Budget 2023-24 : अब 'मैन होल' नहीं, 'मशीन होल' कहिये जनाब

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Now not 'man hole', call it 'machine hole' sir
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:31 AM
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि देश के सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को ‘मैन होल’ से पूरी तरह ‘मशीन होल’ मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा।

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Budget 2023-24

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

Budget 2023-24

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वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।  

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Budget 2023-24 : सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, महंगी होगी सिगरेट

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Electric vehicles will be cheap, cigarettes will be expensive
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calendar01 Feb 2023 06:56 PM
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम ऑयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा बजट में सिगरेट पर शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

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सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की। इससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण के लिए भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 के 5.8 करोड़ इकाई से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ इकाई हो गया।

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उन्होंने यह भी घोषणा की कि टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार तांबा कबाड़ पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क जारी रखेगी। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फ्रीड पर सीमा शुल्क कम करेगी। दूसरी ओर सोने और चांदी के उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। कुछ कल पुर्जों पर सीमा शुल्क में कटौती से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क में छूट को एक और साल के लिए जारी रखा जाएगा। सीमा शुल्क में कटौती का लाभ पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Budget 2023-24 : साल 2014 से अब तक खुले 47.8 करोड़ जन धन खाते : वित्त मंत्री

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47.8 crore Jan Dhan accounts opened since 2014: Finance Minister
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calendar29 Nov 2025 05:33 PM
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना 2014 में ‘वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन’ के रूप में शुरू की गई थी।

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उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आम बजट 2023-24 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जन धन योजना की घोषणा की थी। इसे 28 अगस्त, 2014 को ही लागू कर दिया गया था।

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वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को मिशन मोड में बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में 'हरित वृद्धि' पर ध्यान देने और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए 19,700 करोड़ रुपये के कोष से कार्यक्रम चलाया जाएगा। शीर्ष शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम मेधा के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-चार की शुरुआत की जाएगी। 30 कुशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किये जाएंगे। कुल 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने कहा कि हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के लिये 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश की मंजूरी दी गई है। अगले तीन साल ‘अमृत धरोहर’ योजना लागू की जाएगी, जिसमें दलदली जमीन, इको-टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को रोजगार देने पर ध्यान दिया जाएगा।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं के लिये महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। इस पर ब्याज 7.5 प्रतिशत दिया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बचत योजना की घोषणा की। कहा कि बचत सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाएगा। उन्होंने 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 5जी सेवाओं के लिए एप्लिकेशन विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने का ऐलान किया। जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो जुर्माने की राशि या जमानत भरने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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