महज 1 रुपए में मिल रही जमीन, तारीख निकलने से पहले जान लें पूरी प्रक्रिया

केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब एक नया कानून लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नए ग्रामीण रोजगार कानून का नाम है ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ जिसे संक्षेप में VB-G RAM G या ‘जी राम जी’ योजना कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह योजना सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 2047 के विकसित भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी।

आखिर क्या है ‘VB-G RAM G’ योजना?

‘VB-G RAM G’ योजना को मनरेगा का अपग्रेडेड और ज्यादा प्रभावी वर्जन माना जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पहले की तरह 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। सरकार का फोकस केवल मजदूरी देने पर नहीं बल्कि गांवों में ऐसा स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर होगा जिससे लोगों की आजीविका लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। यह पूरा सिस्टम एक नए अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा जिससे निगरानी और जवाबदेही और मजबूत होगी।

मनरेगा से कितनी अलग और क्यों ज्यादा बेहतर है ‘जी राम जी’?

मनरेगा में जहां काम की योजना कई बार कागजों तक सीमित रह जाती थी वहीं ‘जी राम जी’ एक्ट में ग्राम पंचायत को केंद्र में रखा गया है। अब योजनाएं ऊपर से थोपने की बजाय पंचायत स्तर पर बनाई जाएंगी और उन्हें पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही भुगतान प्रक्रिया में आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की तैयारी है।

ग्रामीण विकास पर होगा चार प्रमुख क्षेत्रों में फोकस

इस नई योजना के तहत रोजगार के साथ-साथ गांवों की बुनियाद मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में सड़क, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक ढांचे का विकास किया जाएगा। मौसम की मार से निपटने के लिए खास परियोजनाएं चलाई जाएंगी ताकि सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं का असर कम हो। इसके अलावा आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी संरक्षण व जल संचयन जैसे कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे खेती और ग्रामीण कारोबार दोनों को फायदा मिल सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगी मजबूती?

‘VB-G RAM G’ योजना से गांवों में काम के मौके बढ़ेंगे और लोगों की आय में सीधा इजाफा होगा। बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेंगी। जल परियोजनाओं और सिंचाई ढांचे के मजबूत होने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा। भंडारण, उत्पादन और बाजार से जुड़ी गतिविधियों के चलते गांवों में छोटे-मोटे व्यवसाय भी पनपेंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया संबल मिलेगा।

किसानों को कैसे होगा डबल फायदा?

इस योजना से किसानों को दोहरा लाभ मिलने वाला है। एक ओर खेतों के लिए मजदूर आसानी से उपलब्ध होंगे वहीं दूसरी ओर सिंचाई और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। खास बात यह है कि बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों का विशेष समय रखा गया है जब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम रोक दिया जाएगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस अहम समय पर किसानों को मजदूरों की कमी न हो और फर्जी मजदूरी भुगतान पर भी रोक लग सके।

मजदूरों के लिए क्या बदलेगा?

ग्रामीण मजदूरों के लिए यह योजना मनरेगा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब उन्हें 125 दिनों तक काम की गारंटी मिलेगी। यदि किसी कारणवश इतना काम उपलब्ध नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। गांवों में बनने वाले सड़क, जल संरचनाएं और अन्य सुविधाएं मजदूरों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएंगी। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था से मजदूरों को समय पर और पूरा पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

रबी की बुआई का समय शुरू होते ही किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। खेती करने वाला किसान सबसे ज्यादा मौसम पर निर्भर रहता है लेकिन मौसम कब पलटी मार जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। कभी ओलावृष्टि, कभी तेज बारिश तो कभी लंबा सूखा पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। ऐसे में फसल खराब होने का डर हर किसान के मन में रहता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है ताकि किसानों की फसल और उनकी आमदनी दोनों सुरक्षित रह सकें।

फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत रबी सीजन के लिए 1 दिसंबर से फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के जरिए किसान अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान और सूखे से सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार का मकसद यही है कि अगर किसी कारण से फसल को नुकसान होता है तो किसान को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और उसे समय पर मदद मिल सके।

कब है आवेदन की आखिरी तारीख?

सरकार की ओर से रबी फसलों के बीमा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें क्योंकि अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट स्लो हो जाती है या तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। समय रहते बीमा कराने से पूरे सीजन के लिए एक सुरक्षा कवच मिल जाता है जिससे किसान निश्चिंत होकर खेती कर सकता है।

पीएम फसल बीमा योजना की खासियत

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका कम प्रीमियम है। किसान बहुत ही मामूली रकम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकता है जबकि नुकसान होने की स्थिति में बीमा कंपनी तय नियमों के अनुसार मुआवजा देती है। जब अचानक मौसम खराब हो जाए और फसल को भारी नुकसान पहुंचे तब यही बीमा किसान के लिए मजबूत सहारा बनता है और उसे कर्ज या आर्थिक दबाव से बचाता है।

किसान घर बैठे ही कर सकते हैं आवेदन

अब फसल बीमा कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसान घर बैठे ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया काफी आसान है ताकि हर छोटा-बड़ा किसान बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ ले सके। अगर आवेदन करते समय किसी तरह की दिक्कत आती है या योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो किसान हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।

अपनी लोकप्रिय योजना ‘लाडली बहना’ को मध्य प्रदेश सरकार और अधिक सशक्त बनाने की तैयारी में जुट गई है। राज्य में महिलाओं की आर्थिक सहायता बढ़ाने के मकसद से अब इस योजना के तहत मिलने वाले राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल नवंबर से प्रदेश की 1.26 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपये के बजाय 1500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं।

महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नए कदम

हालांकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर हाल ही में काबीना मंत्री के कथित बयान ने विवाद पैदा किया लेकिन सरकार महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नए कदम उठा रही है। खबरें हैं कि मोहन यादव सरकार ने इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर अगले तीन सालों में 3000 रुपये तक करने की रूपरेखा तैयार की है। यह कदम मुख्य रूप से आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।

योजना में धीरे-धीरे हो जाएगी वृद्धि

जानकारी के अनुसार, योजना में धीरे-धीरे वृद्धि की जाएगी। 2026 में महिलाओं को 500 रुपये बढ़ाकर अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है। इसके बाद 2027 में होने वाले निकाय चुनावों से पहले एक और बढ़ोतरी हो सकती है। और अंततः 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लाडली बहनों को 3000 रुपये तक की मदद मिल सकती है।

महिलाओं के लिए आएगी नई योजना!

साथ ही, सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए भी नई योजना लाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में लाडली बहना योजना केवल 18 से 60 साल की विवाहित या तलाकशुदा महिलाओं के लिए ही लागू है। ऐसे में बुजुर्ग महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। आने वाले चुनावों से पहले इस नए प्रस्ताव का ऐलान किया जा सकता है ताकि सभी उम्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके।

जल्द उठा सकेंगे योजना का लाभ!

हालांकि, लाडली बहना योजना 2.0 के नए रजिस्ट्रेशन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। 2023 के बाद से नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद है और इसके शुरू होने की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बावजूद, सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि जल्द ही सभी योग्य महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।