SDM Jyoti Maurya: हंगामा क्यों है बरपा !! यूपी ,बिहार में हर साल हजारों मर्द ,ऑफिसर बनने के बाद छोड़ देते हैं गांव वाली बीवी

UP News : उत्तर प्रदेश के एनसीआर इलाके में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के एन्यूमरेशन फेज के पूरा होते ही नोएडा और गाजियाबाद से ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, जिनसे लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों के मुताबिक, बड़ी संख्या में वोटर्स को ‘एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट’ (ASD) और ‘अनमैप्ड’ (Unmapped) श्रेणी में चिन्हित किया गया है यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच मतदाता सूची का मुद्दा अचानक केंद्र में आ गया है।

नोएडा में वोटर लिस्ट की बड़ी छंटनी

चुनावी रिकॉर्ड के लिहाज से उत्तर प्रदेश के सबसे तेज़ी से बदलते शहरी जिलों में शामिल नोएडा में मतदाता सूची की SIR पड़ताल ने चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। जिले के कुल 18.7 लाख वोटरों में से करीब 4.4 लाख (लगभग 24%) नाम ASD के तौर पर मार्क किए गए हैं यानी वे मतदाता जो सत्यापन के दौरान पते पर नहीं मिले, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, मृत्यु दर्ज है या फिर दो जगह नाम दर्ज होने की आशंका है। इसके साथ ही, प्रक्रिया में 1.8 लाख (करीब 9.8%) मतदाता ‘अनमैप्ड’ पाए गए। नोएडा के अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी (प्रशासन) अतुल कुमार के मुताबिक, ये वे नाम हैं जिनकी डिटेल्स 2003 की बेसलाइन वोटर लिस्ट से लिंक नहीं हो पा रही हैं न अपने पुराने रिकॉर्ड से, न परिवार के पुराने रिकॉर्ड से। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते “माइग्रेशन हब” नोएडा में यह कवायद अब सिर्फ सूची अपडेट नहीं, बल्कि चुनावी डेटाबेस की बड़ी शुद्धि और फर्जी/डुप्लीकेट एंट्री पर निर्णायक चोट के तौर पर देखी जा रही है।

लाखों नाम जांच के दायरे में

उत्तर प्रदेश के तेज़ी से फैलते औद्योगिक-आवासीय केंद्र गाजियाबाद में मतदाता सूची की पड़ताल ने और भी बड़ी तस्वीर सामने रख दी है। जिले के करीब 28.4 लाख मतदाताओं में से 8.3 लाख (लगभग 29%) वोटर्स को ASD श्रेणी में दर्ज किया गया है, जबकि करीब 1.6 लाख (लगभग 5.6%) मतदाता ‘अनमैप्ड’ चिन्हित हुए हैं। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि ‘अनमैप्ड’ का मतलब नाम कटना नहीं ऐसे नाम ड्राफ्ट रोल में अलग कैटेगरी के तौर पर दिखेंगे और फिर दस्तावेज़ी पुष्टि/मैदानी सत्यापन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में चुनावी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में यह कवायद गाज़ियाबाद में सबसे बड़े पैमाने पर नजर आ रही है।

‘ASD’ बनाम ‘Unmapped’: दोनों में फर्क क्या है?

उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की दो श्रेणियां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं ‘अनमैप्ड’ और ‘ASD’। अनमैप्ड वोटर वे हैं जिनकी मौजूदगी तो दर्ज है, लेकिन उनकी डिटेल्स 2003 की बेसलाइन वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा पा रहीं न व्यक्तिगत रिकॉर्ड से, न परिवार के पुराने रिकॉर्ड से। वहीं ASD वोटर उन नामों को कहा जा रहा है जो सत्यापन के दौरान पते पर नहीं मिले (Absent), कहीं और शिफ्ट हो चुके (Shifted), मृत (Dead) दर्ज हैं या डुप्लीकेट एंट्री (Duplicate) की आशंका में चिन्हित किए गए हैं। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि ASD कैटेगरी में आए नामों पर कटने का जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकता है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह अंतिम नहीं है क्योंकि मतदाता क्लेम/आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर नाम बहाल कराने का अधिकार रखते हैं। कुल मिलाकर, यह कवायद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को साफ-सुथरा और भरोसेमंद बनाने की दिशा में निर्णायक कदम के तौर पर देखी जा रही है।

30 जनवरी तक क्लेम-ऑब्जेक्शन का मौका

अधिकारियों के मुताबिक, 31 दिसंबर को वेरिफाइड और ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं वाले ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन (दावा-उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़े दावा/आपत्ति दाखिल करने की विंडो अगले साल 30 जनवरी तक खुली रहेगी। इस अवधि में मतदाता अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से सीधे संपर्क कर सकते हैं या चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नाम, पता और अन्य विवरणों में सुधार/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद प्रशासनिक मशीनरी क्लेम की जांच, दस्तावेज़ों का सत्यापन और जरूरत पड़ने पर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, लक्ष्य यह है कि 21 फरवरी तक अंतिम नोटिस की कार्रवाई पूरी कर ली जाए और फिर 28 फरवरी को अपडेटेड फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में चुनावी रिकॉर्ड अधिक सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद बने।

