Friday, 4 October 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है धान खरीद नीति को मंजूरी, किसानों को होगा फायदा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को मत है कि…

उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है धान खरीद नीति को मंजूरी, किसानों को होगा फायदा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को मत है कि प्रदेश के किसान अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम अक्सर नहीं मिलता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने किसानों को यह बड़ी तोहफा दिया है।

धान की अधिक से अधिक खरीद का लक्ष्य

बता दें कि सरकार ने इस साल 70 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसमें पश्चिमी यूपी में खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी। जबकि पूर्वी और मध्य यूपी में यह 1 नवंबर से शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने मंजूरी दे दी। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही किसानों को इससे कई लाभ भी मिलेगे।

धान खरीदने के लिए समय और स्थान

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ मंडल के हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में 1 अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीद होगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर उपज का भुगतान मिले और खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

सभी वर्ग के उद्यमियों को मिलेगी राहत UP News

योगी सरकार ने सभी वर्ग के उद्यमियों के लिए भी अहम फैसले लिए है। राज्य में सीएनजी जनरेटर की खरीद पर सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देगी। साथ ही सरकार ने डीजल जनरेटरों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने का निर्देश भी दिया है। और इस नीति से प्रदूषण तो कम होगा ही, और साथ ही उद्यमियों को भी बहुत राहत मिलेगी।

इस नीति से होगें कई फायदें

इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने मंजूरी दी है। किसानों को अपने उपज का उचित दाम मिलेगा। साथ ही किसानों को धान की खरीद के लिए मंडियों में इंतजार नहीं करना होगा। ऑनलाइन पॉर्टल के जरिए सभी जानकारी मिलती रहेगी। इस नीति से किसानों को आर्थिक मजूबती मिलेगी। साथ ही यह नीति प्रदेश के उद्योगों को लिए भी फायदेंमंद साबित होगी। उद्यमियों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगी, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। UP News

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