Haridwar News हरिद्वार समेत कई रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप!

तेलंगाना की सियासत में इन दिनों ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। बीजेपी ने शनिवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि रेड्डी ने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान ऐसा वक्तव्य दिया, जो न केवल आपत्तिजनक बल्कि सशस्त्र बलों की शौर्य गाथा पर भी सवाल उठाता है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार वी. नवीन यादव के समर्थन में एक रैली के दौरान रेड्डी ने यह दावा किया कि “भारत पाकिस्तान पर बमबारी करने में असफल रहा।” बीजेपी नेताओं ने इस बयान को तथ्यों से परे, भड़काऊ और भारतीय सेना के बलिदान का खुला अपमान बताया है। उनका कहना है कि सत्ता के मोह में मुख्यमंत्री ने उस संस्था को निशाने पर ले लिया, जिस पर देश को सबसे अधिक गर्व है।    Revanth Reddy Controversy

बीजेपी का आरोप

बीजेपी का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार वी. नवीन यादव के समर्थन में रैली करते हुए ऐसा बयान दिया जिससे सेना की वीरता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि “भारत पाकिस्तान पर बमबारी करने में नाकाम रहा।” बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह टिप्पणी न केवल झूठी है, बल्कि उन सैनिकों के बलिदान का भी अपमान है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी। बीजेपी की ओर से दायर शिकायत में लिखा गया है “पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर सहित सभी जवाबी सैन्य अभियानों में हमारे वीर जवानों की बहादुरी पर गर्व करता है। ऐसे वक्तव्य सेना का मनोबल तोड़ने वाले और राजनीतिक लाभ के लिए देश की छवि को धूमिल करने वाले हैं।  Revanth Reddy Controversy

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मतदाताओं को धमकाने का भी आरोप

बीजेपी ने रेवंत रेड्डी पर मतदाताओं को “ब्लैकमेल” करने का आरोप भी लगाया है। पार्टी के मुताबिक, रेड्डी ने अपने भाषण में कहा कि अगर मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो मुफ्त बिजली, चावल, राशन कार्ड और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी कल्याणकारी योजनाएं वापस ले ली जाएंगी। बीजेपी ने इसे “धमकी और दबाव की राजनीति” करार दिया है, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।    Revanth Reddy Controversy

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कासम वेंकटेश्वरलू, महासचिव एन. गौतम राव और वरिष्ठ नेता एस. प्रकाश रेड्डी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर आधिकारिक शिकायत सौंपी। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी नेता सेना या मतदाताओं को लेकर इस तरह की अनुचित टिप्पणी न कर सके।  Revanth Reddy Controversy

नवंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई वित्तीय बदलाव अमल में आ गए हैं LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर आधार कार्ड अपडेट, जीएसटी ढांचे और बैंकिंग नियमों तक। सरकार और संस्थाओं के ये नए फैसले सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले हैं। यानी नवंबर का महीना आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी और मंथली बजट दोनों की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कौन-कौन से नियम बदले हैं और आपकी जेब पर इनका कितना असर होगा।    Rule Changes

1. LPG सिलेंडर हुआ सस्ता

नवंबर की शुरुआत रसोई और कारोबारी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 5 रुपये की कटौती की है। अब दिल्ली में इसका नया रेट ₹1590.50 प्रति सिलेंडर तय किया गया है। हालांकि घरेलू रसोई गैस के दाम फिलहाल स्थिर हैं  यानी आम उपभोक्ताओं को अभी इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि आखिरी बार घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव अप्रैल 2024 में हुआ था।

2. आधार कार्ड अपडेट हुआ आसान

यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर ₹125 का शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है  यानी यह सेवा अगले एक साल तक बिलकुल फ्री रहेगी। वहीं वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल अपडेट करने की फीस ₹75 तय की गई है, जबकि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट पर ₹125 देने होंगे। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब नागरिक बिना किसी सहायक दस्तावेज के भी ऑनलाइन अपने आधार की डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। यह कदम आम लोगों के लिए आधार प्रक्रिया को तेज़, सरल और झंझट-मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।

3. बैंक खातों में नॉमिनेशन के नए नियम

ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने नॉमिनेशन से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब खाते, लॉकर या सुरक्षित परिसंपत्तियों (सेफ डिपॉजिट) में एक नहीं, बल्कि अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी के रूप में जोड़ा जा सकेगा। इस बदलाव का मकसद है आपातकालीन स्थितियों में परिवार के सदस्यों को फंड तक तुरंत पहुंच मिल सके और स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों पर विराम लगे। खास बात यह है कि नॉमिनी जोड़ने, बदलने या हटाने की पूरी प्रक्रिया अब पहले से कहीं आसान और पारदर्शी हो गई है।  Rule Changes

4. जीएसटी स्लैब में बड़ा फेरबदल

सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर से देश में नई दो-स्लैब जीएसटी व्यवस्था लागू हो गई है। पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरें लागू थीं, अब 12% और 28% की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर लक्जरी और हानिकारक उत्पादों पर अब 40% जीएसटी वसूला जाएगा। सरकार का दावा है कि यह सुधार टैक्स स्ट्रक्चर को अधिक सरल, पारदर्शी और उद्योग-हितैषी बनाएगा, जिससे व्यापार जगत को राहत और प्रशासनिक प्रक्रिया में सहजता आएगी।

5. NPS से UPS में शिफ्ट होने की समयसीमा बढ़ी

केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा अहम फैसला लेते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्थानांतरित होने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। यानी कर्मचारियों को अपने पेंशन विकल्प पर दोबारा विचार करने और बदलाव करने का अतिरिक्त मौका मिल गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों को पर्याप्त समय देने और प्रक्रिया को सहज बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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6. पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नवंबर का महीना बेहद अहम है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया बैंक शाखा में जाकर या ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। तय समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र न देने पर पेंशन भुगतान में देरी या अस्थायी रोक जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए, पेंशनर्स को सलाह दी जा रही है कि समय रहते यह औपचारिकता पूरी कर लें ताकि उनकी मासिक पेंशन निर्बाध जारी रह सके। Rule Changes

7. SBI कार्ड यूजर्स के लिए नए चार्ज लागू

SBI कार्डधारकों के लिए नवंबर की शुरुआत नई फीस व्यवस्था के साथ हुई है। अब मोबिक्विक, क्रेड जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए किए गए शिक्षा संबंधी भुगतानों पर 1% का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यही नहीं, अगर कोई यूज़र अपने डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक राशि लोड करता है, तो उस पर भी 1% चार्ज लागू होगा। बैंक का कहना है कि ये कदम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में पारदर्शिता और लागत नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, हालांकि इसका असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर महसूस होगा।  Rule Changes

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