Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा (गौतमबुद्धनगर जनपद) के जिला प्रशासन ने बड़े बकायादारों से वसूली के लिए बड़ा अभियान चलाया है। बकायादारों से लेकर नोएडा प्रशासन रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बड़े बकायेदार बिल्डर भी शामिल है। वसूली के लिए बकायेदार बिल्डरों की गिफ्तारी भी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत नोएडा के जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुद्रा बिल्डर के मालिक मुकेश खुराना को गिरफ्तार किया है।
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आपको बता दें कि नोएडा के रुद्रा बिल्डवेल पर लगभग 35 करोड़ रुपये की आरसी बकाया थी। आरसी की वसूली को लेकर जिला प्रशासन पूर्व में कई बार बिल्डर प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा चुका था। आरसी की वसूली न होने से नाराज बॉयर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रेरा से आरसी जारी होने के बाद भी वसूली न होने पर न्यायालय ने भी नाराजगी जताई थी। बताया जाता है कि नोएडा के बिल्डरों पर 500 करोड़ है और उनके खिलाफ आरसी जारी की जा चुकी है। लगभग 35 करोड़ रुपये की आरसी बकाया होने पर दादरी तहसील की टीम ने रुद्रा बिल्डवेल के मालिक मुकेश खुराना को गिरफ्तार कर लिया।
जेल पहुंचते ही बिगड़ी तबीयत
बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सोमवार को दादरी तहसील की टीम ने रुद्रा बिल्डर के मालिक मुकेश खुराना को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल पहुंचते ही मुकेश खुराना दिल पर हाथ रखकर जेल के गेट पर ही बैठ गया। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अचानक से तबीयत खराब होने के कारण मुकेश खुराना को छोड़ दिया गया।
दादरी के एसडीएम आलोक कुमार गुप्ता के अनुसार, तबीयत खराब होने के कारण बिल्डर को जेल नहीं भेजा गया। बिल्डर ने आरसी का पैसा जल्द जमा कराने का आश्वासन दिया है। नोएडा (गौतमबुद्धनगर जनपद) के एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के अनुसार, बिल्डरों पर आरसी का करीब 500 करोड़ रुपये बकाया है। वसूली की कार्रवाई चल रही है। उनकी संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही बिल्डरों पर भी कार्रवाई हो रही है।
रेरा कार्यालय में दर्ज हैं 47 हजार शिकायत
आपको बता दें कि बिल्डरों के खिलाफ रेरा में फ्लैट खरीदारों की 47 हजार से अधिक मामले दर्ज है। रेरा ने 38 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। आरसी की वसूली के लिए बायर्स डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बिल्डरों से आरसी वसूली की प्रशासन की धीमी गति को देखते हुए सैकड़ों बायर्स ने कोर्ट में भी याचिका दायर की है।
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