Monday, 25 November 2024

केंद्र सरकार ने साबित किया कि उसकी लड़ाई देश की जनता से है : कांग्रेस

National News : नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र द्वारा ‘खुला बाजार बिक्री योजना’ (OMSS) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य…

केंद्र सरकार ने साबित किया कि उसकी लड़ाई देश की जनता से है : कांग्रेस

National News : नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र द्वारा ‘खुला बाजार बिक्री योजना’ (OMSS) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री पर रोक लगाए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस सरकार ने साबित कर दिया कि उसकी लड़ाई विपक्ष से नहीं, बल्कि देश की जनता से है।

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पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार समाज के सबसे गरीब तबकों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या कर्नाटक चुनाव में भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी की उस टिप्पणी का मतलब यही था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो लोगों को मोदी जी का ‘आशीर्वाद’ नहीं मिलेगा?

उन्होंने आरोप लगाया कि एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को ओएमएसएस के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री रोक लगाने के लिए मजबूर करके मोदी सरकार समाज के सबसे गरीब तबकों के नुकसान पहुंचा रही है।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि एक बार फिर मोदी सरकार जनहित की योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ऐसा बार-बार करती है। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, वहां की जन सरोकार की योजनाओं को अटकाने का काम किया जाता है।

उसने दावा किया कि न्याय, पुरानी पेंशन योजना और अब ‘अन्न भाग्य’ जैसी योजनाओं में अवरोध बन कर मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि लड़ाई कांग्रेस या विपक्ष से नहीं देश की जनता से है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ‘अन्न भाग्य योजना’ के तहत लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि लोगों को राहत मिले। यही कारण है कि इस योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है।

कर्नाटक की जनता के खिलाफ क्यों केंद्र

कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कर्नाटक के लोगों के खिलाफ क्यों है? उल्लेखनीय है कि केंद्र ने ‘खुला बाजार बिक्री योजना’ (ओएमएसएस) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री रोक दी है। इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर असर पड़ेगा।

हालांकि कर्नाटक सरकार को इस फैसले से पहले ही अवगत करा दिया गया है जिसने जुलाई के लिए बिना ई-नीलामी के ओएमएसएस के तहत अपनी योजना के लिए 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 13,819 टन चावल मांगा था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कर्नाटक को ‘अन्न भाग्य’ योजना लागू करने के लिए आवश्यक मात्रा में चावल न देकर राज्य की कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटी को “विफल” करने का षड्यंत्र रच रही है। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त मात्रा में चावल दिया जाता है। National

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