बड़ी खबर: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, ED को लगा झटका

Developed India Education Bill 2025 : भारत सरकार ने बहुत बड़ा दावा किया है। भारत सरकार का बड़ा दावा यह है कि संसद में पेश किया गया विकसित भारत शिक्षा बिल क्रांतिकारी कदम है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत शिक्षा बिल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। भारत सरकार ने विकसित भारत शिक्षा बिल सोमवार को संसद में पेश किया था। संसद ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानि JPC के पास भेज दिया है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा विकसित भारत शिक्षा बिल

आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए विकसित भारत शिक्षा बिल में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा, जो नीति निर्धारण और समन्वय की सर्वोच्च संस्था होगी। यह आयोग सरकार को सलाह देगा, भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने पर काम करेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा व भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षाविद, विशेषज्ञ, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव होंगे। आयोग के तहत तीन स्वतंत्र परिषदें काम करेंगी, ताकि किसी तरह का टकराव न हो। तीनों परिषदों के काम का निर्धारण भी कर दिया गया है।  नियामक परिषद (Regulatory Council) उच्च शिक्षा की निगरानी करेगी। यह संस्थानों के प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता, शिकायत निवारण और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने का काम करेगी। मान्यता परिषद (Accreditation Council) संस्थानों की मान्यता व्यवस्था देखेगी। यह परिणाम आधारित मानदंड तय करेगी, मान्यता एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगी और मान्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करेगी। मानक परिषद (Standards Council) शैक्षणिक मानक तय करेगी, पढ़ाई के नतीजे, क्रेडिट ट्रांसफर, छात्र आवाजाही और शिक्षकों के न्यूनतम मानदंड निर्धारित करेगी।

उच्च शिक्षा केन्द्र में लागू होगा कानून

भारत सरकार द्वारा पेश किया गया विकसित भारत शिक्षा बिल जब कानून बन जाएगा तो उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू किया जाएगा।  यह कानून केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी, IIT, NIT जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, कॉलेजों, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों तथा 'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' पर लागू होगा। हालांकि मेडिकल, कानून, फार्मेसी, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रम इस कानून के सीधे दायरे में नहीं होंगे, लेकिन उन्हें भी नए शैक्षणिक मानकों का पालन करना होगा। बिल में स्वायत्तता की बात की गई है, लेकिन केंद्र सरकार को कई शक्तियां भी दी गई हैं। केंद्र सरकार नीतिगत निर्देश दे सकेगी, प्रमुख पदों पर नियुक्ति करेगी, विदेशी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देगी और जरूरत पडऩे पर आयोग या परिषदों को तय समय के लिए भंग भी कर सकेगी। सभी संस्थाएं सालाना रिपोर्ट, संसद की निगरानी और CAG ऑडिट के तहत जवाबदेह होंगी। Developed India Education Bill 2025

Patanjali News : यदि आप बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स कंपनी का सामान इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए है कि बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स कंपनी के द्वारा बनाया गया सामान मिलावटी हो सकता है। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का सामान मिलावटी है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। बाकायदा भारत सरकार ने संसद में यह बात बताई है। भारत सरकार ने संसद में दिए गए एक बयान में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी की लाल मिर्च (लाल मिर्च पाउडर) को मिलावटी बताया है।

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का मिर्च पाउडर असुरक्षित है

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया है कि वर्ष-2024-25 में चलाये गये मसालों को सैंपलिंग अभियाान के दौरान बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स निर्माण इकाई में बनाये लाल मिर्च पाउडर का नमूना असुरक्षित पाया गया है। श्री जाधव ने बताया कि पतंजलि के नमूने की जांच से पता चला है कि उसमें पाये गये कीटनाशक अवशेषों का स्तर निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है। किसी भी खाद्यय पदार्थ में कीटनाशक अवशेषों का स्तर निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा MRL के तहत नापा जाता है। पतंजलि का नमूना फेल होने के बादा निर्देश जारी कर दिया गया है कि पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर को बाजार से रीकॉल किया जाए। इस प्रकार भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि में बनने वाला सामान सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

पहले भी फेल हो चुके हैं पतंजलि के अनेक सैंपल

आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सैंपल फेल होने का यह पहला मामला नहीं है। दिसंबर के पहले सप्ताह में ही पतंजलि के द्वारा बनाये जाने वाले घी का सैंपल भी फेल हो चुका है। पतंजलि से बनने वाले घी का सैंपल राष्ट्रीय स्तर की लैब तथा उत्तराखंड राज्य स्तर की लैब से फेल साबित हुआ है। इस मामले में उत्तराखंड राज्य की अदालत ने पतंजलि के ऊपर जुर्माना भी लगाया है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अनेक प्रकार के खाने के सामान जैसे  कि घी, बिस्कुट, न्यूडल्स, शहद, मिर्ची पाउडर समेत अनेक सामान बनाकर बेचती है। कुछ दिन पहले ही पतंजलि के CEO संजीव अस्थाना ने पतंजलि फूड्स द्वारा बनाये गये लाल मिर्च पाउडर को बाजार से वापस लेने की घोषणा थी।

