सबको राहत, कोई नहीं पीछे! दिल्ली में फिर बहाल हुई बिजली सब्सिडी योजना

Electricity Subsidy : दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी योजना (Electricity Subsidy) पूर्ववत जारी रहेगी। यह निर्णय खासकर आम नागरिकों, किसानों, वकीलों और 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के लिए राहत लेकर आया है। चुनावी वादों और अफवाहों के बीच यह घोषणा जनता को भरोसा दिलाने वाली है कि सरकार जनहित को सर्वोपरि मानती है।

हर वर्ग को मिली राहत

इस योजना के तहत दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली (Electricity Subsidy) दी जाती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक खपत करने पर 50% सब्सिडी (Electricity Subsidy) मिलती है। 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे लगभग 758 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों को 125 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी और फिक्स चार्ज में भी राहत दी जाती है, जिससे 10,676 किसानों को सीधा फायदा होता है।

वकीलों को भी मिला फायदा

राज्य सरकार ने वकीलों के चैंबरों को भी घरेलू उपभोक्ताओं की तर्ज पर सब्सिडी योजना में शामिल किया है। 200 यूनिट तक उन्हें 100% और 201 से 400 यूनिट तक खपत पर 50% सब्सिडी (Electricity Subsidy) दी जाती है। इससे लगभग 4899 वकील लाभ उठा रहे हैं। यह कदम न्यायिक सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

राजनीति से परे, जनता के साथ

चुनावी माहौल में बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा सरकार बनने के बाद मुफ्त बिजली योजना समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने साफ किया कि जनकल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह अफवाहों से परे जाकर सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम कर रही है।Electricity Subsidy :

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