Wednesday, 19 February 2025

यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही सपा ने भाजपा को घेरा, केशव प्रसाद मौर्य की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

UP Nagar Nikay Chunav 2022- इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर आए बड़े फैसले…

यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही सपा ने भाजपा को घेरा, केशव प्रसाद मौर्य की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

UP Nagar Nikay Chunav 2022- इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर आए बड़े फैसले के बाद इस पर राजनीति गर्म हो गई है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन विरोधी पार्टियों ने भाजपा पर हमला बोल दिया है।

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी नगर निकाय चुनाव (UP Nagar Nikay Chunav) को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होता है तब तक निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। और ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों को जनरल मानते हुए सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगर निकाय चुनाव करवाना होगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सपा पार्टी ने भाजपा को घेर लिया है। सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है कि -“निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश। सत्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60 फ़ीसदी आबादी को आरक्षण से वंचित किया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले। मौर्या की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी।”

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया है कि -“यह दुर्भाग्य है कि पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। भाजपा अगर सत्ता में रही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। भाजपा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और दलित विरोधी है”।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने ऑफिशल टि्वटर हैंडल से ट्वीट किया है कि -“आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी।

आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है।”

हाईकोर्ट के फैसले के बाद से लगातार भाजपा सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा इस पर कैसे पलटवार करती है।

हाईकोर्ट का फैसला- उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के कराना होगा निकाय चुनाव ,बिहार में भी बिना ट्रिपल टेस्ट के कोर्ट ने रोका था चुनाव

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