पतंजलि के खराब उत्पाद के कारण जेल भी जा चुके हैं कंपनी के अधिकारी

बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के नमूने फेल होने का सिलसिला बहुत पुराना है। वर्ष-2024 की बात करें तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के CGM ने पतंजलि के सोन पापड़ी की गुणवत्ता खराब होने के कारण पतंजलि कंपनी के एक असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई थी। इससे पहले उत्तराखंड प्रदेश के राजय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद लि. दिव्य फार्मेंसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। यह कार्यवाही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स-1945 के बार-बार उल्लंघन के आरोप में की गई थी। दिव्य फार्मेसी तथा पतंजलि आयुर्वेद लि. भी बाबा रामदेव की ही कंपनी है। बाबा रामदेव की कंपनी के द्वारा बनाये जाने वाले ‘स्वसारि गोल्ड’, ‘स्वसारि वटी’, ‘ब्रॉन्चोम’, ‘स्वसारि प्रवाही’, ‘स्वसारि अवालेह’, ‘मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिपिडोम’, ‘बीपी ग्रिट’, ‘मधुग्रिट’, ‘मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिवामृत एडवांस’, ‘लिवोग्रिट’, ‘आईग्रिट गोल्ड’ और ‘पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप’ के लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। Patanjali News

MGNREGA Repeal Bill 2025 : केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार नीति में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मनरेगा (MGNREGA) की जगह नया कानून लाने का संकेत दिया है। जानकारी के मुताबिक, लोकसभा के सदस्यों को एक प्रस्तावित विधेयक की प्रति वितरित की गई है, जिसमें मनरेगा को निरस्त कर ग्रामीण भारत के लिए नई रोजगार-व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस ड्राफ्ट का नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ बताया जा रहा है। यानी अब बहस का केंद्र यह है कि सरकार गांवों में रोजगार की गारंटी को किस नए ढांचे में परिभाषित करने जा रही है।

100 दिन से 125 दिन तक ‘कानूनी गारंटी’ का प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी-आधारित रोजगार की कानूनी/संवैधानिक गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया है। यह गारंटी उन ग्रामीण परिवारों के लिए होगी, जिनके युवा सदस्य स्वयं अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों। वर्तमान में मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान रहा है। नए मसौदे में इसे 125 दिन करने की बात सामने आई है।

‘विकसित भारत 2047’ के विजन से जोड़ने की मंशा

विधेयक का उद्देश्य एक ऐसा ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना बताया गया है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप हो। मसौदे में “समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत” के लिए सशक्तिकरण, विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। लोकसभा सदस्यों को प्रति बांटे जाने के साथ यह संकेत भी मिला है कि इसे संसद में पेश कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के क्षेत्र में यह नीतिगत स्तर पर बड़ा बदलाव माना जाएगा।

मनरेगा क्या है और इसकी अहमियत क्यों रही?

मनरेगा (MGNREGA) भारत के ग्रामीण श्रम बाजार का सबसे बड़ा “सेफ्टी-नेट” माना जाता है, जिसने काम के अधिकार को कागज़ से निकालकर ज़मीन पर उतारने की कोशिश की। 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में शुरू हुई इस व्यवस्था का वादा साफ था—हर ग्रामीण परिवार को साल में कम-से-कम 100 दिन मजदूरी-आधारित रोजगार। नियम यह भी रहा कि काम मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और यदि काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ता देने की कानूनी व्यवस्था लागू हो। योजना को गांव-केंद्रित बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत भूमिका दी गई—ग्राम सभा को कामों की सिफारिश का अधिकार मिला और कम-से-कम 50% कार्य स्थानीय स्तर पर कराने पर जोर रहा। साथ ही, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कम-से-कम एक-तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2022-23 तक करीब 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर मनरेगा में दर्ज बताए जाते हैं।

आगे की तस्वीर क्या होगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह प्रस्तावित विधेयक संसद के पटल पर कब आता है और किस रूप में पेश किया जाता है। क्या सरकार मनरेगा की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह “रीप्लेस” करने जा रही है, या फिर उसे संशोधित ढांचे के साथ नए नाम और नए प्रावधानों में आगे बढ़ाया जाएगा? जवाब जो भी हो, असर सीधा गांवों तक जाएगा रोजगार की गारंटी कितनी मजबूत रहेगी, काम के अधिकार की कानूनी धार कैसे बदलेगी, और पंचायतों/ग्राम सभाओं की भूमिका पहले जैसी निर्णायक रहेगी या कागज़ी रह जाएगी इन तीनों मोर्चों पर आने वाले बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। MGNREGA Repeal Bill 2025