Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड लाएगा एकमुश्त समाधान योजना

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calendar31 Jan 2023 03:27 PM
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Delhi News: नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली सरकार एक महीने के भीतर पानी के अत्यधिक बिलों के एकमुश्त समाधान के लिए योजना लाएगी।

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भारद्वाज ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह लोगों के एक समूह को योजना के बारे में विस्तार से बताते नजर आ रहे हैं।

डीजेबी के उपाध्यक्ष ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत हम पानी की खपत को देखने के लिए आपके 10 साल या पांच साल पुराने आंकड़े ले रहे हैं। हम उन महीनों के लिए आपके उपयोग को ध्यान में रखते हुए आपकी औसत खपत की गणना करेंगे जब खपत कम थी।

उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हम आपके एक दिन की खपत की गणना करेंगे। आपके बिल के आधार पर, चाहे वह एक लाख रुपये हो या डेढ़ लाख रुपये, हम एक नया बिल जारी करेंगे और आपको कम रकम के भुगतान की पेशकश करेंगे। अगर आपका बिल 50,000 रुपये है तो आप 25,000 रुपये देकर अपने बिल का निपटारा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि योजना के एक महीने के अंदर शुरू होने की संभावना है।

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DELHI NEWS: कारोबारियों को चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए:गोयल

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calendar29 Nov 2025 08:40 PM
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DELHI NEWS:  नई दिल्ली। आहार, पोषण और सौंदर्य उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यवसायियों को चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए और घरेलू सामानों का ही व्यापार करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सोमवार को यह बात कही।

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गोयल ‘चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री’ (सीटीआई) द्वारा दो परिषदों को शुरू किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे जहां उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। व्यापारियों, दुकानदारों और कारखानों के मालिकों के बीच सही आहार और फिटनेस और सुंदरता के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दो परिषदों, ‘आहार और पोषण परिषद’ व ‘सौंदर्य उत्पाद परिषद’ का गठन 28 जनवरी को किया गया था। गोयल ने कहा कि आहार, पोषण और सौंदर्य उत्पादों का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए और घरेलू सामानों का ही उपयोग करना चाहिए। परिषदों की शुरुआत के मौके पर ‘सीटीआई’ के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि इन परिषदों की मदद से परिषद के सदस्यों को फिट रहने पर जोर दिया जाएगा। गोयल को उद्धृत करते हुए एक बयान में कहा गया, “दिल्ली के जाने-माने आहार विशेषज्ञ भी परिषद का हिस्सा होंगे।”

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Delhi: रीयल-टाइम स्रोत विभाजन से प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने में मिलेगी मदद : केजरीवाल

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calendar28 Nov 2025 12:22 PM
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Delhi News:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार अब यहां ‘रीयल-टाइम स्रोत विभाजन अध्ययन’ की शुरुआत के साथ अधिक सटीक तरीके से प्रदूषण से निपटने में सक्षम होगी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू में ‘रीयल-टाइम स्रोत विभाजन सुपरसाइट’ और एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया।

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उन्होंने कहा कि वास्तविक समय स्रोत विभाजन सुपरसाइट अध्ययन एक घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगा। मोबाइल वैन एक विशेष स्थान पर जाएगी और एकत्र किए गए आंकड़े का सुपरसाइट पर विश्लेषण किया जाएगा। अभी, हम एक मोबाइल वैन से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन जल्द हम और अधिक मोबाइल वैन इसमें शामिल करेंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वास्तविक समय के प्रदूषण स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से सरकार अधिक सटीक तरीके से समस्या से निपटने में सक्षम होगी।

केजरीवाल ने कहा कि वास्तविक समय के आंकड़ों से पता चला कि सुबह 8 बजे, बाहरी स्रोतों और वाहनों के उत्सर्जन के कारण प्रदूषण 35 प्रतिशत रहा, जबकि जैव ईंधन जलाने से प्रदूषण की दर 29 प्रतिशत थी। पूर्वाह्न 10 बजे, बाहरी स्रोतों के कारण प्रदूषण घटकर 29 प्रतिशत, जैव ईंधन जलने से शून्य प्रतिशत और वाहनों से होने वाला प्रदूषण 35 प्रतिशत रहा।

केजरीवाल ने कहा कि वास्तविक समय के आंकड़ों के बाद प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान जैव ईंधन जलाने में वृद्धि देखी जाती है। सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर खुद को गर्म रखने के लिए अलाव जलाते हैं।

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उन्होंने हवाला दिया कि कैसे प्रदूषण से निपटने के उपाय वर्षों पुराने अध्ययनों पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। वास्तविक समय के स्रोत विभाजन अध्ययन से पता चला है कि प्रदूषण के स्रोत घंटे के आधार पर बदलते हैं।

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‘वास्तविक समय स्रोत विभाजन’ अध्ययन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और टेरी की संयुक्त कवायद है। उन्होंने कहा कि हम पिछले तीन-चार साल से इसे स्थापित करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयासों का फल नहीं मिला। लेकिन हम इसे कम समय में एक साथ लाने में सफल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश की और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सबसे अधिक है। हमने कई नयी बस खरीदी हैं और 2025 तक, दिल्ली की 80 प्रतिशत बस इलेक्ट्रिक होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में वृक्ष प्रतिरोपण नीति है और दिल्ली में पेड़ों वाले क्षेत्र का दायरा बढ़कर 23.6 प्रतिशत हो गया है जो कि राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत से अधिक है।

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