चीनी मांझे को लेकर अखिलेश ने कसा तंज, कहा-कटी पतंग में चीनी मांझा

UP News : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से इस वक्त एक बड़ी और राहत भरी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गांवों में पक्का घर बनाने की राह को और आसान करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण के लिए अब नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को जिला पंचायत क्षेत्रों में भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि गांवों में निर्माण प्रक्रिया सरल, कम खर्चीली और तय समय में पूरी होने वाली बन सके। माना जा रहा है कि इस बदलाव से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को कागजी झंझट और दफ्तरों की भागदौड़ से राहत मिलेगी, साथ ही नक्शा पास कराने के नाम पर होने वाली मनमानी, देरी और कथित अनावश्यक वसूली पर भी प्रभावी लगाम लगेगी।

दो मंजिल तक घर बनाने की अनुमति

प्रस्तावित नियमों के तहत ग्रामीण उत्तर प्रदेश के भू-स्वामियों को अपने कच्चे मकान, आवासीय प्लॉट या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक आवासीय निर्माण की अनुमति दी जाएगी। यह राहत सिर्फ घर या कृषि उपयोग तक सीमित रहेगी। दुकान, गोदाम, कॉम्प्लेक्स या किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण इस दायरे से बाहर रहेगा। नियमों में यह भी साफ किया गया है कि डिज़ाइन की मजबूती और निर्माण की गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी भू-स्वामी की होगी; भविष्य में किसी तकनीकी या संरचनात्मक खामी पर शासन या जिला पंचायत की जवाबदेही नहीं बनेगी। हालांकि, निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत को लिखित सूचना देना अनिवार्य रहेगा, ताकि प्रशासनिक रिकॉर्ड अद्यतन रहे और ग्रामीण यूपी में निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित व पारदर्शी बनी रहे।

अलग-अलग जिलों के नियमों की उलझन होगी खत्म

उत्तर प्रदेश में शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत क्षेत्रों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने की तैयारी है। इससे नियमों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अलग-अलग जिलों में अलग नियमों के कारण होने वाली उलझन कम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे यूपी में एक जैसी बिल्डिंग बाईलॉज व्यवस्था लागू हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित और समान रहे। नए नियमों की एक अहम बात यह भी है कि अगर किसी गांव में सड़क की चौड़ाई कम है, तब भी निर्माण/नक्शा प्रक्रिया में अड़चन नहीं आएगी। लेकिन शर्त रहेगी कि भविष्य में जितनी चौड़ी सड़क की जरूरत होगी, उतनी चौड़ाई नक्शे में रोड बाइंडिंग के लिए छोड़नी होगी। यानी आज सड़क भले संकरी हो, लेकिन कल के विस्तार की जगह पहले से सुरक्षित रखनी पड़ेगी।

कब लागू होंगे नए नियम?

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के मुताबिक, जिला पंचायत क्षेत्र में भी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि लागू करने का प्रस्ताव तैयार है और इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष किया जा चुका है। योजना है कि इसे जल्द लागू किया जाए। लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक दो मंजिल के मकान के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं रहेगी और जहां नक्शा पास करना जरूरी होगा, वहां प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। UP News

UP News : बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए संगठनात्मक स्तर पर हलचल तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकतार्ओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बीते वर्षों में केंद्र और राज्य की सरकारें आम जनता की वास्तविक समस्याओं से लगातार मुंह मोड़ती रही हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्गों के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक आज भी कठिन हालात से जूझ रहे हैं। किसानों और व्यापारियों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, लेकिन सरकारों का ध्यान इन वर्गों पर नहीं गया।

अधिकांश राजनीतिक दल जाति और धर्म के सहारे राजनीति चमकाने में लगे

अधिकांश राजनीतिक दल जनहित के मुद्दों पर काम करने के बजाय जाति और धर्म के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे

मायावती ने आरोप लगाया कि अधिकांश राजनीतिक दल जनहित के मुद्दों पर काम करने के बजाय जाति और धर्म के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इसके कारण समाज में आपसी सौहार्द कमजोर हो रहा है और नफरत का माहौल बन रहा है, जो देश के लिए घातक है।

