लॉ की पढ़ाई करके 12 साल बाद अपने माथे से हटाया हत्या का दाग

UP News : उत्तर प्रदेश की महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी निकली है। उत्तर प्रदेश में GST के डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी चर्चा का विषय बनी हुई है। CBI की एक टीम ने छापमारी करके उत्तर प्रदेश की इस महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी को 70 लाख रूपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के मामले में 70 लाख रूपए की रिश्वत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है।

पूरा गिरोह बनाकर रिश्वत वसूल कर रही थी प्रभा भण्डारी

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में GST की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भण्डारी ने पूरा गिरोह बना रखा था। CBI ने प्रभा भण्डारी के साथ मिलकर मोटी रिश्वत लेने वाले उसके गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। CBI ने रिश्वत खोरी के गिरोह का सफाया करने के लिए कई दिनों से इनपुट जुटाने शुरू कर रखे थे। मंगलवार को CBI की टीम ने महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी को उसके दिल्ली में स्थित आवास से दबोचा है। प्रभा भण्डारी के चार साथियों को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया गया है। प्रभा भण्डारी के साथ पकड़े गए उसके गिरोह के सदस्यों में GST मामलों के अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता और हार्डवेयर कारोबारी जय दुर्गा हार्डवेयर का प्रोपराइटर राजू मंगनानी भी शामिल है।

महिला अधिकारी की डीलिंग का काम कर रहा था वकील

महिला अधिकारी प्रभा भण्डारी के लिए रिश्वत की डीलिंग का काम एक वकील कर रहा था। CBI के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में झांसी की GST टीम ने जय दुर्गा हार्डवेयर में छापा मारा था। उसके संबंध में ही 70 लाख रुपये घूस की मांग की गई थी। उसके बाद लगातार मामले को दबाने के लिए अफसरों और व्यापारी के बीच संपर्क बातचीत चल रही थी। इसका सूत्रधार GST का वकील था। टीम ने व्यापारी और वकील को जब दबोचा तो वे भागने का प्रयास करने लगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में सीबीआई की टीमों ने कई अलग-अलग स्थानों पर छापा मारा। सीपरी बाजार में नमो होम्स निवासी सेंट्रल जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, सेवाराम मिल कंपाउंड निवासी अधीक्षक अनिल तिवारी, अजय कुमार शर्मा और आरएनएस वल्र्ड स्कूल के पास रहने वाले जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगनानी एवं इलाहाबाद बैंक तिराहे के पास रहने वाले अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता को टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।  UP News

UP News : उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने के लिए 21 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई तैनाती दी गई है। इसी क्रम में 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस नेहा शर्मा को स्टांप एवं निबंधन विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए स्थायी महानिरीक्षक निबंधन (आईजी रजिस्ट्रेशन) नियुक्त किया गया है। अब तक वे प्रभारी आईजी के तौर पर विभाग की कमान संभाल रही थीं, लेकिन उनकी भूमिका को स्थायी करना यह संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार रजिस्ट्रेशन सिस्टम को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाने पर फोकस बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि नेहा शर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री से लेकर स्टांप ड्यूटी तक की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, जवाबदेह और जनता के लिए सरल बनेगी साथ ही राजस्व संग्रह में भी नई तेजी देखने को मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश के स्टांप-निबंधन विभाग पर सरकार का फोकस

उत्तर प्रदेश में संपत्ति की खरीद-बिक्री से लेकर दस्तावेजों के पंजीकरण और स्टांप शुल्क के जरिए राजस्व जुटाने में स्टांप एवं निबंधन विभाग की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है। लेकिन इसी विभाग में पारदर्शिता, डिजिटल सेवाओं की पहुंच और शिकायतों के तेज निस्तारण को लेकर लंबे समय से सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में नेहा शर्मा को स्थायी आईजी रजिस्ट्रेशन बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि 2026 में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को मिशन मोड में सुधारा जाएगा। सूत्रों की मानें तो नेहा शर्मा की प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सरल व समयबद्ध बनाना, ऑनलाइन सिस्टम को ज्यादा मजबूत करना, फील्ड स्तर पर सख्त निगरानी बढ़ाना और राजस्व लीकेज पर लगाम लगाने जैसे कदम प्रमुख रहेंगे।

नेहा शर्मा का उत्तर प्रदेश में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड

2010 बैच की आईएएस नेहा शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर की उन अफसरों में शुमार हैं, जिन्होंने फील्ड में रहकर प्रशासनिक सख्ती और निर्णय क्षमता की अलग पहचान बनाई है। रायबरेली, फिरोजाबाद, कानपुर नगर और गोंडा जैसे संवेदनशील और बड़े जिलों में जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने कानून-व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों तक पर मजबूत पकड़ दिखाई। खास तौर पर गोंडा में उनकी तैनाती के दौरान लिए गए कड़े फैसलों ने उन्हें उत्तर प्रदेश की चर्चित और भरोसेमंद अफसरों की सूची में ला खड़ा किया। जुलाई 2025 में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें गोंडा से हटाकर प्रभारी आईजी रजिस्ट्रेशन बनाया गया था। अब नए साल 2026 की शुरुआत में इसी पद पर स्थायी तैनाती देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके कामकाज और प्रशासनिक क्षमता पर खुलकर भरोसा जताया है। नेहा शर्मा को पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी प्रशासन की समर्थक अधिकारी के रूप में देखा जाता है, जिससे उनके नेतृत्व में निबंधन विभाग में ठोस सुधारों की उम्मीद की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में 21 आईएएस को प्रमोशन

नेहा शर्मा की तैनाती को उत्तर प्रदेश सरकार के एकल फैसले की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह नए साल पर हुए बड़े प्रशासनिक री-शफल का अहम हिस्सा है। इस व्यापक फेरबदल में 21 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां देकर सिस्टम को नई गति देने की कोशिश की गई है। शासन स्तर पर अपर्णा यू और एस.वी.एस. रंगाराव को प्रमुख सचिव जैसी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, जबकि मोनिका रानी को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के पद पर स्थायी जिम्मेदारी दी गई। वहीं योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता बनाकर सहकारिता सेक्टर की कमान मजबूत की गई है। 

नए साल में उत्तर प्रदेश में निबंधन व्यवस्था को लेकर क्या बदल सकता है?

