अन्नू-पारुल बनेंगी डीएसपी सीएम योगी ने किया ऐलान, मिलेगा अच्छे प्रदर्शन का ईनाम

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 2025-26 के अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और निवेश-पर्यावरण को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू’ की पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर निवेशकों के लिए “ड्रीम डेस्टिनेशन” के तौर पर उभर चुका है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने “Fearless Business” यानी भयमुक्त कारोबार, “Ease of Doing Business” और “Trust of Doing Business” को नीति और व्यवस्था दोनों की धुरी बनाया है। उनका दावा रहा कि कानून-व्यवस्था, पारदर्शी सिस्टम और तेज फैसलों के भरोसे उत्तर प्रदेश ने निवेशकों के लिए ऐसा माहौल खड़ा किया है, जिसकी चर्चा अब देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी होने लगी है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने लगाई बड़ी छलांग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्ववर्ती सरकारों के दौर से तुलना करते हुए उत्तर प्रदेश की वित्तीय सेहत के “ठोस आंकड़े” सामने रखे। उन्होंने कहा कि सुशासन और सख्त वित्तीय अनुशासन ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक 2012-16 के बीच उत्तर प्रदेश की GSDP जहां 12.88 लाख करोड़ रुपये के आसपास थी, वह अब बढ़कर करीब 35-36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि आम यूपीवासियों की जेब की तस्वीर भी बदली है प्रति व्यक्ति आय लगभग तीन गुना बढ़कर 43 हजार रुपये से करीब 1.20 लाख रुपये तक पहुंची है। वित्तीय भरोसे के संकेतक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सिस्टम पर जनता का विश्वास बढ़ा है; क्रेडिट-डेपोजिट रेशियो 44% से बढ़कर 65% हो चुका है और सरकार इसे 70% तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक, ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और निवेशकों के बढ़ते भरोसे की स्पष्ट गवाही देते हैं।

बेरोजगारी दर में आई बड़ी गिरावट - योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के अलग-अलग मोर्चों पर उत्तर प्रदेश की “बदलती रफ्तार” का हवाला देते हुए कहा किउत्तर प्रदेश अब सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा, बल्कि नए मानक भी गढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से उछलकर 18 प्रतिशत तक पहुंची है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर “एक जनपद–एक मेडिकल कॉलेज” नीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब 81 मेडिकल कॉलेज या तो संचालित हैं या निर्माणाधीन हैं। ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने कहा कि 1GW सोलर प्रोजेक्ट्स के जरिए यूपी अक्षय ऊर्जा की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रोजगार और निवेश पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट आई है; 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से करीब 60 लाख युवाओं को सीधे रोजगार मिला है। साथ ही, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की 96 लाख एमएसएमई इकाइयां आज लगभग 2 करोड़ परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार बन चुकी हैं।

योगी ने डिलीवरी और सुरक्षा का रखा मॉडल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण के समापन पर जनकल्याणकारी योजनाओं की “डिलीवरी सिस्टम” को लेकर उत्तर प्रदेश का नया दावा सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजनाएं अब “फेसलेस” और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था के जरिए लागू हो रही हैं, जिससे लाभार्थी को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मुफ्त राशन से लेकर आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं तक, सरकार का दावा है कि बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति तक लाभ सीधे पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को निवेश का आधार बताते हुए दोहराया कि अपराध के प्रति “जीरो टॉलरेंस” नीति ने उत्तर प्रदेश में कारोबार के माहौल से डर हटाया है। उनके मुताबिक, जब सुरक्षा का भरोसा मजबूत होता है, तभी व्यापार बढ़ता है और निवेशकों के लिए यूपी एक सुरक्षित व स्थिर गंतव्य बनता है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग (यूपीसीडा) के तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों पर करीब 30 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। इनके खिलाफ एक वर्ष पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का बैनामा कराए बिना ही किसानों को मुआवजा वितरण कर दिया।

एफआईआर और जांच की प्रक्रिया

खंड-11 यूपीसीडा बरेली के वरिष्ठ प्रबंधक राजीव कुमार और क्षेत्रीय प्रबंधक मंसूर कटियार ने मामले की जांच की। उन्होंने पाया कि तीनों अधिकारियों ने 2013 में किसानों को 30 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया, जबकि जमीन का बैनामा नहीं कराया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी।

