उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, करोड़ों किसानों का होगा भला

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश के बाद लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार नए फैसले के तहत 1 जुलाई 2024 से विशेष अभियान चलाकर प्रदेश के सभी किसानों के किसान कार्ड बनाने का काम करेगी।

उत्तर प्रदेश में रहते हैं ढ़ाई करोड़ किसान

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ढ़ाई करोड़ (233.25 लाख) किसान रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को लाभ देने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के किसान कार्ड बनाए जाएंगे। किसान कार्ड पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह से काम करेगा। किसान कार्ड बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का डेटा बैंक सरकार के पास मौजूद रहेगा। इस डेटा बैंक से किसानों के हित में योजनाएं बनाई जाएंगी।

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किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा उठा सकें, इसके लिए आधार की तरह अब उनका किसान कार्ड बनाने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा और खसरा नंबर की डिटेल भरी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक किसान नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिये किसान से संबंधित पूरा विवरण देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर किसान कार्ड बनाया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने आगे बताया कि किसान नंबर के जरिये ही इस साल दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि किसान कार्ड बनाने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। 1 से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे। हर शिविर में दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी जो गांव में रहकर किसान का नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करेंगे। किसान के हर गाटे में दो सत्र में बोई जाने वाले फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि किसान कार्ड बनाने के लिए एक जुलाई से शुरू हो रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डीके सिंह ने बताया कि कृषि और राजस्व विभाग के छह-छह अफसरों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इसी तरह जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण में गांव गांव शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। दूसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इसमें खुद किसान अपने मोबाइल ऐप अथवा जन सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

ये मिलेंगे सीधे लाभ

अभी किसान को कर्ज लेने के लिए राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्री होने पर उनके नंबर को संबंधित ऐप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा। लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पाद के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में सहूलियत रहेगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली कर्ज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और आपदा के दौरान मुआवजा देने के लिए किसानों को चिह्नत करने में आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। UP News

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