सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में देसी ब्रांड्स का दबदबा, हिली कोक-पेप्सी की मार्केट पकड़

आज 1 मार्च से कई बड़े नियम लागू हो गए हैं जो सीधे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और रोजमर्रा की खर्चों पर असर डाल सकते हैं। यूनियन बजट 2026-27 और RBI के नए निर्देशों की वजह से बैंकिंग, टैक्स, FASTag और गैस सिलेंडर जैसी चीज़ों में बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही जेट फ्यूल की कीमतों में साल 2026 में पहली बार बढ़ोतरी हुई है।

RBI का आदेश

साल के आखिरी महीने में अकाउंटिंग को आसान बनाने के लिए RBI ने सभी सरकारी काम संभालने वाले बैंक ब्रांचेस को 31 मार्च 2026 को खुले रहने का निर्देश दिया है। हालांकि यह दिन महावीर जयंती है फिर भी टैक्स कलेक्शन और सरकारी पेमेंट के लिए बैंक ब्रांच चालू रहेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के सभी लेन-देन समय पर रिकॉर्ड हो जाएं।

स्टॉकब्रोकर्स के लिए नई 1600 कॉलिंग सीरीज

फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम से निपटने के लिए, TRAI ने सभी क्वालिफाइड स्टॉकब्रोकर्स (QSBs) को 1600 नंबरिंग सीरीज में माइग्रेट करने की डेडलाइन 15 मार्च 2026 तय की है। इस बदलाव के बाद, अगर आपको किसी स्टैंडर्ड 10-डिजिट नंबर से निवेश या बैंकिंग कॉल आती है तो इसे स्कैम मानकर अनदेखा करना चाहिए। इस कदम से निवेशक सही कॉल और फर्जी कॉल में फर्क आसानी से पहचान पाएंगे।

इनकम टैक्स रिवाइज्ड रिटर्न की नई डेडलाइन

यूनियन बजट 2026-27 से रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की नई डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है। पहले सिर्फ 31 दिसंबर तक गलती सुधारना संभव था। अब आप मार्च महीने में मामूली फीस देकर अपनी फाइलिंग में सुधार कर सकते हैं। इससे संभावित पेनल्टी या स्क्रूटनी से बचाव आसान होगा।

FASTag नियम में बदलाव

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फरवरी के अंत से “Know Your Vehicle (KYV)” वेरिफिकेशन की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। इस मार्च से FASTag वाले यात्रियों को नियमित KYV वेरिफिकेशन से नहीं गुजरना होगा। साथ ही डिजिटल वॉलेट जैसे बजाज फिनसर्व में टोल फंड को अलग करने के लिए 3 मार्च 2026 से नए FASTag सब-वॉलेट लाइव हो जाएंगे।

गैस सिलेंडर और जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी

कमर्शियल गैस सिलेंडर: दिल्ली में 188 रुपए, कोलकाता में 191.5 रुपए, मुंबई में 189 रुपए और चेन्नई में 189.5 रुपए का इजाफा।

जेट फ्यूल: साल 2026 में पहली बार 5-6% की बढ़ोतरी, चेन्नई में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गए।

जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने से एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जिससे फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं।

आपके लिए टिप्स

• बैंकिंग और टैक्स से जुड़े लेन-देन समय पर करें।
• रिवाइज्ड ITR फाइल करना है तो 31 मार्च तक पूरा करें।
• FASTag व डिजिटल वॉलेट अपडेट की जानकारी रखें।
• गैस और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को अपने बजट में शामिल करें।

भारत में करोड़ों लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब नए नियम के लागू होने के बाद कई लोगों का WhatsApp अकाउंट बंद हो सकता है। सरकार ने यह नियम सिम बाइंडिंग के तहत लागू किया है। इसके अनुसार, किसी भी स्मार्टफोन में WhatsApp चलाने के लिए सक्रिय सिम कार्ड होना अनिवार्य होगा। अगर स्मार्टफोन में सक्रिय सिम नहीं है तो WhatsApp ऐप काम नहीं करेगा।

सिम बाइंडिंग नियम क्या है?

सिम बाइंडिंग नियम दूरसंचार विभाग (DoT) के टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी (TCS) 2024 के तहत लाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा बढ़ाना और साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है। इस नियम के अनुसार, WhatsApp या अन्य मैसेजिंग ऐप्स चलाने के लिए स्मार्टफोन में सक्रिय सिम कार्ड जरूरी होगा। जिन लोगों के पास एक सिम से दो या ज्यादा स्मार्टफोन जुड़े हैं उनके दूसरे फोन पर WhatsApp बंद हो जाएगा। यह नियम टेलीग्राम, सिग्नल और अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू होगा।

कितने लोग प्रभावित होंगे?

भारत में WhatsApp के लगभग 85.3 करोड़ यूजर्स हैं। इनमें से कई लोग WhatsApp को लिंक्ड डिवाइस के जरिए एक से ज्यादा फोन में इस्तेमाल करते हैं। अनुमान है कि ऐसे लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित होंगे। हालांकि, WhatsApp Web यानी लैपटॉप या पीसी पर मैसेजिंग चालू रहेगी। केवल मोबाइल पर सक्रिय सिम ना होने पर ऐप बंद होगा।

WhatsApp का ग्लोबल लॉगिन मॉडल

WhatsApp मूल रूप से एक ग्लोबल ऐप है। इसमें Verify Once Model का इस्तेमाल होता है। इस मॉडल के तहत यूजर को एक बार OTP से वेरिफाई करना होता है। उसके बाद सिम कार्ड ना होने पर भी WhatsApp चलता रहता है लेकिन भारत में सिम बाइंडिंग नियम लागू होने के बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी यानी अब हर फोन पर WhatsApp के लिए सक्रिय सिम होना जरूरी है।

सिम बाइंडिंग नियम से क्या फायदे होंगे?

