यूपी में नया बाईपास : किसानों की जमीनें बन रहीं सोना, यूपी से बिहार का सफर होगा आसान

यूपी में नया बाईपास : किसानों की जमीनें बन रहीं सोना, यूपी से बिहार का सफर होगा आसान
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 11:34 PM
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अब उत्तर प्रदेश में एक नए बाईपास के बनने के बाद उत्तर प्रदेश से बिहार तक का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आजमगढ़, दोहरीघाट और गोरखपुर तक का सफर और भी सुगम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जौनपुर- अकबरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 135ए) के चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण के काम में तेजी आ गई है। उत्तर प्रदेश की इस परियोजना के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है और प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द किसान अपनी जमीन खाली करदें। UP News :

मुआवजा लेकर भी जमीन खाली न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

प्रयास के मुताबिक, तहसील अकबरपुर के 15 और जलालपुर के 11 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है। जलालपुर में 89.67 प्रतिशत और अकबरपुर में 83.99 प्रतिशत किसानों को भुगतान पूरा किया जा चुका है। एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. सदानंद गुप्ता ने कहा कि जो लोग मुआवजा लेकर भी जमीन नहीं खाली करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील भी की है।

इन गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई

परियोजना में शामिल गांवों में अकबरपुर तहसील के अरियौना, सिझौलिया, मिजारपुर कोडरा, मिजारपुर, गोविंदपुर, गनेशपुर, कसेरुआ, सिझौली, लोरपुर ताजन, सिसानी, अखईपुर, कजरी नंदापुर, मुबारकपुर मरैला, चंदनपुर, सैदपुर भितरी, इस्माइलपुर गंज और बेलउवा बरियारपुर शामिल हैं। जलालपुर तहसील में पटोहा, गानेपुर, खजुरी करौदी, हरिपालपुर, हाजीपुर, मालीपुर, बैरागल ताहापुर, मंसूरपुर, टिकरी, रुकुनपुर और टिकमलपुर गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है। इस फोर-लेन परियोजना के पूरा होने से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। UP News

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योगी सरकार का बड़ा कदम: यूपी के शिक्षा संस्थानों पर होगी सख्त नजर

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userचेतना मंच
calendar08 Sep 2025 12:16 PM
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मान्यता, प्रवेश प्रक्रिया और संचालित पाठ्यक्रमों की पूर्ण समीक्षा कराने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार, प्रत्येक जिले में विशेष जांच टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इन टीमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कोर्सेज मान्यता प्राप्त हों और दस्तावेज पूरी तरह वैध हों। बिना मान्यता वाले कोर्स संचालित पाए जाने पर कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जांच प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर पूरी करने और शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है, जबकि मण्डलायुक्त स्वयं इस पूरे अभियान की निगरानी करेंगे।   UP News

अवैध प्रवेश और बिना मान्यता वाले कोर्स पर कड़ी कार्रवाई 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अवैध प्रवेश और बिना मान्यता वाले कोर्सों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के अनुसार, यदि किसी संस्थान में ऐसे मामले पाए जाते हैं, तो न केवल उस संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, बल्कि छात्रों से लिए गए शुल्क को ब्याज सहित लौटाना भी अनिवार्य होगा। यह कदम प्रदेश में उच्च शिक्षा की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी की स्पष्ट नीति का हिस्सा है।    UP News

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का असर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ निर्णय और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों के बीच, यह कदम हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद उठाया गया है। याचिका में गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच कराने का अनुरोध किया गया था। विशेष रूप से श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का मामला सामने आया, जहां छात्रों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त न होने के बावजूद लॉ कोर्स में प्रवेश दिया गया।    UP News

याचिका में यह भी कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वे अपनी वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यापक जांच के आदेशों के बीच, बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने भी सक्रियता दिखाई। 1 सितंबर को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित अन्य छात्र संगठनों ने विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।    UP News

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यूपी के इस शहर की सड़कें बदलेंगी रंग-रूप : अब दिखेगा बेंगलुरु जैसा नजारा

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userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 01:13 AM
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उत्तर प्रदेश का मेरठ अब आधुनिक शहरी ढांचे की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रैपिड रेल कॉरिडोर के बाद अब शहर की प्रमुख सड़कों की कायापलट शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम ग्रिड योजना के तहत इन सड़कों को ऐसा रूप दिया जा रहा है, जहां न बिजली के तार ऊपर दिखेंगे और न ही खुले नाले किनारे बहते नजर आएंगे। UP News :

बच्चा पार्क से कमिश्नरी और सर्किट हाउस तक होगा बदलाव

गढ़ रोड के बाद अब बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहा और कमिश्नरी आवास चौराहा से सर्किट हाउस तक की सड़कें पूरी तरह नए स्वरूप में बनेंगी। शनिवार को महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अधिकारियों का दावा है कि करीब 15 महीने बाद इन सड़कों पर चलते हुए लोगों को बेंगलुरु जैसी आधुनिक सड़कों का अनुभव होगा। भूमिगत बिजली केबल, भूमिगत जल निकासी प्रणाली, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, बीच-बीच में पार्किंग स्पॉट और संचार लाइनों के लिए अलग डक्ट तैयार किए जाएंगे। पेयजल लाइन भी व्यवस्थित ढंग से डाली जाएगी।

47 करोड़ की परियोजना, रखरखाव भी ठेकेदार के जिम्मे

कमिश्नरी चौराहा से बच्चा पार्क चौराहा (1.62 किमी) : लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत, कार्य मिला जीएस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई। कमिश्नरी आवास चौराहा से सर्किट हाउस (1.02 किमी) : करीब 20 करोड़ रुपये की लागत, जिम्मेदारी सौंपी गई आरसीसी डेवलपर्स को। दोनों परियोजनाओं पर कुल 47 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खास बात यह है कि निर्माण के बाद अगले 5 साल तक रखरखाव भी ठेकेदार कंपनियों को करना होगा। निर्माण कार्य के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस डायवर्जन की योजना बना रही है। UP News :

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