नेहा शर्मा के स्थायी आईजी रजिस्ट्रेशन बनने के बाद उत्तर प्रदेश में स्टांप एवं निबंधन विभाग को लेकर रिफॉर्म्स की उम्मीदें और तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अब फोकस सिर्फ प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम को तेज, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बनाने की दिशा में ठोस कदम दिख सकते हैं। विभागीय स्तर पर प्राथमिकता यह रहेगी कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया कम समय में पूरी हो, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल पेमेंट को और मजबूत किया जाए, तथा दलालों/अनियमितताओं पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़े राजस्व संग्रह को बढ़ाने की रणनीति पर भी खास ध्यान रहेगा। वहीं शिकायतों के त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता के लिए फील्ड मॉनिटरिंग को मजबूत कर सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश में नए साल की दस्तक के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को नई रफ्तार देने के लिए नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। शासनादेश के तहत 21 वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई तैनाती मिली है, जिसमें कई अफसर विशेष सचिव से सचिव स्तर तक पहुंचे हैं। साथ ही निर्वाचन, वित्त, राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, महिला कल्याण और समाज कल्याण जैसे अहम विभागों में जिम्मेदारियों का पुनर्गठन किया गया है। माना जा रहा है कि यह कदम उत्तर प्रदेश में फैसलों की गति बढ़ाने, योजनाओं की निगरानी मजबूत करने और फील्ड पर इम्प्लीमेंटेशन को अधिक असरदार बनाने की रणनीति का हिस्सा है। खासतौर पर राजस्व- वित्त- नगर विकास से जुड़े बदलावों को उत्तर प्रदेश की प्राथमिक परियोजनाओं और जनहित कार्यक्रमों को तेज धार देने वाली प्रशासनिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

किसे मिली कौन-सी नई जिम्मेदारी: देखें पूरी सूची

1. अखंड प्रताप सिंह: विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग से सचिव, निर्वाचन विभाग एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए।
2. नेहा शर्मा: प्रभारी महानिरीक्षक, निबंधन से महानिरीक्षक, निबंधन।
3. मोनिका रानी: प्रभारी महानिदेशक, स्कूल शिक्षा से महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (उत्तर प्रदेश)।
4. योगेश कुमार: प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियाँ से आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता (उत्तर प्रदेश)।
5. अपर्णा यू.: सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा से प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग।
6. डा. सारिका मोहन: सचिव, वित्त विभाग से सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा साथ में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा का दायित्व।
7. एस.वी.एस. रंगा राव: सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद से प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय/राष्ट्रीय एकीकरण/सामान्य प्रशासन विभाग।
8. नवीन कुमार जी.एस.: सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन से सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद।
9. भवानी सिंह खंगारौत: विशेष सचिव, राजस्व से सचिव, वित्त विभाग।
10. अरुण प्रकाश: विशेष सचिव, नगर विकास से विशेष सचिव, राजस्व विभाग।
11. रवीन्द्र कुमार: विशेष सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा से सचिव, नगर विकास विभाग एवं राज्य मिशन निदेशक।
12. दिव्य प्रकाश गिरि: विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति से सचिव, लोक निर्माण विभाग।
13. कृष्ण कुमार: विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन से सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
14. सुधा वर्मा: विशेष सचिव, महिला कल्याण एवं सचिव, राज्य महिला आयोग से सचिव, राजस्व विभाग।
15. रेणु तिवारी: सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से विशेष सचिव, महिला कल्याण एवं सचिव, राज्य महिला आयोग।
16. राजेन्द्र सिंह-2: विशेष सचिव, समाज कल्याण के साथ सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का अतिरिक्त प्रभार।
17. संजीव सिंह: विशेष सचिव, वित्त से डायरेक्टर, समाज कल्याण एवं एमडी, यूपी सिडको।
18. डा. वंदना वर्मा: निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं एमडी, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से डायरेक्टर, महिला कल्याण तथा एमडी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम।
19. उमेश प्रताप सिंह: विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ डायरेक्टर, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं एमडी, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार।
20. कुमार प्रशान्त: निदेशक, समाज कल्याण एवं एमडी, यूपीसिडको से सचिव, गृह विभाग।
21. संदीप कौर: एमडी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम एवं निदेशक, महिला कल्याण विभाग से सचिव, वित्त विभाग।

उत्तर प्रदेश में क्यों अहम माना जा रहा है यह फेरबदल?

उत्तर प्रदेश में साल के पहले ही दिन इस स्तर का बदलाव कई संकेत देता है। सरकार की कोशिश है कि प्रशासनिक ढांचे में तेजी, जवाबदेही और विभागीय तालमेल बढ़े। राजस्व, नगर विकास और वित्त जैसे विभागों में नई पोस्टिंग से उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं, शहरी व्यवस्थाओं, वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। UP News