ग्रेटर नोएडा में चला बाबा का बुलडोजर, 60 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बुधवार को बाबा का बुलडोजर चलाया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बाबा का बुलडोजर चला कर 6000 वर्ग मीटर से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन की कीमत 60 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO रवी कुमार एन जी ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक इंच जमीन पर भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर के डूब क्षेत्र में चला बाबा का का बुल्डोजर 

ग्रेटर नोएडा नोएडा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को बुल्डोजर चलाकर करीब 6 हजार वर्ग मीटर डूब एरिया पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ग्रेनो प्राधिकरण के परियोजना व भूलेख विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। कालोनाइजर प्लॉटिंग कर अवैध कालोनी बसाने के फिराक में थे। ग्रेनो प्राधिकरण के ACEO सुमित यादव ने कहा कि हिंडन डूब क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए एनजीटी की तरफ से आदेश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन करते हुए प्राधिकरण की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO रवि कुमार एन जी ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी। 

ग्रेटर नोएडा के उएड ने की नागरिकों से अपील 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO रवि कुमार एन जी ने नागरिकों से अपील भी की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। दरअसल, हैबतपुर के खसरा संख्या 280 व 287 की करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन हिंडन के डूब क्षेत्र में है। यह प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है, जिसके चलते परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 3 की टीम ने प्राधिकरण की पुलिस के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वर्क सर्किल-3 के प्रभारी राजेश कुमार निम, प्रबंधक रोहित गुप्ता व अन्य ने बुल्डोजर करीब दो घंटे की कार्रवाई में इसे ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण को बार-बार रुकवाया गया, लेकिन अवैध निर्माणकर्ताओं ने निर्माण जारी रखा, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।