुधार, परिक्रमा मार्ग पर सुविधाएं और नगर प्रवेश से धार्मिक स्थलों तक संकेतक एवं प्रकाश व्यवस्था की योजना शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि इन परियोजनाओं के लिए नवाचार, बेहतर प्रबंधन और वित्तीय संयोजन पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर निजी क्षेत्र का सहयोग लेने और जहां संभव हो वहां पीपीपी मोड अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, विकास का उद्देश्य ऐसा शहरी ढांचा तैयार करना है जो यातायात को सुगम बनाए, पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे।

उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से मांग की जा रही दो नई पैसेंजर ट्रेनों को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। यह ट्रेनें दिल्ली-सहारनपुर वाया बागपत-शामली मार्ग पर दौड़ेंगी। 24 नवंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस पहल से न सिर्फ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि हजारों यात्रियों के लिए रोजमर्रा का सफर भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा।

पश्चिमी यूपी को मिली दो नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात

दिल्ली-सहारनपुर रूट पर चलेंगी ट्रेनें। नई ट्रेनें बागपत और शामली के रास्ते दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर संचालित होंगी। यह मार्ग पहले यात्रियों के लिए सीमित था, लेकिन अब नई ट्रेनें शुरू होने से यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी और भीड़ कम होगी। इस नए रूट के शुरू होने से विशेष रूप से छात्रों, नौकरीपेशा और व्यापारियों को फायदा होगा। अब यात्रियों को अन्य जटिल रूट या लंबा समय नहीं लगाना पड़ेगा। यह नई ट्रेनें सुबह और शाम दोनों समय यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक होंगहरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री और राज्य मंत्री

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी 24 नवंबर को इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की हैं, जिसमें स्टेशन की सजावट, सुरक्षा इंतजाम और यात्रियों के लिए सूचना बोर्ड शामिल हैं। रेलवे ने सुनिश्चित किया है कि शुरुआती दिनों में यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके लिए अतिरिक्त कोच और सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे।

लंबे समय से उठ रही थी इन ट्रेनों की मांग

बागपत से राष्ट्रीय लोकदल के सांसद राजकुमार सांगवान ने लगातार इस मार्ग पर ट्रेनें बढ़ाने की मांग की थी। यात्रियों के अनुभव और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। यह निर्णय यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पहले इस मार्ग पर केवल कुछ ही ट्रेनें थीं, जिससे भीड़ और सफर की परेशानी बढ़ जाती थी। नई ट्रेनें इससे निजात दिलाएंगकोहरे का असर,16 ट्रेनें रद, सुरक्षा का ध्यान

सर्दियों में कोहरे के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो जाती है। इस बार रेलवे ने 16 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद करने का फैसला किया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दैनिक चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का प्रबंध किया है। इससे यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।

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