INDIA : गठबंधन को इस बार भी नहीं मिला संयोजक, 13 सदस्यों की समन्वय समिति गठित

Supreme court : विधानसभा चुनाव के मध्य सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है।  सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सीएए (CAA) के खिलाफ हो रहे आंदोलन के दौरान प्रदर्शऩकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस को लेकर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रदर्शऩकारियों को भेजे गए वसूली के नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को एक निश्चित समय देते हुए इसे वापस लेने का आदेश दिया है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी भी की है।

आपको बता दें कि 2019 में केंद्र द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। यूपी में कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए। जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। इस विरोध प्रदर्शन पर योगी सरकार ने कड़ा रूख अपनाते हुए मामले में शामिल लोगों को क्षतिपूर्ति का नोटिस भेजा था। जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भेजे गए इस नोटिस की काफी आलोचना हुई थी। नोटिस में कई ऐसे लोग थे, जो या तो मृत थे या अत्यधिक वृध्द थे। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है।

याचिकाकार्ता परवेज आरिफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि यूपी सरकार ने आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही में स्वयं शिकायतकार्ता, न्यायकर्ता और अभियोजक की भूमिका अदा की है। आपको कानून के तहत प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। आप हमारे आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते। जब हमने कहा था कि ये न्यायिक अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए तो फिर आपने एडीएम की नियुक्ति कैसे कर दी। दिसंबर 2019 में जो कार्यवाही हुई वो अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी। शीर्ष अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास 18 फरवरी तक का समय है तब तक आप इन नोटिसों को वापस लीजिए, अन्यथा इस कार्य़वाही को हम खुद ही निरस्त कर देंगे। हम यह कार्यवाही वापस लेने का अंतिम मौका आपको दे रहे हैं।

Lakhimpur Kheri लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri) मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत तो मिल गई है, लेकिन जेल से उनकी रिहाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट ने जो जमानत आदेश जारी किए हैं, उनमें दो धाराओं का जिक्र ही नहीं है, जिस कारण आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई होने में थोड़ा समय लग सकता है।

आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही है। बैंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप है कि 3 अक्टूबर को जब किसान तीन कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तब उसने अपनी कार से किसानों को कुचल दिया था। आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के आशीष उर्फ मोनू और उसके समर्थकों ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दीं थी, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। इसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोग मारे गए थे।

गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। बेंच की ओर से जारी जमानत आदेश में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का उल्लेख किया गया है, लेकिन धारा 302 और 120बी का उल्लेख नहीं है। धारा 302 हत्या और 120बी आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हुई है। चूंकि जमानत आदेश में 302 और 120बी का उल्लेख नहीं है, इसलिए आशीष मिश्रा को अभी जेल से बाहर आने में समय लग सकता है। जमानत आदेश में त्रुटिवश हत्या, आपराधिक साजिश की धाराएं नहीं है इसलिए आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई है। सोमवार को इस अर्जी पर सुनवाई होगी। लिहाजा 14 फरवरी से पहले जेल से बाहर आशीष मिश्रा नहीं आ पाएगा।

Viral Video : विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी का एक वीडियो (Viral Video)  सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो (Viral Video) के माध्यम से जयंत चौधरी की पत्नी चारु चौधरी जमकर सुर्खियां बटोर रही है। इस वीडियो में चारु सीएम आदित्यनाथ से सवाल करती नजर आ रही है।

Viral Video

आपको बता दें कि चारू चौधरी का यह वीडियो राष्ट्रीय लोकदल के अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। जिसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चारु कह रही है कि, 'क्या मतलब था मेरे पति पर इतनी लाठियां बरसाने का, गुंडा है वो...मवाली है? क्या गलत किया था जयंत चौधरी ने? ठीक है आप प्रशासन हैं, आप सरकार हैं..आपका मन चाहा तो आपने उन पर लाठियां बरसा दीं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उन लाठियों का पूरा हिसाब पश्चिम उत्तर प्रदेश देगा।' तो वहीं, अब चारु चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस दौरान चारू चौधरी ने लोगों से आग्रह किया कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में वोट कर नौजवानों और किसानों की सरकार बनाएं।

आपको बता दें कि 2020 में जयंत चौधरी हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी समय पुलिस ने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया था। इस दौरान जयंत चौधरी कुछ टीवी चैनल्स को बयान दे रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर भी बल प्रयोग किया। हालांकि रालोद कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर उन्हें बचा लिया। लाठीचार्ज में रालोद के कई कार्यकर्ता और समर्थक घायल हुए थे।