UP News : एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान किसानों की भूमि के अधिग्रहण और मुआवजा न मिलने का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, वाराणसी के सदर तहसील के विभिन्न गांवों जैसे पांडेयपुर, आयर, सरईयां, सुलेमापुर, भटपुरवा कला, भटौंली कोहासी समेत कई अन्य गांवों के किसानों की भूमि का अधिग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए किया गया था लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है।
उच्चाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को किया नजरअंदाज
धर्मेंद्र सिंह ने गहरी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि, कई बार लिखित और मौखिक रूप से इस मुद्दे को अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण किसानों में भारी नाराजगी है और वे मुआवजा न मिलने के कारण मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं।
किसानों को जल्द दिया जाए उनका हक
एमएलसी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए कहा कि अगर किसानों को जल्द मुआवजा नहीं दिया गया, तो यह उनके लिए और भी मुश्किलें पैदा करेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और किसानों को उनका हक जल्द से जल्द दिया जाए।
अभी तक लंबित है मदद
इसके अलावा, एमएलसी ने कोविड-19 महामारी में जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए आर्थिक मदद के मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि शासन ने पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया था, लेकिन यह मदद अभी तक लंबित है। उन्होंने इस पर भी चिंता जताते हुए सरकार से अपील की कि इस निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि पत्रकारों के परिवारों को सही समय पर सहायता मिल सके। UP News
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