बैंक खाता है तो ध्यान दें, होने वाला है कुछ बड़ा!

भारत में बेटियों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और शादी तक का खर्च उठाना और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना (Mukhyamantri Rajshree Yojana) ऐसी ही एक योजना है जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है?

राजस्थान सरकार ने यह योजना 2016 में शुरू की थी। इस योजना के तहत बेटियों के अकाउंट में जन्म से लेकर 12वीं तक कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे बेटी के बैंक अकाउंट में 6 अलग-अलग किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म पर भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात में समानता बढ़ाना, बेटियों की शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कैसे उठाएं?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासी परिवारों को ही मिलेगा। योजना के लिए पात्र होने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनमें बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद होना चाहिए, जन्म किसी राज्य के अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में होना जरूरी है शामिल है। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं जिनमें शामिल है-

बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र

आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड

मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्ड

स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र

आप आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://evaluation.rajasthan.gov.in/scheme/detail/261 पर जाकर या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाकर कर सकते हैं।

किस्तों में राशि कैसे मिलेगी?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राशि 6 किस्तों में दी जाती है।

1. जन्म के समय- 2,500 रुपये

2. 1 साल की उम्र और टीकाकरण पूरा होने पर- 2,500 रुपये

3. स्कूल में प्रवेश पर- 4,000 रुपये

4. कक्षा 6 में प्रवेश पर- 5,000 रुपये

5. कक्षा 10 पास करने पर-11,000 रुपये

6. कक्षा 12 पास करने पर-25,000 रुपये

इस तरह बेटी के अकाउंट में कुल 50,000 रुपये की राशि सुरक्षित रूप से जमा हो जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना न सिर्फ बेटियों के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाती है बल्कि समाज में लिंग समानता और शिक्षा के महत्व को भी बढ़ावा देती है। अगर आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं और आपकी बेटी योजना के पात्र हैं तो इस योजना का लाभ लेना बेहद आसान है।

नया साल (New Year) आने से ठीक पहले करोड़ों मिडिल क्लास और रिटायर्ड परिवारों की निगाहें पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Schemes) पर टिकी हुई हैं। 31 दिसंबर 2025 को सरकार इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनवरी 2026 से ब्याज दरें बढ़ेंगी, घटेंगी या जस की तस रहेंगी। PPF, NSC, SCSS और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमें मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोगों के लिए निवेश के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा का भी जरिया हैं।

पोस्ट ऑफिस की प्रमुख योजनाएं

फिलहाल पोस्ट ऑफिस की प्रमुख योजनाओं पर ब्याज दरें इस प्रकार हैं SCSS और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2%, NSC पर 7.7% और PPF पर 7.1%। इन दरों को बैंक FD की तुलना में अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। 2025 में RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद अधिकांश बैंकों ने FD की ब्याज दरें घटा दी हैं। महंगाई कंट्रोल में रहने के कारण ब्याज दरों पर नीचे आने का दबाव बना है जिससे सवाल उठता है कि क्या सरकार छोटी बचत योजनाओं की दरें भी घटा सकती है।

स्कीमों की घट सकती है दरें

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर तय करने में सरकारी बॉन्ड (G-Sec) यील्ड एक अहम पैमाना मानी जाती है। नियम के अनुसार इन स्कीमों की ब्याज दर समान अवधि वाले सरकारी बॉन्ड की औसत यील्ड से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। फिलहाल 10 साल के सरकारी बॉन्ड की औसत यील्ड लगभग 6.5% है। इस हिसाब से PPF जैसी स्कीमों की दरें घट सकती हैं लेकिन सरकार इस फॉर्मूले को हमेशा मानने की बाध्यता में नहीं है।

करोड़ों लोगों के लिए खास है कल का दिन!

सरकार ब्याज दरें घटाने से इसलिए बचती है क्योंकि करोड़ों सीनियर सिटिजन्स, पेंशनर्स और मिडिल क्लास परिवार इन स्कीमों से मिलने वाले ब्याज पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। दरों में कटौती होने से उनकी मासिक आय घट सकती है और लोग जोखिम भरे निवेश की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार अक्सर स्थिरता को प्राथमिकता देती है।

मिले-जुले हैं मौजूदा आर्थिक हालात

मौजूदा आर्थिक हालात मिले-जुले हैं लेकिन GDP ग्रोथ मजबूत है और महंगाई नियंत्रण में है। घरेलू बचत को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है और दरें जस की तस बनी रह सकती हैं। यदि आप PPF, SCSS, NSC या सुकन्या योजना में निवेश कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्कीमें सुरक्षित हैं, टैक्स बेनिफिट देती हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करती हैं। इसलिए जल्दबाजी में निवेश बदलने या पैसे निकालने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हमेशा से ही भरोसे और सुरक्षा का पर्याय रहा है। अगर आप ऐसी पॉलिसी की तलाश में हैं जो आपकी बचत बढ़ाए और जीवन के बाद भी परिवार को सुरक्षा प्रदान करे तो LIC जीवन आनंद (Plan 915) आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। यह पॉलिसी सेविंग और टर्म इंश्योरेंस का मिश्रण है जो आपको दोहरे लाभ देती है एक तो मैच्योरिटी पर रिटर्न और दूसरा जीवन भर सुरक्षा।

कम प्रीमियम में बड़ा फायदा

अधिकतर लोग पॉलिसी लेते समय प्रीमियम राशि को लेकर चिंतित रहते हैं। जीवन आनंद पॉलिसी में यह चिंता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है और आप 5 लाख रुपये के Sum Assured का विकल्प चुनते हैं, तो 35 साल की अवधि के लिए सालाना प्रीमियम लगभग 16,300 रुपये होगा। इसे मासिक आधार पर देखें तो यह केवल 1,400 रुपये प्रति माह यानी रोजाना करीब 45-46 रुपये की बचत होती है। इस पूरी अवधि में आप कुल करीब 5.70 लाख रुपये जमा करेंगे लेकिन मैच्योरिटी पर आपको लगभग 25 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें 5 लाख रुपये बेसिक सम अश्योर्ड, 8.60 लाख रुपये वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, 11.50 लाख रुपये फाइनल एडिशनल बोनस शामिल हैं।

जीवन के साथ जीवन के बाद भी सुरक्षा

इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत है Whole Life Coverage। आम इंश्योरेंस पॉलिसियां मैच्योरिटी पर खत्म हो जाती हैं लेकिन जीवन आनंद में मैच्योरिटी के बाद भी 5 लाख रुपये का जीवन भर रिस्क कवर बना रहता है। यानी भविष्य में पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को अलग से राशि मिलती है। इस तरह पॉलिसी दो बार भुगतान करती है एक बार मैच्योरिटी पर और दूसरी बार मृत्यु के बाद परिवार को।

टैक्स में भी राहत

जीवन आनंद पॉलिसी में निवेश करने पर टैक्स में छूट भी मिलती है। प्रीमियम पर धारा 80C के तहत छूट मिलती है, जबकि मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट पूरी तरह धारा 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री हैं। पॉलिसी के दो साल पूरे होने के बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। जैसे-

प्रीमियम न भर पाने की स्थिति में ग्रेस पीरियड: मासिक प्रीमियम पर 15 दिन अन्य मोड पर 30 दिन।

उम्र सीमा: 18 से 50 वर्ष।

टर्म विकल्प: 15 से 35 साल।

एक्सीडेंटल डेथ और क्रिटिकल इलनेस जैसे राइडर्स जोड़कर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।