बड़ी खबर : बलिया से नीरज शेखर को दिया टिकट और प्रयागराज से रीता बहुगुणा का टिकट काटा

Javeer sing
UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar10 APR 2024 01:41 PM
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UP News : लोकसभा चुनाव के लिए भरातीय जनता पार्टी ने बुधवार को एख और लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा ने जयवीर सिंह ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजाप ने प्रयागराज (इलाहबाद) लोकसभा सीट से सांसद रीता बहुगुणा का टिकट काट कर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है।

भाजपा ने यूपी के 7 प्रत्याशी किए घोषित

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरूण सिंह ने बुधवार दोपहर को लिस्ट जारी की इस लिस्ट में मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कैशांबी(अजा) विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछलीशहर (अजा) से बी.पी सरोज तथा गाजिपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। इसके अलावा भाजपा ने पंजाब की चंडीगढ़ से संजय टंडन को टिकट दिया है।  चंडीगढ़ लोकसभा से किरन खेर सांसद थी। उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है। देखें लिस्ट [caption id="attachment_151920" align="aligncenter" width="227"]UP News UP News[/caption]

समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी : किसानों को MSP की गारंटी, 2025 तक जातिगत जनगणना

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समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी : किसानों को MSP की गारंटी, 2025 तक जातिगत जनगणना

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UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar10 APR 2024 01:26 PM
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UP News : लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को घोषण पत्र जारी कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष आखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यलय पर आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने, 2025 तक जातिगत जनगणना कराने तथा किसानों को MSP की गांरटी देने सहित मनरेगा मजदूरों को 450 रूपए दिए जाएगें इसके अलावा कई वायदें किए गए हैं। 

'हमारा अधिकार' नाम से जारी हुआ घोषणा पत्र

इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिलेश यादव ने कहा कि ''हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को 'जनता का मांग पत्र - हमारा अधिकार' नाम दिया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगें हैं- संविधान की रक्षा का अधिकार, रक्षा का अधिकार लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, और सामाजिक न्याय का अधिकार, देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। जाति जनगणना के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है देश की..." साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी 80 फीसदी तक पहुंच गई है। गांव में 90 फीसदी तक बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का हाल और खराब है। सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसीलिए नौकरी नहीं देना चाहती। भाजपा ने प्रदेश में जान बूझकर कर पेपर लीक कराए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीबों तक आने वाला राशन घटिया है। पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा कि निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जीडीपी तीन फीसदी से बढ़ाकर छह फीसदी करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल की जाएगी। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है। अग्निवीर सोची समझी रणनीति है। अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने यह तक कहा- कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं, पुलिस पीएसी में भी तीन साल की नौकरी न कर दे। साथ ही अखिलेश ने कहा कि जनता का साथ होगा तो सबसे ज्यादा सीट पाएंगे। भाजपा के वादे झूठे वादे रहेंगे। सपा अधिकारों की बात करती है। जयंत चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां हम जाएंगे, वहां कोई नहीं आ पाएगा। हाल में एक्सप्रेस-वे पर लड़ाकू विमान उतरने पर कहा कि यही हमारी क्वालिटी है।

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रूक जाएगी धोखाधड़ी

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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रूक जाएगी धोखाधड़ी

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UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar10 APR 2024 00:45 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के शासन ने यह फैसला किया है। शासन के अधिकारियों का दावा है कि इस फैसले के लागू हो जाने से उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी की घटनाएं रूक जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला प्रदेश में खेती की जमीनों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है।

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क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व जमीनों के रिकार्ड को डिजिटल कर दिया था। आशा जताई जा रही थी कि जमीनों के रिकार्ड डिजिटल होने के बाद जमीनों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी रूक जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि जमीनों के रिकार्ड का डिजिटलाईजेशन करने के बावजूद धोखाधड़ी की घटनाएं नहीं रूक पाई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के चकबंदी विभाग ने जमीनों के सभी दस्तावेज डिजिटल करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के चकबंदी विभाग को यकीन है कि इस कदम से खेती की जमीन में होने वाले फर्जीवाडे को रोका जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश के चकबंदी आयुक्त की पहल

उत्तर प्रदेश के चकबंदी निदेशालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को पेश करते हुए भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए इसके सभी ब्योरों को डिजिटाइज कराने का वादा किया है। आधुनिक तरीके से चकबंदी कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ब्लाक चेन के सहारे सर्वे का काम कराया जाएगा। इसके लिए नया साफ्टवेयर भी विकसित किराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने मंगलवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है। इसके पूरे हो जाने पर चकबंदी प्रक्रिया में तेजी आएगी और भूचित्र त्रुटिरहित बनेंगे व योजना पारदर्शी होगी। विभाग को पुर्नजीवित करने और जनप्रतिनिधियों की मांग पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 958 नए गांवों में चंकबंदी लागू की गई। इसी वर्ष 2023-24 में कुल 781 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई गई है।

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