Terrorist : पाकिस्तान में मौजूद आकाओं से जुड़े संदिग्धों की पहचान हुई : एनआईए

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Suspects linked to handlers in Pakistan identified: NIA
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 08:24 AM
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नई दिल्ली। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी आकाओं के संपर्क में रह रहे करीब एक दर्जन संदिग्धों की पहचान की गई है। इसके आधार पर जम्मू-कश्मीर और पंजाब में कई छापेमारी की कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

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Adani : अडानी समूह पर ​आरोपों की जांच के लिए विपक्षी दलों का मार्च, पुलिस ने रोका

एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि जून 2022 में एनआईए ने स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रतिबंधित संगठनों के ओवर ग्राउंड वर्कर और काडर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जो पाकिस्तानी कमांडरों या आकाओं के निर्देश पर छद्म नामों से काम कर रहे थे। संघीय एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में की गई कार्रवाई की कड़ी में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम और कठुआ सहित छह जिलों के 14 स्थानों और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के एक ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।

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अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को इन ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण और अपराध में संलिप्तता से जुड़ी सामग्री जब्त की गई व आगे की जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि यह मामला पाकिस्तान से कार्य कर रहे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आकाओं द्वारा रची गई साजिश से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि आतंकवादी समूहों के आकाओं ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टर बनाने, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, सुरक्षा कर्मियों और धार्मिक कार्यक्रमों या गतिविधियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर सोशल मीडिया के जरिये जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के भी आरोप है। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान 12 संदिग्धों की पहचान की गई, जो पाकिस्तान में मौजूद विभिन्न आकाओं के संपर्क में थे। संदिग्धों से जुड़े विभिन्न ठिकानों की जम्मू-कश्मीर और पंजाब में तलाशी ली गई। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Dearness Allowance : सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का अभी करना पड़ेगा इन्तजार

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Dearness Allowance: Government employees will have to wait for dearness allowance
locationभारत
userचेतना मंच
calendar15 Mar 2023 10:07 PM
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  Dearness Allowance : महंगाई भत्ता (dearness allowance)सभी सरकारी कर्मचारियो को साल मे दो बार दिया जाता है । सरकार के नियमानुसार महंगाई भत्ता एक बार जनवरी से दिया जाता है और दूसरी बार जुलाई से दिया जाता है ।लेकिन इसकी घोषणा होली से पहले और दिवाली से पहले हो जाती है ।जब इसका ऐलान होता है तब सरकार कर्मचारियो को अतिरिक्त पैस देती है और बाद मे आगे की पूरी सैलेरी जोड़ने मे इसे भी शामिल किया जाता है ।इसलिये कहा जाता  है की जब सरकारी कर्मचारियो का डीए बढ़ता है  तो सैलेरी भी बढ़ जाती है ।

Dearness Allowance :

  लेकिन इस बार होली पर होने वाली घोषणा अभी तक नही हुई है,पहले कहा जा रहा था की होली के पहले ये घोषणा  होगी,फिर कहा गया की होली पर की जाएगी या उससे ठीक पहले महंगाई भत्ते यानि की डीए की घोषणा हो जाएगी।लेकिन यह इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है ।सभी कर्मचारियो को यह इन्तजार होता है की अब उनकी सैलेरी मे इजाफा होगा।

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उधर कई राज्यो मे नई पेंशन योजना बन्द करने के बाद पुरानी पेंशन योजना(ops) लागू करने की घोषणा के बाद अन्य राज्यो से भी ऐसी ही मांग सामने आ रही है ।पिछ्ले हफ्ते कैबिनेट मे आज के लिये ये बात ताल गयी थी।महंगाई  की बढ़ती हुई मार मे लाखो कर्मचारियों को इस महंगाई भत्ते की आस है ।पहले कहा जा रहा था की होली से पहले ये घोषणा हो जाएगी।फिर कहा गया की होली के दिन या ठीक उससे पहले होगी। पर ऐसा कुछ भी नही हुआ ।अब खबर सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है। अब सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा और इन्तजार करना होगा।

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Adani : अडानी समूह पर ​आरोपों की जांच के लिए विपक्षी दलों का मार्च, पुलिस ने रोका

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March of opposition parties to investigate allegations on Adani Group, stopped by police
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:01 AM
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नई दिल्ली। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने अडाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की मांग करते हुए बुधवार को संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्यालय की ओर मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया।

Adani

प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा को ईमेल किए गए पत्र में विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह संस्था अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकती और उसे जांच करनी चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कई विपक्षी नेता जब ईडी मुख्यालय के लिए संसद भवन से निकले तो पुलिस ने विजय चौक पर उन्हें रोका। पुलिस ने विजय चौक के निकट अवरोधक लगा रखे थे।

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कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने संवाददाताओं से कहा कि हम अडाणी समूह के घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी निदेशक से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक लिया और विजय चौक तक भी जाने नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि लाखों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। एलआईसी, स्टेट बैंक और दूसरे कई बैंक बर्बाद हो गए हैं। लोगों के बैंकों में रखे पैसे एक व्यक्ति को दे दिए गए। एक व्यक्ति अचानक से इतना अमीर हो गया। आज इस व्यक्ति की संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपये को गई है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि अडाणी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि यह तानाशाही सरकार है और यह विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है।

Adani

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईडी निदेशक को मेल किया गया पत्र साझा करते हुए ट्वीट किया कि ईडी को अडाणी घोटाले की जांच की मांग का शिकायती पत्र सौंपने जा रहे 16 विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों को आज दोपहर ईडी के कार्यालय तक जाने से रोक दिया गया। यह वह पत्र है, जिसे ईडी को ईमेल किया गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ने अडाणी समूह के खिलाफ तीन पृष्ठों के इस पत्र में ‘शेल’ कंपनियों और धनशोधन समेत कई आरोप लगाए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकती। उन्होंने ईडी से अडाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का आग्रह किया।

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कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और कई अन्य दलों के नेताओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्षी दलों के मार्च से पहले, खरगे के संसद भवन परिसर स्थित कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर अपनी संयुक्त रणनीति में समन्वय के लिए एक बैठक की। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों के इस मार्च का हिस्सा नहीं थी। उसके सांसदों ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए। उल्लेखनीय है कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ ने अडाणी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन-देन और शेयर की कीमतों में हेर-फेर सहित कई आरोप लगाए थे। अडाणी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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