Friday, 21 February 2025

बजट से बहुत उम्मीद कर रहे हैं नोएडा के तमाम नागरिक

Noida News : पूरे देश की नजर 01 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट पर है। ऐसे में…

बजट से बहुत उम्मीद कर रहे हैं नोएडा के तमाम नागरिक

Noida News : पूरे देश की नजर 01 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर नोएडा बजट की हलचल से कैसे दूर रह सकता है। नोएडा शहर में भारत के हर कोने के नागरिक रहते हैं। नोएडा शहर के नागरिकों को भारत सरकार के आम बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। नोएडा वालों की मांग है कि आम बजट में जीएसटी (GST) तथा आयकर में विशेष छूट मिलनी चाहिए। नोएडा शहर के रहने वाले नागरिकों की बजट को लेकर प्रतिक्रिया हम यहां आपको बता रहे हैं।

नोएडा वाले बजट में चाहते हैं कुछ खास

नोएडा शहर के रहने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) ब्रिज मोहन सिंह नेगी का कहना है कि, सबसे ज्यादा संख्या में नौकरीपेशा लोग ऋण की ईएमआई (EMI) चुका रहे हैं। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ऋण में विशेष छूट की घोषणा की जाए, जिससे लोगों पर EMI का भार कम किया जा सके। इस समय सबसे ज्यादा चुनौती नौकरीपेशा लोगों को झेलनी पड़ रही है। उन्हें घर का खर्च, बच्चों की स्कूल की फीस और EMI चुकाने के बाद खाते में रुपये नहीं बचते हैं। नोएडा में रहने वाली गृहणी संजो सिंह का कहना है कि, खानपान की हर सीलबंद सामान पर GST चुकाना पड़ रहा है। इससे किचन का बजट बिगड़ रहा है। इस बार के आम बजट में खानपान और रोजमर्रा के जरूरत के सामानों से जीएसटी को खत्म किया जाना चाहिए तभी किचन का जायका बदल सकेगा। महंगाई ने किचन में टेस्ट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है।

नोएडा की निवासी व अधिवक्ता सुभद्रा यादव का कहना है कि सेक्शन-87ए को परमानेंट कर देना चाहिए। इसमें ओल्ड रेजीम में 12500 का रिबेट मिलता है लेकिन जैसे ही 5 लाख से ग्रॉस इनकम ज्यादा होती है तो इसको समाप्त कर देते हैं और न्यू रेजीम में 7 लाख से ज्यादा इनकम होती है तब भी इसका रिबेट नहीं मिलता। इस सेक्शन को परमानेंट कर दें। इसमें जो थ्रेसहोल्ड लिमिट लगा रखी है वह समाप्त हो जाना चाहिए। नोएडा इंडोर स्टेडियम के प्रबंधक अमित सिंह का कहना है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में खिलाड़िों को खेल उपकरणों की खरीद के साथ खेल आयोजनों से संबंधित मैदान बुकिंग कराने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना पड़ता है। खेल व खिलाड़ियों को इसमें छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए। Noida News

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