विरोधी दल बसपा को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रच रहे

उन्होंने पार्टी नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि विरोधी दल बसपा को कमजोर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में संगठन को मजबूत रखने और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने की जरूरत है। जिन कार्यों में रुकावट आई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। संसद की कार्यवाही पर भी मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय आपसी आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। टैरिफ जैसे गंभीर राष्ट्रीय विषयों पर स्पष्टता जरूरी थी, लेकिन राजनीतिक टकराव के कारण इन मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया। मायावती ने जोर देकर कहा कि संसद और सरकारों को संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए जनता के हित में काम करना चाहिए, न कि राजनीतिक दिखावे में समय गंवाना चाहिए।

UP News : उत्तर प्रदेश के घर बनाने वालों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश में अब मकान का नक्शा पास कराने या भू-उपयोग (लैंड यूज) में बदलाव के लिए नोएडा-गाजियाबाद से लेकर लखनऊ-कानपुर तक नागरिकों को बार-बार नगर निगम और विकास प्राधिकरण के दफ्तरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। योगी सरकार भवन निर्माण से जुड़ी मंजूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बॉयलाज और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में बदलाव का फैसला लिया है, ताकि फैसले तय समय में हों, नियमों की उलझन कम हो और उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को सीधी राहत मिल सके।

नक्शा-लैंड यूज की उलझन होगी खत्म

अब तक उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नक्शा पास कराने और लैंड यूज बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल मानी जाती रही है। अलग-अलग मामलों में स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जोनिंग नियमों के अनुसार निर्णय होते थे। पिछले साल लागू बॉयलाज में भी कई खामियां सामने आईं, जिनसे आम लोगों को दस्तावेज़ों, शर्तों और अनुमतियों के नाम पर लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इन्हीं व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए अब नियमों की दोबारा समीक्षा कर बदलाव किए जाएंगे। सरकार ने बॉयलाज में संशोधन के लिए पांच सदस्यीय समिति बना दी है। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव तैयार होंगे और उन्हें मंत्रीमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही नए नियम लागू किए जाएंगे। समिति का नेतृत्व लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष करेंगे। विभाग के मुताबिक इससे प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लेने में मदद मिलेगी और अनावश्यक अड़चनें हटेंगी।

समिति में कौन-कौन शामिल

बॉयलाज संशोधन समिति में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष के अलावा समिति में—

1. ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारी
2. लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के मुख्य नगर नियोजक,
3. मुख्य वास्तुविद,
4. निदेशक, आवास विकास परिषद,
5. निदेशक, आवास बोर्ड
6. सदस्य के रूप में रहेंगे।

समिति क्या करेगी

समिति की भूमिका सिर्फ कागजी समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे यूपी के शहरी नियमों का प्रैक्टिकल ऑडिट माना जा रहा है। समिति मौजूदा बॉयलाज की हर शर्त को जमीन पर लागू होने की कसौटी पर परखेगी, आदर्श जोनिंग रेगुलेशन की बारीकी से जांच करेगी और उन अड़चनों को चिन्हित करेगी, जो आम नागरिक को नक्शा पास कराने के लिए बार-बार दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर करती हैं। इसके बाद जनता के हित में जरूरी बदलावों की सिफारिश सरकार को दी जाएगी ताकि लाभकारी नियम सीधे लागू हों और प्रक्रिया में पारदर्शिता आए।

नए नियम लागू हुए तो आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा

सरकार का कहना है कि नए बदलाव लागू होते ही आम नागरिक को सबसे बड़ा फायदा समय और राहत के रूप में मिलेगा। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया तेज होगी, नियमों की उलझन कम होगी और फाइलें महीनों तक दफ्तरों में धूल नहीं खाएंगी। साथ ही अनावश्यक देरी, बार-बार बुलावा और दौड़-भाग वाली व्यवस्था पर भी लगाम लगेगी। प्रशासन का दावा है कि प्रक्रिया जितनी ज्यादा सरल और पारदर्शी होगी, उतनी ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटेगी और लोगों का काम बिना सिफारिश और बिना अतिरिक्त खर्च के तय समय में हो सकेगा। UP News