Rajasthan Intercaste Marriage : राजस्थान सरकार ने इंटर कास्ट मैरिज या अंतर्जातीय विवाह पर अपना पक्ष साफ करते हुए अब प्रोत्साहन राशि को 5 लाख रूपए से बढ़ा कर दस लाख करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि अंतर्जातीय विवाह से समाज में एकरूपता एवं समरसता की भावना को बढ़ावा मिलता है और हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं।
Rajasthan Intercaste Marriage
हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा इस संबंध में बजट 2023-2024 में चर्चा भी हुई थी और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का ऐलान भी किया गया था। इसके बाद Social Justice and Empowerment Department के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए भी इस मामले पर जानकारी दी गयी है।
दो भागों में मिलेंगे दस लाख रुपये
डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के तहत राजस्थान में अंतर्जातीय विवाह (Rajasthan Intercaste Marriage) के लिए मिलने वाले दस लाख रुपये नव विवाहित युगल को दो भागों में प्रदान किये जाएंगे। पहले पांच लाख रुपये तत्काल प्रभाव के साथ उनके जॉइंट अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा और बाकी के पांच लाख रूपए को आठ साल के लिए फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जमा कर दिया जाएगा।
राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का है योगदान
Rajasthan Intercaste Marriage के अंतर्गत मिलने वाले दस लाख रुपये की यह प्रोत्साहन राशि मात्र राजस्थान सरकार की ही पहल नहीं है बल्कि केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान है। हालांकि 75% हिस्सा इस धनराशि का राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और शेष 25% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। आपको बता दें कि यह स्कीम साल 2006 में शुरू की गयी थी और तब 50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि नवविवाहित युगल को दी जाती थी। बाद में वर्ष 2013 में इसे बढ़ा कर पांच लाख कर दिया गया था। अब वर्ष 2023 में इसे एक बार पुनः बढ़ा कर पांच लाख से दस लाख कर दिया गया है।
