Nagar Nikay Chunav 2023 : मई में होंगे यूपी नगर निकाय के चुनाव, तैयारियां शुरू

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Nagar Nikay Chunav 2023
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userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 02:03 AM
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Nagar Nikay Chunav 2023 / लखनऊ। यूपी में नगर निकाय चुनाव मई के प्रथम सप्ताह में होंगे। प्रदेश सरकार से लेकर चुनाव आयुक्त तक ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह में नगर निकाय यानि नगर निगम व नगर पालिका आदि के चुनाव करा दिए जाएंगे। इस आशय की विधिवत घोषणा सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर की जाएगी।

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762 शहरी निकाय के होंगे चुनाव

आपको बता दें कि यूपी में नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत को मिलाकर कुल 762 नगर निकाय हैं। इन निकायों के चुनाव बीते वर्ष 2022 के दिसंबर में ही होने थे। इन चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर ओबीसी वर्ग के कई नेता हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने का "अनोखा" फैसला सुना दिया था। आरक्षण के मुदृे पर सरकार व भाजपा की किरकिरी को देखते हुए यूपी की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में चली गयी थी।

आयोग ने सौंप दी थी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग के दौरान ओबीसी आरक्षण का पूरा अध्ययन करने के बाद ही चुनाव कराने का निर्देश दिया था। यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज रामऔतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग बनाकर ओबीसी का सर्वे कराने की व्यवस्था बनाई थी। इस आयोग ने 9 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। 10 मार्च को ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी मिलते ही यूपी में नगर निकाय के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

पहले होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव कराने का काम तेज कर दिया है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने 10 मार्च से मई मतदाता सूची बनाने का अभियान छेड़ दिया है। 25 मार्च तक इस सूची का पुननिरीक्षण यानि नए नाम जोडऩे या गलत नाम हटाने का काम चलेगा। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा इस सूची में अपने नाम जुड़वा सकते हैं। 1 अप्रैल को नई सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।

कब होंगे चुनाव

सरकार के अंतरंग सूत्रों का दावा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक सभी नगर निकायों के चुनाव करा दिए जाएंगे। चुनाव की घोषणा से पूर्व सरकार सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की अनुमति भी लेगी। अनुमति लेने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।

UP Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या पर भी जोर, जानिए क्या है खास

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UP Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या पर भी जोर, जानिए क्या है खास

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UP Cabinet Meeting: 22 proposals approved in Yogi cabinet,
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userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 03:04 AM
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UP Cabinet Meeting : लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कुल 22 प्रस्ताव पास किए गए हैं। अयोध्या के विकास को लेकर भी विशेष जोर दिया गया है। योगी सरकार ने 465 करोड़ रूपए के कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। यूपी के मंत्रियों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। यानी श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में अब दो नए मार्ग बनाए जाएंगे। जिससे वहां आने - जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए कारगर साबित होगा। वहीं 200 करोड़ो रुपए की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार कार्य भी किया जाएगा।

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  अयोध्या को लेकर सीएम योगी हैं गंभीर बता दें कि इस बैठक में अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित कुंड व धार्मिक स्थलों में चल रहे कार्यों को तेज करने के लिए निर्धारण नीति का प्रस्ताव भी पास किया गया हैं। गौरतलब है कि, सीएम योगी खुद अयोध्या के विकास कार्यों में तेजी लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके द्वारा कई बार श्रीराम जन्मभूमि का निरीक्षण किया जा चुका है। इस कैबिनेट बैठक में अयोध्या को लेकर पास किए प्रस्ताव से एक बार फिर यह साबित हो गया है। कि सीएम योगी देश और विदेश में अयोध्या की छवि को और बेहतर करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं।

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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी 1।उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव पास 2.डीएम और कमिश्नर के साथ ही एडीएम और ज्वाइंट सीपी व एडीशनल सीपी को भी गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार। 3.पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास 4.उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है इसमें वरुण अर्जुन विवि शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विवि लखनऊ, फारुख हुसैन विवि आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई प्रस्ताव पास हुए 1.अयोध्या में 65 करोड़ से दो नये मार्ग बनेंगे। 2.पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ रूपए पास किए गए हैं। 3.अयोध्या के लिए कुल 465 करोड रुपए पास किए गए हैं। इसके तहत तीन प्रस्ताव पास किए गए जिसमें 3 मार्गों का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। 4.अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित कुंड व धार्मिक स्थलों में चल रहे कार्यों को तेज करने के लिए निर्धारण नीति का प्रस्ताव पास किया गया। 5.उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृति दी गई 6.गांव स्तर पर ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। 7.NCERT सिलेबस को लागू करने का प्रस्ताव पास। 8.यूपी में खेल नीति को मिली मंजूरी। 9.पर्यटन नीति पर कैबिनेट की मुहर। 10.आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया।

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar10 Mar 2023 07:12 PM
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UP Cabinet Meeting : / लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में एनसीईआरटी के स्लेबस को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज लोक भवन में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 21 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

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यूपी कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेसवार्ता में देते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर​ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पर्यटन नीति तथा खेल नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। खेल नीति के तहत खेल विकास प्राधिकरण गठन किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए है, जिनके तहत 65 करोड़ की लागत से 6 मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं 14 कोसी फोरलेन का चौड़ीकरण करने के लिए 200 करोड़ का बजट पास किया गया है।

इसके अलावा रायबरेली— डलमउ— फतेहपुर मार्ग के लिए 465 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रेसवार्ता में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ग्लोबल इंवेस्टर समिट के बाद एमएसएमई उद्योग तथा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार उन जमीनों का इस्तेमाल करेगी, जिनका उपयोग पूर्व में टेक्सटाइल व चीनी मिलें कर रही थी, लेकिन वर्षों से वह फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। इसके तहत बाराबंकी में 70 एकड, रायबरेली में 69 एकड़ तथा मऊ में 84 एकड़ से अधिक भूमि पर सरकार आईटी पार्क तथा एमएसएमई पार्क विकसित करेगी। इन फैक्ट्रियों पर लगभग 351 करोड़ की देनदारियां थी,​ जिनमें से कुछ को सरकार माफ करेगी और लगभग 22 करोड़ 14 लाख की देनदारी का सरकार भुगतान करेगी।

निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित पांच सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसकी अगली सुनवाई 11 अप्रैल को है। सरकार एक दो दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, उसके बाद कोर्ट जो भी आदेश देगी, उसका सरकार पालन करेगी।

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