UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का एक और मौका मिल गया है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए ब्यौरा देने के समय को एक महीना और बढ़ा दिया है। अब राज्य कर्मचारी दो अक्तूबर तक ब्यौरा दे सकेंगे। बता दें कि आदेश दिया गया था कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा।
अब उन्हें एक महीने की छूट दी गई है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71 फीसदी कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया। देश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख राज्य कार्मिकों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71 फीसदी कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया।
इन विभाग के कर्मचारियों से मांगा गया था ब्यौरा UP News
उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों की सैलरी अभी नहीं रोकी है। अगर अब कर्मचारी निर्धारित समय तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दर्ज कराते है तो उनका वेतन रुक जाएगा। ऐसी स्थिति के लिए कर्मचारी खुद जिम्मेदार होंगे। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं। इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। जिन विभागों ने ब्यौरा दिया है, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं। UP News
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