Greater Noida News : उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना सिटी में फैक्ट्री लगाना आसान होने वाला है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना सिटी में फैक्ट्री के लिए प्लॉट लेने में लौटरी (ड्रॉ) का झंझट समाप्त किया जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरणों के अधिकारियों की सहमति मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही औद्योगिक भूखंडों ( फैक्ट्री के प्लॉट) के लिए नई योजना की घोषणा करने वाली है।
नोएडा समेत तीनों प्राधिकरणों में बदलेंगे नियम Greater Noida News
नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना सिटी में औद्योगिक भूखंडों को आवंटित करने के नियम बदले जा रहे हैं। बदले हुए नियमों में आठ हजार वर्ग मीटर तथा उससे बड़े फैक्ट्री के प्लॉट इंटरव्यू (साक्षात्कार) के द्वारा आवंटित किए जाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना क्षेत्र में आठ हजार वर्ग मीटर से छोटे औद्येागिक भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के द्वारा किया जाएगा। इस योजना का अर्थ यह होगा कि भविष्य में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना क्षेत्र में फैक्ट्री के प्लॉट लेने के लिए लॉटरी (ड्रॉ) का झंझट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पहले औद्योगिक भूखंडों के लिए लॉटरी का सिस्टम चल रहा था। बीच में इंटरव्यू का सिस्टम चला फिर ई-नीलामी की व्यवस्था चलाई गई। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि भविष्य में नोएडा- ग्रेटर नोएडा तथा यमुना क्षेत्र में औद्योगिक भूखंड इंटरव्यू तथा ई-नीलामी के द्वारा आवंटित किए जाएंगे।
तीनों प्राधिकरणों में लागू होगी एक समान नीति
औद्योगिक विकास को लेकर पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें दो वर्ष से औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की नीति बनाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। इसमें मंथन के बाद निर्णय लिया गया है कि ई-नीलामी और साक्षात्कार से हो इस नीति के तहत भूखंडों का आवंटन होगा। बैठक में आम सहमति बनी कि आठ हजार वर्गमीटर से बड़े भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार और इससे छोटे भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी से होगा। सूत्रों के मुताबिक, सप्ताह भर में इस नीति का शासनादेश तीनों प्राधिकरणों को मिल जाएगा और एक जैसी नीति ही लागू होगी। Greater Noida News
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