Thursday, 21 November 2024

बजट पेश करने की तैयारी में योगी सरकार, धर्म स्थलों के लिए होगा कुछ स्पेशल

UP Budget 2024 / लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ वाली भाजपा सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश…

बजट पेश करने की तैयारी में योगी सरकार, धर्म स्थलों के लिए होगा कुछ स्पेशल

UP Budget 2024 / लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ वाली भाजपा सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। साल 2023-24 के लिए योगी सरकार का यह पहला अनुपूरक बजट होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह बजट आगामी 29 नवंबर को पेश किया जाएगा। बजट 2024 को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

UP Budget 2024

विधानसभा सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार आगामी 29 नवंबर 2023 को विधानसभा में यह बजट पेश कर सकती है। उम्मीद जताई जा है कि इस बजट में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की झलक मिल सकती है। बजट में योगी सरकार प्रदेश की जनता को कई सौगात दे सकती है। प्रदेश के किसानों को लुभाने के लिए भी बजट में विशेष हो सकता है। इसके अलावा अयोध्या, मथुरा, काशी तीर्थके साथ ही नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, धोपेश्वर मंदिर (बरेली) सहित कुल 10 धर्म स्थलों के लिए कुछ ना कुछ होने की जानकारी मिली है।

40 हजार करोड़ हो सकता है बजट का आकार

आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश इस बजट का आकार 40000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इसमें से विकास (निर्माण परियोजनाओं) मद में 20 से 25 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि अनुपूरक के माध्यम से सरकार कुछ नई घोषणा भी कर सकती है।

प्रदेश में पुल-पुलियों व सड़कों के विकास के मद में 3500 करोड़ रुपये दिए जाने की बात भी सुनने को मिली है। इसके अलावा अन्य विभागों की चालू परियोजनाओं जिन्हें धन की जरूरत है उनके लिए बजट का पर्याप्त इंतजाम रहेगा। नगर विकास, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, औद्योगिक विकास विभाग की निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट दिया जाएगा। नये औद्योगिक गलियारों के विकास का रास्ता भी इस बजट से खुलेगा।

एससीआर के लिए विकास योजनाएं

यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एनसीआर की तर्ज पर एससीआर (राज्य राजधानी क्षेत्र) के विकास के लिए भी सरकार अनुपूरक के माध्यम से कुछ बजट देगी। अनुपूरक बजट के साथ ही प्रदेश के किसानों (नलकूप कनेक्शन) को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के बड़े वादे को प्रदेश सरकार पूरा करेगी। इसके लिए शेष धनराशि पावर कारपोरेशन को मिल सकता है। चर्चा तो यह भी है कि सरकार गन्ना किसानों को भी खुश करने का काम कर सकती है। गन्ना मूल्य में वृद्धि किए जाने की संभावनाएं हैं। गन्ना किसानों की अन्य दिक्कतें भी दूर की जा सकती हैं।

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