अध्यक्ष बनने पर एएफआई का आभार जताया

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन सत्ता पक्ष के लिए ‘फाइनल पुश’ जैसा माना जा रहा है। सदन में लगभग ₹24,496.98 करोड़ के अनुपूरक बजट को चर्चा के बाद पारित कराने की तैयारी है। यह रकम वित्त वर्ष 2025-26 के मूल बजट ₹8,08,736.06 करोड़ का करीब 3.03% है। इसके जुड़ते ही उत्तर प्रदेश का कुल बजट आकार बढ़कर ₹8,33,233.04 करोड़ तक पहुंच जाएगा। आज की कार्यवाही सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, उत्तर प्रदेश की नीति-दिशा और सियासी तापमान दोनों की परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे सदन को संबोधित करेंगे, जिसे सत्र का समापन संदेश माना जा रहा है। संकेत हैं कि उनके संबोधन के बाद ही शीतकालीन सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। इसी बीच अनुपूरक बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी मुहर लगने की संभावना है,जिससे उत्तर प्रदेश में कई फैसलों को कानूनी वैधता और प्रशासनिक ‘ग्रीन सिग्नल’ मिलकर, योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर उतरने की रफ्तार पकड़ सकेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं

उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक यह अनुपूरक बजट उन योजनाओं को “अतिरिक्त ऑक्सीजन” देने के लिए लाया गया है, जिनमें मूल बजट के प्रावधान कम पड़ रहे थे या जहां नई जरूरतें उभरकर सामने आईं। इस बार उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता साफ है—उद्योग और निवेश को रफ्तार, ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत आधार, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, शिक्षा-तकनीकी शिक्षा में अपग्रेड, और सड़क-बुनियादी ढांचे के जरिए कनेक्टिविटी का तेज नेटवर्क। साथ ही पर्यटन, कला-संस्कृति, महिला-बाल विकास और इको-टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में भी बजट प्रावधानों के जरिए ‘ग्राउंड लेवल’ असर बढ़ाने की कोशिश की गई है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश विकास की गति बनाए रखते हुए रेवेन्यू सरप्लस की दिशा में कदम तेज कर रहा है और इसी भरोसे के साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस साल राज्य का जीएसडीपी 31.14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहने का अनुमान है, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बढ़ती गतिविधियों और विस्तार का संकेत देता है।

बजट पास होते ही क्या बदलेगा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हुआ था और सीमित कार्य-दिवसों में ही एजेंडा पूरा करने की रणनीति के साथ आगे बढ़ा। पिछले दो दिनों में अनुपूरक बजट के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम दिन की कार्यवाही सबसे निर्णायक मानी जा रही है क्योंकि आज बजट की मंजूरी और विधेयकों पर मुहर के साथ सरकार की कई घोषणाएं और प्रस्ताव “कागज से जमीन” की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन पर भी सभी की नजरें हैं। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों, आगे की योजनाओं और विकास-रोडमैप पर उनके संदेश को सत्र के “समापन बयान” के रूप में देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष इसे विकास की निरंतरता और वित्तीय अनुशासन के संकेत के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष की निगाहें बजट आवंटन, प्राथमिकताओं और क्रियान्वयन पर सवाल उठाने पर टिकी हैं।

लक्ष्य की ओर एक और कदम

अनुपूरक बजट पर मुहर लगते ही उत्तर प्रदेश की विकास मशीनरी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जिन परियोजनाओं को अब तक संसाधनों की कमी या अतिरिक्त मंजूरी का इंतज़ार था, वे सीधे ‘एक्शन मोड’ में आ जाएंगी। सरकार इसे उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर ले जाने वाले रोडमैप का अहम पड़ाव मान रही है। आज का दिन इसलिए भी निर्णायक है, क्योंकि यहीं से यह साफ हो जाएगा कि आने वाले वित्तीय दौर में उत्तर प्रदेश किन सेक्टरों उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, स्वास्थ्य या मानव संसाधन पर सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा है। बजट की यह मंजूरी सिर्फ आंकड़ों की स्वीकृति नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अगले विकास अध्याय की दिशा तय करने वाला संकेतक मानी जा रही है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान ने प्रयागराज में बड़ा बदलाव दिखाया है। मंगलवार को जिले की अनंतिम निर्वाचक नामावली (आलेख्य) प्रकाशित कर दी गई, जिसमें 86,238 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह सूची उप-जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में चस्पा कर दी गई है और 30 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां मांगी गई हैं। उप-जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के इस अभियान के तहत सूची को संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) कार्यालय, बीडीओ कार्यालय और बूथों पर भी उपलब्ध कराया गया है। वहीं, बीएलओ के पास भी मतदाता सूची मौजूद रहेगी ताकि ग्रामीण स्तर पर सत्यापन और सुधार की प्रक्रिया तेज हो सके। बुधवार से दावे-आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

डेढ़ महीने की मेहनत के बाद सामने आई तस्वीर

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही प्रयागराज में मतदाता सूची को “फाइनल” करने की कवायद तेज हो गई थी। करीब डेढ़ महीने चले पुनरीक्षण अभियान के बाद अब जो अनंतिम तस्वीर सामने आई है, वह साफ संकेत देती है कि जिले का वोटर-बेस बढ़ा है। अभियान शुरू होने पर जहां कुल मतदाता 34,02,743 थे, वहीं अनंतिम सूची में यह आंकड़ा बढ़कर 34,88,981 पहुंच गया। यानी, प्रयागराज में 86,238 नए मतदाता जुड़ने से चुनावी गणित में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

