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Uttrakhand: उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) 2022 विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

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महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, जीवन स्तर में सुधार तथा लोक नियोजन में लैंगिक समानता के उददेश्य से लाए गए इस विधेयक को उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को सदन में पेश किया था।

विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के ​सदस्यों ने इस विधेयक के लिए सरकार की जमकर पीठ थपथपाई।

विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि महिला आरक्षण को उच्च न्यायालय से नकार दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इसके पक्ष में मजबूत पैरवी कर उसे बरकरार रखवाया जिसके लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस आरक्षण से प्रदेश की मातृ शक्ति को मजबूती मिलेगी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस विधेयक को एक अच्छा कदम बताया लेकिन कहा कि विधेयक के अध्ययन के लिए और समय दिया जाना चाहिए जिससे इसे और मजबूत बनाया जा सके।

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Uttarakhand Madarsa Dress Code: उत्तराखंड में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरईटी पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि शुरूआत में सात मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इन 7 मदरसों में अगले शैक्षिक सत्र से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड लागू किये जाने के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति मिल चुकी है।

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आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। इसमें पहले चरण में देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के दो-दो मदरसों एवं नैनीताल जिले के एक मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने के लिए चुना गया है।

मदरसों में सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक फजर की नमाज के बाद कुरान की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक मदरसे सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे, जबकि दो बजे के बाद फिर मदरसे के रूप में चलने लगेंगे।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मदरसों को मदरसा बोर्ड नहीं बल्कि उत्तराखंड बोर्ड से पंजीकृत किया जाएगा। मदरसों के सर्वे कराये जाने के मामले की चर्चाओं के बाद ही मदरसों के मॉर्डनाइजेशन को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण करार दिया है।

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