नोएडा के फ्लैट बॉयर्स को अब जल्द मिलेगा मालिकाना हक, रजिस्ट्री और पजेशन को लेकर सरकार उठा रही कदम

नोएडा न्यूज लाइव। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले काफी समय से अपने फ्लैट का मालिकाना हक पाने को तरस रहे बॉयर्स के लिए एक बड़ी गुड़ न्यूज सामने आ रही है। गुड़ न्यूज यह है कि फ्लैट बॉयर्स को न केवल पजेशन मिलेगा बल्कि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री भी कराकर दी जाएगी। जिससे बॉयर्स अपने घर का मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश की योगी सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री और पजेशन को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है।

दरअसल, आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले फ्लैट बॉयर्स की परेशानी को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से एक रिपोर्ट मांगी है, फ्लैट बॉयर्स से संबंधित समस्याएं शामिल है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए केंद्र की बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें भी शासन तक पहुंच चुकी हैं।

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जानकारी के अनुसार, बिल्डर और बायर्स मुद्दे के समाधान के लिए शुक्रवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और मौजूदा स्थिति की जानकारी सीएम को दी। सीएम से मिलने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि सरकार फंसे हुए फ्लैट बायर्स के लिए ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए तैयार है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने बिल्डर-बायर मुद्दे के सभी बिंदुओं पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सीएम को दे दी है। सीएम ने भी समाधान की दिशा में प्रक्रिया बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पिछले दिनों नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को लखनऊ बुलाकर समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद यह देखने को मिल रहा है कि फ्लैट बायर्स की कोई गलती नहीं है। सरकार की पहली कोशिश फ्लैट बायर्स को उनका आशियाना दिलाने की होगी। इसके बाद बिल्डर के जो विषय हैं उन पर विचार किया जाएगा।

1.62 लाख बायर्स पर पड़ेगा असर

सरकार बिल्डर-बायर मुद्दे पर जो भी निर्णय लेगी उसका असर नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लगभग 1 लाख 62 हजार फ्लैट बायर्स पर पड़ेगा। इनमें आम्रपाली व एनसीएलटी में गए दूसरे प्रॉजेक्ट हैं जिनमें कोर्ट से आईआरपी नियुक्त हो चुके हैं। इनकी रजिस्ट्री अलग से हो रही है। बाकी प्रॉजेक्ट में बिल्डर व अथॉरिटी के बीच में यह फ्लैट बायर्स फंसे हुए हैं। बिल्डर बकाया जमा नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण बगैर बकाये के लिए रजिस्ट्री को तैयार नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ बिल्डर अधिकतर फ्लैट बेच चुके हैं। बहुत से बायर्स रजिस्ट्री तो बहुत से अपना आशियाना पाने के इंतजार में हैं।

बकाये पर ब्याजदर का यह विवाद पहले कोर्ट में था, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद भी बिल्डर रकम जमा करने को आगे नहीं आए। इस बीच दोनों प्राधिकरण व शासन स्तर पर कई बैठकें हुई। केंद्र से बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें शासन को सौंपी हैं। निर्णय बड़ा लिया जाना है जो सरकार स्तर पर ही मुमकिन है। सरकार स्तर पर भी कवायद शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाएगी। उसके पहले वित्त विभाग से आकलन भी करवाया जाएगा।

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