Tuesday, 25 June 2024

योगी कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर मुहर, नई तबादला नीति को भी मिली मंजूरी

UP News : उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें नई ट्रांसफर नीति…

योगी कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर मुहर, नई तबादला नीति को भी मिली मंजूरी

UP News : उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही। इसमें योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने कई फैसले लिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने मंगलवार को नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून तक तबादला कर सकेंगे। इसके बाद तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।

30 जून तक किए जाएंगे ट्रांसफर

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि 30 जून तक ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी, ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछले साल के ही नियम हैं। ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

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उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है। इसके तरह राज्य विश्वविद्यालयों के नाम के आगे से राज्य शब्द हटाया जाएगा। जैसे मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय नाम से राज्य शब्द हटेगा।

बरेली में फ्यूचर विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है।

गाजियाबाद के HRIT विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है।

लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीनी खरीदी जाएगी।

जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिगृहित जमीन से प्रभावित लोगों को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

यूपी सरकार HUDCO से 1000 करोड़ लोन लेगी।

उत्तर प्रदेश में  महाकुंभ मेला-2025 के लिए 23682.95 लाख रुपए की मंजूरी मिली है।

कानपुर IIT में 500 बेड वाले हॉस्पिटल के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पहली जनवरी या पहले जुलाई को सेवानिवृत होने वाले लोगों को पहले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। अब उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में अपने पुराने देनदारी को चुकाने के लिए बिजली विभाग 1000 करोड़ का लोन लेगा।

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