गबन का मामला : अधिग्रहित जमीन और मुआवजा वितरण

तीनों अधिकारियों के नेतृत्व में यूपीसीडा ने नाईपुरा खादर और फाजलपुर गौसाईं गांव की 151 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। इस अधिग्रहण के बाद उन्होंने किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई और बैनामा नहीं कराया गया। पूर्व में गजरौला औद्योगिक क्षेत्र अलीगढ़ के निर्माण खंड-4 के अधीन था। नवंबर 2023 में यह क्षेत्र बरेली के निर्माण खंड-11 में शामिल किया गया। तब से बरेली के अधिकारी ही अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक कार्य देखते हैं।

बैनामा न होने पर जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक

जिन जमीनों का बैनामा नहीं हुआ, उनकी खरीद फरोख्त रोकने के लिए यूपीसीडा ने डीएम से आवेदन किया। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए, जिसके बाद तहसील के सब रजिस्ट्रार को 152 एकड़ जमीन के बैनामा पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। पूर्व में गजरौला औद्योगिक क्षेत्र अलीगढ़ के निर्माण खंड-4 के अधीन था।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांस्कृतिक–राजनीतिक मानचित्र पर आज एक नया राष्ट्रीय स्मारक-परिसर दर्ज हो गया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करते हुए परिसर में स्थापित अटल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष बनाया। प्रधानमंत्री ने प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर तीनों विभूतियों को श्रद्धांजलि दी, फिर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने परिसर में बने अत्याधुनिक म्यूजियम का भ्रमण किया, जहां उत्तर प्रदेश की धरती से जुड़े राष्ट्र-विचार को केंद्र में रखते हुए तीनों महापुरुषों के जीवन, विचार और राष्ट्र-निर्माण में योगदान पर आधारित प्रदर्शनी व ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति का अवलोकन किया।

लखनऊ आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल तक यूपी में कड़ा सुरक्षा घेरा

कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और डीजीपी राजीव कृष्ण ने उनकी अगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूरी तरह हाई अलर्ट पर रही, एसपीजी के साथ खुफिया एजेंसियां और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की पल-पल निगरानी करते रहे। बीते कई दिनों से शहर में बहुस्तरीय चेकिंग, सुरक्षा ड्रिल और रूट प्लानिंग की गई थी, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी स्तर पर कोई चूक न रहे और लखनऊ में कार्यक्रम तय समय व तय प्रोटोकॉल के मुताबिक संपन्न हो।

यूपी की राजधानी में बदला गया इलाका

प्रशासन के मुताबिक ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी है जिस जगह कभी कूड़े का ढेर और उपेक्षित इलाका था, वही अब उत्तर प्रदेश के लिए एक भव्य राष्ट्रीय स्मृति-परिसर बनकर उभरा है। यहां आने वाली पीढ़ियां देश की राजनीतिक यात्रा, विचार-परंपरा और सार्वजनिक जीवन के मूल्यों को एक ही परिसर में समझ सकेंगी। जानकारी के अनुसार, करीब 65 एकड़ में फैला यह प्रोजेक्ट लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। लोकार्पण समारोह को जन-भागीदारी का उत्सव बनाने के लिए करीब 1.25 लाख कुर्सियां लगाई गईं, ताकि बड़ी संख्या में लोग बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकें। परिसर का सबसे बड़ा आकर्षण तीनों महापुरुषों की 65-65 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमाएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जिन्हें केंद्र में रखकर यह स्थल “स्मृति” के साथ-साथ “प्रेरणा” का संदेश देने के लिए विकसित किया गया है।

पीएम मोदी का संदेश

लखनऊ रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देकर कहा कि सरकार देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान, संरक्षण और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आकार ले रहा ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ और इससे जुड़ा अत्याधुनिक संग्रहालय लोगों को उन नेताओं के जीवन, विचार और राष्ट्र-निर्माण में योगदान को करीब से जानने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक यह परिसर सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि ऐसा मंच है जहां इतिहास, विचार और प्रेरणा तीनों एक साथ दिखाई देंगे। UP News