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Paytm share price today : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारत की ऐप आधारित फंड ट्रांसफर सर्विस पेटीएम (Paytm) की कुछ सर्विस पर बैन लगाए जाने का असर पेटीएम की आर्थिक स्थिति पर भी दिखना शुरु हो गया है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications Ltd.) के शेयरों में बीस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पेटीएम आरबीआई के फैसले के बाद अन्य विकल्पों की तलाश में जुट गया है।

Paytm share price today

आपको बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) को 29 फरवरी के बाद कोई भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया है।

आरबीआई के इस फैसले के बाद पेटीएम का शेयर 20 प्रतिशत गिरकर 487.05 रुपये पर आ गया, जो दिन के लिए इसकी सबसे कम ट्रेडिंग स्वीकार्य सीमा है। वहीं, एनएसई पर, यह 20 प्रतिशत गिरकर 487.20 रुपये की निचली सर्किट सीमा पर पहुंच गया।

वन97 कम्युनिकेशंस के शेयरों में गुरुवार को भी 20 फीसदी की गिरावट आई। इन दो दिनों में कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 17,378.41 करोड़ रुपये घटकर 30,931.59 करोड़ रुपये हो गया।

क्या है पूरा मामला

फिनटेक फर्म पेटीएम अपने वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का प्रभाव देख रही है। ग्राहक अपने वॉलेट, फास्टैग आदि में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से पैसे नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी तरह से जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है।

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को पीपीबीएल को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया। 29 फरवरी तक ग्राहक पेटीएम वॉलेट और पीपीबीएल खाते से पैसे जोड़ने के साथ-साथ पैसे निकाल भी सकते हैं।

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CBSE New Rules : भारत में शिक्षा व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ा फैसला किया है। CBSE ने अगले शैक्षणिक सत्र-2024-25 से 10वीं तथा 12वीं के छात्रों को नम्बरों के आधार पर पास अथवा फेल होने की व्यवस्था करने का फैसला किया है। इसके साथ ही CBSE ने शिक्षा व्यवस्था में अनेक बदलाव करने की दिशा में ठोस पहल की है। CBSE के अधिकारियों का कहना है कि उनका बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूरी तरह अपना रहा है।

CBSE New Rules 2024

10वीं तथा 12वीं में क्रेडिट सिस्टम

आपको बता दें कि सीबीएसई..... का वर्ष-2024-25 का प्लान सामने आया है। इस प्लान के तहत CBSE 10वीं तथा 12वीं कक्षा की पढ़ाई में बड़ी व्यवस्था कर रहा है। CBSE के अधिकारियों ने बताया कि सीबीएसई की योजना नंबर सिस्टम को हटाकर क्रेडिट लागू करना है। प्रस्ताव के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में पढाई के करीब 1200 घंटे होंगे। जिसके 40 क्रेडिट मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए सीखने के कुल 1200 घंटे देने ही होंगे। इसमें एकेडमिक शिक्षा, स्कूल के बाहर नॉन एकेडमिक और एक्सपेरिमेंटल शिक्षा शामिल होगी। इस प्रकार CBSE अब पास अथवा फेल की व्यवस्था नम्बरों से नहीं क्रेडिट सिस्टम से की जाएगी।

पांच की बजाय 10 विषय

CBSE  ने यह भी तय किया है कि 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पांच की बजाए 10 विषयों के पेपर देने होंगे। साथ ही दो की जगह तीन भाषाएं पढऩी होंगी। जिसमें अनिवार्य तौर पर दो भारतीय भाषाएं होंगी। इस तरह तीन भाषाएं और सात अन्य विषय होंगे। इसी तर्ज पर 12वीं के स्टूडेंट्स को एक की बजाए दो भाषाएं पढऩी होंगी। जिसमें अनिवार्य तौर पर एक भारतीय भाषा होगी। प्रस्ताव के मुताबिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को छह विषयों में पास होना होगा। अभी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को पांच-पांच विषयों में पास होना होता है।

कक्षा 10 में दो भारतीय भाषाओं समेत तीन भाषाओं का प्रस्ताव है। इसके अलावा जिन सात विषयों का प्रस्ताव है, वे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीईंग, वोकेशनल एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन हैं। इसमें तीनों भाषाओं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मूल्यांकन बाहरी परीक्षा के तौर पर होगा, जबकि अन्य विषयों का मूल्यांकन बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से होगा। लेकिन छात्रों को सभी 10 विषयों में पास होना होगा। पास तथा फेल का फैसला नम्बरों से नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड से किया जाएगा।

