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UP News : उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ ही ऐतिहासिक प्रदेश है। इतिहास को खोजने से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास चार हजार साल से भी पुराना है। उत्तर प्रदेश के पूरे इतिहास में एक बड़ी विडम्बना यह है कि उत्तर प्रदेश के जनक (संस्थापक) का नाम कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश का जनक होने का श्रेय कभी किसी को नहीं मिला। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश के जनक की कहीं कोई चर्चा नहीं है।

भारत के सबसे बड़े प्रदेश का इतिहास भी बहुत बड़ा है

भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत ही बड़ा है। इतिहासकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास 4000 वर्ष पुराना है। चार हजार साल पहले उत्तर पर आर्यों का कब्जा था। आर्य काल में ही महाभारत और रामायण महाकाव्यों की रचना हुई थी। उत्तर प्रदेश ने ईसा पूर्व के मध्य में बौद्धधर्म के प्रसार को भी नजदकी से देखा है। उत्तर प्रदेश पर नंद राजवंश और फिर मौर्यवंश (Maurya dynasty) ने भी शासन किया। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मुस्लिम शासन के आगमन से बड़ा प्रभाव पड़ा। समय के साथ, मुगल शासन के पतन और अंग्रेजों के आगमन का गवाह भी उत्तर प्रदेश बना। उत्त्र प्रदेश का इतिहास ब्रिटिश शासन (British rule) के दौरान और उसके बाद देश के इतिहास के साथ आगे बढ़ा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहा था। 

वर्तमान स्वरूप में वर्ष-1950 में बना था उत्तर प्रदेश

आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन ने यूनाइटेड प्रोविंस (United Provinces) नाम से वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भारत की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम के राज्य का गठन किया गया था। उसी समय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 915 शहर और कस्बे हैं। 822 ब्लॉक और 17 नगर निगम हैं। 80 लोक सभा सीटें हैं जो देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य सभा की 31 सीटें, विधान सभा में 404 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पंक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल बोली हिंदी है। 

उत्तर प्रदेश राज्य का भूगोल भी बहुत बड़ा है

उत्तर प्रदेश 23°52'N और 31°28'N अक्षांशों और 77°3′और 84°39'E देशांतरों के बीच स्थित है। यह 9 राज्यों- हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा ,उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा से लगा हुआ है। साथ ही नेपाल देश की सीमा से प्रदेश सीमा मिलती है। यहां अनेक नदियाँ हैं, जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चम्बल, घाघरा, गोमती, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश में औसतन 1279 mm बारिश होती है।

बांध और जलाशय

उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए कई परियोजनाएं चलाई गई हैं। इनमें प्रमुख गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, परीछा बांध है। इसके अलावा मातलिता बांध, भैंसोरा बांध, भगवानपुर बांध, बाघला बांध, चित्तौडग़ढ़ बांध, गणेशपुर बांध, आदि हैं। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश में ही है।उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं 36 जातियां

प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वालों की जनसंख्या ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात 912 है। महिला साक्षरता दर 59.26 प्रतिशत और पुरुष साक्षरता दर 79.24 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.72 प्रतिशत है। पिपरावा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ आदि ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य में चारकुला, कर्म, पांडव, पाई-डंडा, थारू, धोबिया, राय, शायरा आदि शामिल हैं। वहीं प्रमुख लोक कथाएं बिरहा, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि आदि हैं। उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में अनेक जााितयों के नागरिक रहते हैं। उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से जानने वालों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 36 जातियों के नागरिक रहते हैं। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया है कि उत्तर प्रदेश को हर हाल हमें गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। एक निजी टीवी चैनल के साथ वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। उन्होंने टीवी चैनल को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की योजना पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 15 अगस्त 2025 को उन्होंने खुद ही उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की योजना की घोषणा की थी।

स्वतंतत्रता दिवस के मौके पर की गई थी उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने की घोषणा

आपको बता दें कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की घोषणा की गई थी। यह घोषणा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि पूरे प्रदेश में एक भी नागरिक गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाकर पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया जाएगा।

क्या है उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की पूरी योजना?

उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने की योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार की परिवार आईडी बनाकर सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाया जाएगा। परिवार आईडी बन जाने के बाद यह पता लग जाएगा कि कौन-कौन से परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को रोजगार तथा दूसरे संसाधन उपलब्ध कराकर एक-एक परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सरकारी विभाग इस योजना पर तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वश्रेष्ठ योजना है। जब यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल हो जाएगी तो धीरे-धीरे पूरे देश में लागू होगी। गरीब मुक्त योजना पूरे देश में लागू होने से एक दिन पूरा भारत देश गरीब मुक्त प्रदेश बन जाएगा।

जन कल्याण की योजनाओं से बनेगा गरीब मुक्त उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा भरोसा है कि उनकी जन कल्याण की योजनाएं असर दिखा रही हैं। इन्हीं जन कल्याण की योजनाओं को पूरा करके उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। गरीब मुक्त प्रदेश बनने का अर्थ यह होगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना पूरी हो गयी तो भारत में उत्तर प्रदेश नम्बर-1 राज्य बन जाएगा। इतना ही नहीं प्रदेश के गरीब मुक्त हो जाने पर पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध हो जाएगा। यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ाा फैसला कब तक साकार रूप में उत्तर प्रदेश के ष्टरू योगी के सपने को पूरा करेगा। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में चल रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। यूपी के रामपुर स्थित अदालत ने दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। यह फैसला उत्तर प्रदेश की सियासत में विवादित पहचान बना चुके इस पिता–पुत्र की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

यूपी की जेल में बंद बाप–बेटे की तीसरी सजा

उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इससे पहले भी जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड वाले प्रकरण में 7–7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ताजा केस में आई सजा के साथ अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह तीसरी बड़ी सजा है। यूपी की कानून व्यवस्था और सियासी गलियारों में इसे सख्त संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे या बैठ चुके लोगों को भी कानून से बाहर नहीं माना जाएगा।

यूपी में सुर्खियों में रहा दो पासपोर्ट और दो जन्मतिथि का मामला

यह मुकदमा लंबे समय से उत्तर प्रदेश के रामपुर और लखनऊ तक की राजनीतिक चर्चाओं में बना हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग–अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और उनका उपयोग भी किया। जांच के दौरान सामने आया कि एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 जन्मतिथि लिखी गई थी इसी विरोधाभास को आधार बनाकर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज और गलत जानकारी देने की धाराओं में केस दर्ज हुआ, जिसकी सुनवाई यूपी की एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी।

बीजेपी विधायक ने कराया था केस दर्ज

उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में पहल करते हुए रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने ‘कूटरचित और असत्य दस्तावेज’ तैयार कराए, इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल किया और फिर उसका इस्तेमाल भी किया पुलिस जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट में केवल अब्दुल्ला आजम को ही नामजद किया गया।

कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी

दूसरा पासपोर्ट संख्या Z 4307442 अब्दुल्ला आजम को 10 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। जांच में जानकारी गलत पाए जाने के बाद यह पासपोर्ट जब्त कर लिया गया।

यह पूरा मामला यूपी की एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में विचाराधीन था। गवाहों के बयान और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले वाले दिन अब्दुल्ला आजम को उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और वहीं से उन्हें 7 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

बचाव पक्ष की प्रतिक्रिया

फैसला आने के बाद रामपुर जेल पहुंचे उनके वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि वे आजम खां से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई।

फैसले पर सवाल किए जाने पर वकील ने कहा कि “कोर्ट जो भी निर्णय देगा, हम उसका सम्मान करते हैं”। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि बचाव पक्ष ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प इस्तेमाल कर सकता है। UP News