SDM Jyoti Maurya : क्या जातिसूचक अपमान ने छीना एसडीएम का पद?

Lucknow News :  उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, बेहतर ब्रांडिंग और सही बाजार के लिए लखनऊ में ‘एग्रो मॉल’ स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 166वीं बैठक में किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।

यहां जारी सरकारी बयान के अनुसार बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पाद की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले, इसके लिए राजधानी लखनऊ में ‘एग्रो मॉल’ स्थापित किया जाना आवश्यक है। यहां किसान सीधे अपने फल, सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां और खाद्यान्न उपलब्ध होंगे।’’

मुख्यमंत्री ने एग्रो मॉल में किसानों के विश्राम के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित करने की हिदायत दी। गोमतीनगर के विकल्प खंड में उपलब्ध लगभग आठ हजार वर्ग मीटर भूमि में सात मंजिला आधुनिक एग्रो मॉल की स्थापना प्रस्तावित है। मॉल में किसानों/खरीदारों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी।

योगी ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है और चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक 972 करोड़ रुपये से अधिक की आय मंडी परिषद को हुई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्षों के सापेक्ष अच्छी प्रगति को दर्शाता है।’’

योगी ने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा, ‘‘हमें इस वित्तीय वर्ष 1500 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कार्य मे ‘टिशू कल्चर तकनीक’ (कृत्रिम वातावरण में पौधों को स्थानांतरित करके नए पौधे के ऊतकों को विकसित करने की एक तकनीक) के प्रयोग के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राज्य में इस तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए अयोध्या में केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चहिए। उन्‍होंने इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

योगी ने कहा कि कृषि उपजों की ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर के वास्ते लाइसेंस बनवाने के लिए मंडी नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन किया जाए। इसमें निजी क्षेत्र की सहभगिता किसानों को एक नया विकल्प देगी, साथ ही मंडी परिषद की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंडी परिषद एवं मंडी समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप निजी/सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराने एवं शासकीय दरों पर प्रतिपूर्ति/भुगतान की सुविधा दी जाए। यह व्यवस्था अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अत्यन्त उपयोगी होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नियोजित प्रयास कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन के लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर टेस्टिंग लैब स्थापित कराने पर जोर देते हुए योगी आदित्‍यनाथ ने कहा, ‘‘चरणबद्ध रूप से कृषि विज्ञान केन्द्रों पर ‘टेस्टिंग लैब’ स्थापित किए जाएं। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मंडी परिषद की सहायता से राज्य के बांदा, कानपुर और कुमारगंज (अयोध्या) के कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कराया गया है, यह अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास आगे भी जारी रखने चाहिए।’’

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री को राज्य के कृषि मंत्री ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए गुरुकुल फार्म के भ्रमण के निष्कर्षों पर एक पुस्तक भेंट किया। इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

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Nagar Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए राज्य की योगी सरकार द्वारा पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। यह आयोग छह माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग के गठन होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने में समय लग सकता है।

Nagar Nikay Chunav 2023

बुधवार की शाम उत्तर प्रदेश के नगर विकास अनुभाग की ओर से एक शासनादेश जारी किया गया है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग ​गठित करने की बात कही गई है। फिलहाल यह आयोग छह माह के लिए गठित किया गया है। छह माह की अवधि में आयोग के सदस्य नगर निका चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने संबंधी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।

पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य

राम अवतार सिंह, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष

चोब सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. - सदस्य

महेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. - सदस्य

संतोष कुमार विश्वकर्मा, भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी - सदस्य

बृजेश कुमार सोनी, पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अ. जिला जज - सदस्य

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

आपको बता दें कि कि इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न करा लिया जाए।

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में त्रिस्तरीय नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के महापौरों, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची जारी करते हुए सात दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां मांगी थी और कहा था कि सुझाव/आपत्तियां मिलने के दो दिन बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।

राज्य सरकार ने पांच दिसंबर के अपने मसौदे में नगर निगमों की चार महापौर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की थीं, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन ओबीसी महिलाओं के लिए और मेरठ एवं प्रयागराज ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। 200 नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 54 सीट आरक्षित की गई थीं जिसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 18 सीट आरक्षित थीं। राज्य की 545 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गईं 147 सीट में इस वर्ग की महिलाओं के लिए अध्यक्ष की 49 सीट आरक्षित की गई थीं।

Nagar Nikay Chunav : नगर निकाय चुनाव: ओबीसी को आरक्षण के लिए आयोग का गठन

Nagar Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद योगी सरकार ने अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया है। यूपी शासन की ओर से इससे संबंधित बयान जारी किया गया है। आयोग में 5 सदस्यों को जगह मिली है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह होंगे।

Nagar Nikay Chunav 2023

आपको बता दें कि कि इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न करा लिया जाए।

इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया। हालांकि अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्‍य सरकार ने कहा कि इस मामले में आयोग गठित कर ‘ट्रिपल टेस्ट’ के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके उपरांत ही नगर निकाय चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा। सरकार की ओर कहा गया कि यदि जरूरी हुआ तो उच्चतम न्यायालय में भी सरकार अपील करेगी।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा जबकि सरकार ने अभी तक इस चुनाव के लिए जो सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की थी उन्हें सीटें सामान्‍य श्रेणी के लिए मान कर अधिसूचना जारी की जाए।

राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में त्रिस्तरीय नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के महापौरों, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची जारी करते हुए सात दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां मांगी थी और कहा था कि सुझाव/आपत्तियां मिलने के दो दिन बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।

राज्य सरकार ने पांच दिसंबर के अपने मसौदे में नगर निगमों की चार महापौर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की थीं, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन ओबीसी महिलाओं के लिए और मेरठ एवं प्रयागराज ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। 200 नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 54 सीट आरक्षित की गई थीं जिसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 18 सीट आरक्षित थीं। राज्य की 545 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गईं 147 सीट में इस वर्ग की महिलाओं के लिए अध्यक्ष की 49 सीट आरक्षित की गई थीं।

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