MP Political News : मध्य प्रदेश में अब शुरू होगी ‘लाडली बहना योजना’ : चौहान

Shivraj
'Ladli Bahna Yojana' will start in Madhya Pradesh: Chouhan
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 11:14 PM
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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब प्रदेश में ‘लाड़ली बहना योजना’ शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी वर्गों की गरीब महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने यह ऐलान नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम में किया।

MP Political News : CM Shivraj Singh Chauhan

शिवराज ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब प्रदेश में ‘लाडली बहना योजना’ शुरू की जाएगी। योजना में सभी वर्गों की गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये यानी हर साल 12 हजार रुपये मिलेंगे। यदि उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वह पूर्ववत मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि योजना पर पांच वर्षों में अनुमानित 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

MP News : सहायक जेलर के घर लोकायुक्त का छापा, आय से 100 गुना अधिक मिली संपत्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लाडली बहना योजना’ प्रदेश की बहनों की जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। मुझे मेरी बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। बहनें सशक्त होंगी, तो परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा, तो समाज सशक्त होगा। समाज सशक्त होगा, तो प्रदेश सशक्त होगा।

MP Political News : Ladli Behna Yojana

Economic Crime : रिजर्ब बैंक के पास शिकायतों के अंबार से बढ़ रहे आर्थिक अपराध : RTI

मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस पर जिले को कई विकास कार्यों की सौगात देते हुए उज्जैन स्थित श्री महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदापुरम लोक और नर्मदा कॉरीडोर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यहां आधुनिक बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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MP News : सहायक जेलर के घर लोकायुक्त का छापा, आय से 100 गुना अधिक मिली संपत्ति

Mp news 1 final
Lokayukta raids assistant jailer's house, property found 100 times more than income
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Jan 2023 08:08 PM
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ग्वालियर। मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने मुरैना में तैनात सहायक जेलर के दो ठिकानों पर छापा मारकर उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से 100 गुना अधिक संपत्ति मिलने का खुलासा किया है।

MP News : Raid on two places of Assistant Jailer

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि सहायक जेलर के ठिकानों पर छापा मारा गया। इस दौरान उनके पास 12.5 लाख रुपये की नकदी, करीब 12 लाख रुपये मूल्य के जेवर, मकान एवं भूखंड होने की जानकारी सामने आई है।

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लोकायुक्त के पुलिस उपाधीक्षक राघवेंद्र ऋषिश्वर ने बताया कि मुरैना जेल में तैनात सहायक जेलर हरिओम शर्मा के घर पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से सौ गुना से ज्यादा मिली। ऋषिश्वर ने बताया कि छापे में शर्मा के ग्वालियर स्थित मकान से 12.5 लाख रुपये नकद, करीब 12 लाख रुपये मूल्य के जेवर और दीनदयाल नगर (ग्वालियर) स्थित एक मकान के कागजात मिले हैं। इसके अलावा, जमीन संबंधी कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

MP News : Madhya Pradesh Lokayukta Police

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ऋषिश्वर ने बताया कि सहायक जेलर की अनुपातहीन संपत्ति की शिकायत की जांच लोकायुक्त द्वारा पहले से ही की जा रही थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सहायक जेलर का बैंक लॉकर भी जल्दी ही खोला जाएगा। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।  

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Economic Crime : रिजर्ब बैंक के पास शिकायतों के अंबार से बढ़ रहे आर्थिक अपराध : RTI

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Economic Crime
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 04:04 AM
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Economic Crime: नोएडा। देशभर में आर्थिक अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इससे जुड़ी शिकायतों का अम्बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास बढ़ता जा रहा है। इनके निस्तारण में भी मुश्किलें आ रही है। सरकार को कोई उपाय ढूंढने होंगे, जिससे जनता को राहत मिल सके।

Economic Crime

समाजसेवी और अधिवक्ता रंजन तोमर की एक आरटीआई से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। श्री तोमर ने आरबीआई से पूछा था कि पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आरबीआई को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितने का निस्तारण हो पाया। इसके जवाब में आरबीआई ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 वित्तीय वर्ष के बीच की जानकारी साझा की। उसके अनुसार इस एक वर्ष में एक लाख 83 हजार 887 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 69 हजार 245 का निस्तारण ही आवश्यक धाराओं के अनुसार हो पाया, जो कुल शिकायतों का सिर्फ 38 प्रतिशत ही है।

इसके बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक का है। इस 8 महीने में पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त कुल संख्या एक लाख 70 हजार 480 शिकायतों में से अब तक सिर्फ 27 हजार 405 का ही निस्तारण हुआ है। यह कुल शिकायतों का केवल 16 प्रतिशत ही है। यह जानकारी विचलित करने वाली हैं। नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक अभी शिकायतों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है और निस्तारित शिकायतों की संख्या में वृद्धि बेहद मुश्किल लग रहा है।

रंजन तोमर का कहना है कि बढ़ती शिकायतों के लिए बैंक मैनेजर भी उतने ही दोषी हैं, जितने आर्थिक अपराधी हैं। कई बार बैंक मैनेजर ही भ्रष्ट होते हैं। वे कई बार निजी स्वार्थ के कारण कागजी औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही कर्ज दे देते हैं। यही कारण है कि आर्थिक अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। रंजन तोमर का कहना है कि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार और आरबीआई को कोई नई नीति बनानी चाहिए, जिससे हर स्तर पर समस्याओं का निस्तारण हो सकें।

आरबीआई अपने जवाब में यह भी कहता है कि यदि शिकायतकर्ता आरबीआई द्वारा शिकायत के निस्तारण के बाद भी संतुष्ट नहीं है या शिकायत रिजेक्ट हो जाती है, तो वह इसकी अपील आरबीआई में दाखिल कर सकता है। इसके लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। इस समय के भीतर ऑनलाइन या आरबीआई के मुंबई ऑफिस में पत्राचार के माध्यम से अपील दाखिल की जा सकती है।

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