उत्तर प्रदेश में पहली बार आधार लिंकिंग का फोकस

इस बार उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को “फुल-प्रूफ” बनाने के लिए आधार लिंकिंग को केंद्र में रखा गया है। पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं से आधार विवरण जुटाया जा रहा है, ताकि नाम के साथ आधार के अंतिम चार अंक भी दर्ज हो सकें। प्रशासन का मानना है कि यह कदम सूची की शुद्धता पर सीधा असर डालेगा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान आसान होगी, फर्जी या दोहरे नाम तुरंत पकड़ में आएंगे और छोटी-छोटी त्रुटियों को समय रहते दुरुस्त कर चुनावी रिकॉर्ड को ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

डुप्लीकेट वोटरों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

प्रयागराज में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले करीब छह लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावित सूची उपलब्ध कराई थी। इसके आधार पर बीएलओ स्तर पर सत्यापन कराया गया। जांच में करीब डेढ़ लाख मतदाता डुप्लीकेट पाए गए, जबकि बाकी मामलों में या तो नाम पहले ही हट चुके थे या शिकायत सही नहीं पाई गई।

4 लाख नए जुड़े, 3.24 लाख नाम हटे

अभियान के दौरान अनंतिम नामावली में 4,10,328 नए मतदाता जोड़े गए। वहीं, स्थानांतरण या मृत्यु जैसे कारणों से 3,24,090 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इसके अलावा 48,141 मतदाताओं की पंचायत या ब्लॉक में बदलाव हुआ है इनके नाम अपडेट सूची में दर्ज किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी बरनवाल के अनुसार, जिले में शुद्ध बढ़ोतरी 2.53% रही है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में अंतिम तस्वीर अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही साफ होगी कि पंचायत चुनाव में वास्तव में कितने मतदाता मतदान के लिए पात्र रहेंगे। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात जो कुछ हुआ, वह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि कानून, सामाजिक सद्भाव और मानवीय विवेक की सामूहिक विफलता थी। गोमांस की एक अपुष्ट अफवाह ने उस रात ऐसा उन्माद पैदा किया कि मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उनका बेटा दानिश जिंदगी और मौत के बीच झूलता रह गया। करीब साढ़े दस बजे का वक्त था। गांव में यह बात फैलाई गई कि अखलाक के घर में गोमांस रखा है और बछड़े की हत्या की गई है। बिना किसी पुष्टि के यह अफवाह देखते ही देखते सैकड़ों लोगों तक पहुंच गई। माहौल में तनाव घुलने लगा और फिर अचानक वह हिंसा में तब्दील हो गया। उन्मादी भीड़ ने अखलाक के घर को घेर लिया। दरवाजा तोड़ा गया, घर में घुसकर अखलाक और उनके बेटे को बाहर घसीटा गया। लाठियों, ईंटों और पत्थरों से उन पर बेरहमी से हमला किया गया। घर की महिलाएं मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन भीड़ पर न कानून का डर था और न इंसानियत का। कुछ ही देर में अखलाक ने दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल दानिश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा। कई बार ब्रेन सर्जरी हुई। यह घटना उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मॉब लिंचिंग की सबसे भयावह मिसालों में गिनी जाने लगी।

जांच, सवाल और विरोधाभास

घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और गांव में सुरक्षा बल तैनात किया गया। अखलाक के घर से बरामद मांस को सबूत के तौर पर जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। यहीं से विवादों की एक नई श्रृंखला शुरू हुई। शुरुआती पशु चिकित्सा रिपोर्ट में मांस को मटन बताया गया, जबकि बाद में मथुरा की प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उसे गाय या उसके वंश का बताया गया। इन विरोधाभासी रिपोर्टों ने जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए।पीड़ित परिवार का आरोप रहा कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती, तो अखलाक की जान बचाई जा सकती थी। साथ ही यह भी कहा गया कि जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई।

चार्जशीट और लंबा इंतजार

मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। देश-विदेश में भारत में बढ़ती मॉब लिंचिंग पर सवाल उठे। कई लेखकों और कलाकारों ने विरोध स्वरूप अपने पुरस्कार लौटाए। इस बीच 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिनमें गांव के प्रभावशाली लोग और एक स्थानीय राजनीतिक नेता का बेटा भी शामिल था। हालांकि, मुकदमे की धीमी गति और गवाहों के बयान बदलने की खबरों ने पीड़ित परिवार की उम्मीदों को बार-बार चोट पहुंचाई। घटना के बाद अखलाक का परिवार बिसाहड़ा छोड़ने को मजबूर हुआ। उनकी पत्नी न्याय की तलाश में अदालतों के चक्कर लगाती रहीं और आरोप लगाया गया कि गवाहों पर दबाव बनाया गया।

केस वापसी की कोशिश और अदालत का फैसला

अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सौहार्द और गवाहों के विरोधाभासी बयानों का हवाला देते हुए मुकदमा वापस लेने की अर्जी दाखिल की। इस कदम ने नया विवाद खड़ा कर दिया। अखलाक की पत्नी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि इससे न्याय की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो जाएगी।अब गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की केस वापसी की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अभियोजन की इस मांग को आधारहीन और महत्वहीन बताते हुए स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। कोर्ट ने मामले की डे-टू-डे सुनवाई के निर्देश भी दिए हैं। अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की गई है।

न्याय की उम्मीद अभी बाकी

पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिसाहड़ा की वह रात आज भी उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने और कानून-व्यवस्था पर एक कठोर सवाल की तरह खड़ी है—क्या अफवाहों के दौर में इंसाफ समय पर पहुंच पाएगा? UP News