सिम बाइंडिंग लागू होने से कई फायदे होंगे-

• साइबर अपराधियों पर लगाम लगेगी।
• WhatsApp के जरिए ठगी और स्कैम करना मुश्किल होगा।
• डिजिटल अपराध और UPI धोखाधड़ी पर नियंत्रण बढ़ेगा।
• लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा मजबूत होगी।

क्या करना होगा यूजर्स को?

जो लोग अपने WhatsApp को लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें अपने स्मार्टफोन में सक्रिय सिम कार्ड रखना जरूरी होगा। अगर सिम नहीं है तो ऐप काम नहीं करेगा। इसलिए यह कदम यूजर्स के लिए जरूरी तैयारी का संकेत भी है।

अब अपने और अपने पूरे परिवार के लिए PVC आधार कार्ड ऑर्डर करना पहले से कहीं आसान हो गया है। आपको किसी भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करना है और Rs 75 में आपका कार्ड आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लोगों को अक्सर लगता है कि कार्ड ऑर्डर करने वाला नंबर उसी आधार से लिंक होना चाहिए लेकिन असलियत इससे अलग है। UIDAI को सिर्फ एक काम करने वाला फोन नंबर चाहिए जो OTP और पेमेंट के लिए काम आए। इस आसान प्रोसेस से अब घर बैठे पूरा परिवार एक ही मोबाइल नंबर से कार्ड ऑर्डर कर सकता है।

मोबाइल नंबर का असली रोल

PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने के दौरान मोबाइल नंबर का काम केवल OTP और पेमेंट कन्फर्मेशन तक सीमित है। यह नंबर आधार डेटाबेस से मैच नहीं करता। आप एक ही नंबर से अपने माता-पिता, बच्चों और जीवनसाथी के कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। बस आपको उनके आधार नंबर या वर्चुअल ID की जानकारी चाहिए। इसे समझना उतना ही आसान है जितना कि अपने फोन नंबर को दरवाजे की चाबी समझना।

प्रोसेस शुरू करने से पहले तैयारी

ऑर्डर देने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास हर सदस्य का आधार नंबर, वर्चुअल ID या एनरोलमेंट ID हो। यह सिस्टम वही प्रिंट करता है जो UIDAI डेटाबेस में पहले से मौजूद है। नाम, पता और स्पेलिंग की गलतियां सीधे कार्ड पर दिखेंगी। इसके अलावा आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो OTP प्राप्त कर सके और डिजिटल पेमेंट कर सके। परिवार के किसी सदस्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

बिना अटके PVC कार्ड कैसे ऑर्डर करें?

• UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और PVC आधार कार्ड ऑर्डर का विकल्प चुनें।
• अपना आधार नंबर डालकर लॉगिन करें और ऑर्डर प्रक्रिया शुरू करें। दूसरों के लिए ऑर्डर करने के लिए उनका आधार नंबर या वर्चुअल ID डालें।
• ऑथेंटिकेशन के दौरान नॉन-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP पाने का विकल्प चुनें। OTP सिर्फ़ ऑर्डर को कन्फ़र्म करता है।
• वेरिफिकेशन के बाद कार्ड डिटेल्स और डिलीवरी एड्रेस चेक करें। बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे।
• पेमेंट करें। हर कार्ड की कीमत Rs 75 है जिसमें GST और स्पीड पोस्ट शामिल है। पेमेंट के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा।
• परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी इसी प्रक्रिया को दोहराएं।

अलग-अलग ऑर्डर ट्रैक करना

हर PVC आधार कार्ड का अपना SRN होता है। कई कार्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं यह सामान्य है। SRN की मदद से हर ऑर्डर को अलग से ट्रैक किया जा सकता है। डिलीवरी आमतौर पर एक हफ्ते में होती है लेकिन लोकेशन के अनुसार थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

महत्वपूर्ण बातें याद रखें

• यह प्रक्रिया आधार डिटेल्स को अपडेट नहीं करती। नाम या पता गलत है तो पहले डेटाबेस अपडेट करें।
• छोटे बच्चों के PVC आधार में बायोमेट्रिक जानकारी सीमित हो सकती है।
• कोई फैमिली चेकआउट विकल्प नहीं है। हर कार्ड के लिए अलग Rs 75 पेमेंट करना होगा।

यह तरीका किसके लिए सबसे उपयोगी है?

यह प्रोसेस उन परिवारों के लिए बेहतरीन है जहां एक ही सदस्य डिजिटल काम संभालता है। माता-पिता स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों के नंबर लिंक नहीं हैं या कई डिवाइस पर कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल होता है। बस एक फोन, कुछ आधार नंबर और थोड़ा सब्र और पूरा परिवार स्मार्ट आधार कार्ड प्राप्त कर सकता है।