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Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट बृहस्पतिवार को संसद में पेश हो गया। सभी जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार के इस बजट में किसको क्या मिला। बजट की कठिन भाषा व गणित के आंकड़ों के कारण हर कोई बजट-2024 को नहीं समझ पा रहा है। हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं कि बजट-2024 में हमें और आपको क्या मिला है। मोदी सरकार के पूरे बजट को हमने आसान बना कर आपके सामने रखा है।

Budget 2024 Update

किसे क्या मिला बजट-2024 में

आपको बता दें कि PM मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट था। इस बजट-2024 में 20 मुख्य बिन्दु निकलकर सामने आए हैं।

1. बजट का तीसरा बिन्दु है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य पाने के करीब हैं। अगले पांच सालों में दो करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, किराए के मकानों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करने की योजना लाएंगे।

2. बजट का दूसरा बिन्दु है कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। परिवारों को हर वर्ष 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुगम हो सकेगी।

3. बजट का तीसरा बिन्दु है कि योग्य डॉक्टर बनना कई युवाओं की महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे में और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।

4. बजट का चौथा बिन्दु है कि सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा।

5. बजट का पांचवां बिन्दु है कि आष्युमान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकओं को शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी और पोषण की योजना में तेजी लाई जाएगी. नया यू-विन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को लेकर पूरे देश में तेजी से काम किया जाएगा।

6. बजट का छठां बिन्दु है कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया हैं जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा।

7. बजट का सातवां बिन्दु है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। लेकिन दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खुरपका रोग नियंत्रित करने की पहल की जा रही है।

8. बजट का आठवां बिन्दु है कि मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। इनलैंड और जलकृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। सीफूड का निर्यात भी दोगुना हो गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जलकृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। पांच एकीकृत पार्क एक्वापार्कों की स्थापना होगी।

9. बजट का नौवां बिन्दु है कि 1 करोड़ महिलाएं पहले ही 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं. इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।

10. बजट का दसवां बिन्दु है कि पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, पीएम अटल बिहारी वाजपेई ने कहा, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। पीएम मोदी ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान बना दिया है। नई पहल ही विकास का आधार है।

11. बजट का ग्यारहवां बिन्दु है कि प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के जरिए एक लाख करोड़ रुपए का कार्पस स्थापित किया जाएगा. इस कार्पस से दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. बजट का बारहवां बिन्दु है कि अगले वर्ष के अवसंरचना विकास परिव्‍यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कुल 11,11,111 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा। परिव्‍यय में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुणा तेजी आएगी।

13. बजट का तेहरवां बिन्दु है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। ये तीन गलियारे हैं - (i) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, (ii) पत्तन संपर्कता गलियारा और (iii) अधिक यातायात वाला गलियारा. इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रसद व्‍यवस्‍था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी।

14. बजट का चौहदवां बिन्दु है कि यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को “वंदे भारत” मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणाली विशेषकर बड़े शहरों के आवागमन उन्‍मुख विकास को बढ़ावा देगी। रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। मेट्रो रेल और नमो भारत शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं। बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता दी जाएगी।

15. बजट का पंद्रहवां बिन्दु है कि पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गयी है। उड़ान योजना के अंतर्गत और अधिक शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 570 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नये वायुयानों की खरीद का ऑर्डर देकर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नये हवाई अड्डों का विकास कार्य तीव्र गति से जारी रहेगा।

16. बजट का सोलहवां बिन्दु है कि स्किल इंडिया मिशन युवाओं की मदद कर रहा है. 3 हजार नए आईटीआई खोले गए। 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है।

17. बजट का सत्रहवां बिन्दु है कि हमारी सरकार ई-वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान करेगी और ईवाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी. सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ईबस के इस्तेमाल को, पेमेंट सिक्योरिटी के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा।

18. बजट का अट्ठारहवां बिन्दु है कि उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8 प्रतिशत है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद अनुमान की तुलना में बेहतर है।

19. बजट का उन्नीसवां बिन्दु है कि 2024-2025 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.02 लाख रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस साल भी जारी रखी जाएगी। वर्ष 2024-2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

20. बजट का बीसवां बिन्दु है कि नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। खुदरा व्यापार के लिए प्रीजम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रीजम्प्टिव कराधानन के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई. कॉरपोरेट टैक्स का रेट मौजूदा स्वेदशी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। कुछ नई विनिर्माण कपंनियों के लिए यह दर 15 प्रतिशत की गई।

Budget 2024 - बजट की हो रही है समीक्षा

यहां हमने आसान भाषा में आपको बजट-2024 पूरा समझाने का प्रयास किया है। हम इस बजट 2024 की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही हम बजट-2024 की और भी जरूरी जानकारी आपके साथ जरूर सांझा करेंगे।

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