पूरे यूपी में ‘अनकलेक्टेबल’ कैटेगरी का बड़ा आंकड़ा

उत्तर प्रदेश में यह कवायद सिर्फ नोएडा-गाजियाबाद तक सीमित नहीं है राज्य स्तर पर आंकड़े और भी विशाल हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में करीब 2.9 करोड़ मतदाता (लगभग 18.7%) को ‘अनकलेक्टेबल’ श्रेणी में रखा गया है। इस कैटेगरी में ASD के साथ-साथ वे नाम भी शामिल हैं, जिनके मामलों में फॉर्म पर साइन करने से इनकार, फॉर्म वापस न करना या सत्यापन प्रक्रिया का पूरा न हो पाना जैसी स्थितियां सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार, इस बड़े समूह में बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है जो स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं; कई रिकॉर्ड में मृत्यु दर्ज मिलने की बात सामने आई है; और कुछ मामलों में डुप्लीकेट एंट्री की आशंका भी उजागर हुई है। कुल मिलाकर, यह तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की “सफाई” अब एक सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि चुनावी डेटाबेस की सबसे बड़ी शुद्धिकरण प्रक्रिया बनती जा रही है।

प्रशासन की अपील

अधिकारियों का तर्क है कि पूरी कवायद का मकसद मतदाता सूची को ज्यादा साफ-सुथरा, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में जिस बड़े पैमाने पर नाम ASD/Unmapped श्रेणियों में गए हैं, उसने आम मतदाताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। प्रशासन ने साफ अपील की है कि हर मतदाता समय रहते अपना नाम और स्टेटस जरूर जांच ले। यदि किसी तरह की गड़बड़ी, पता-त्रुटि या कैटेगरी का मसला दिखे, तो निर्धारित समयसीमा के भीतर दस्तावेज़ जमा कर क्लेम/आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि किसी तकनीकी चूक या रिकॉर्ड मिसमैच के कारण “वोट का अधिकार” सूची से बाहर न चला जाए। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के कानपुर से विधवा पेंशन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रोबेशन विभाग की सत्यापन कार्रवाई में सामने आया कि जिले की 33 महिलाएं दूसरी शादी के बाद भी खुद को “विधवा” बताकर सरकारी पेंशन का लाभ ले रही थीं। जैसे ही नाम जांच की रडार पर आए, विभाग ने बिना देरी किए उनकी पेंशन तत्काल रोक दी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं की राशि गलत तरीके से लेने वालों से एक-एक पैसा वसूला जाएगा इसी के तहत रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सत्यापन में खुली पोल

उत्तर प्रदेश के कानपुर में विधवा पेंशन योजना के सत्यापन अभियान ने विभाग के लिए कई चौंकाने वाले तथ्य खोल दिए हैं। जिले में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जाती है और विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक 73,436 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं। लेकिन इसी जांच के दौरान पता चला कि 33 महिलाओं ने पुनर्विवाह कर लिया था, फिर भी वे लगातार पेंशन लेती रहीं। ब्लॉकवार आंकड़ों में बिल्हौर, बिधनू और पतारा से 6-6 मामले सामने आए, जबकि कल्याणपुर और घाटमपुर में 5-5, शिवराजपुर में 4 और सरसौल में 1 मामला दर्ज हुआ। विभाग का कहना है कि दस्तावेज़ी जांच और स्थानीय रिपोर्टिंग के आधार पर अनियमितता पकड़ी गई, जिसके बाद संबंधित लाभार्थियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

“एक-एक पाई वसूली जाएगी” – प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह के अनुसार, जिन महिलाओं के खिलाफ पुनर्विवाह के बाद भी विधवा पेंशन लेने की पुष्टि हुई, उनके नाम तत्काल लाभार्थी सूची से हटाकर पेंशन बंद कर दी गई है। विभाग ने दो टूक कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर उठाई गई राशि अब रिकवरी के जरिए वापस ली जाएगी। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की ‘पारदर्शिता और पात्रता’ नीति के तहत सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा हैकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ वास्तविक हकदारों तक पहुंचे और फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस रहे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इस प्रकरण के बाद सत्यापन को नियमित बनाने, फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और रिकॉर्ड अपडेट की प्रक्रिया को और कसने की तैयारी है, ताकि आगे किसी भी स्तर पर फर्जी लाभार्थियों के लिए जगह न बचे।

आवास विकास में भी रिकवरी की तैयारी

उधर, उत्तर प्रदेश में आवास विकास से जुड़े एक अलग प्रकरण में भी भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। आवास विकास परिषद ने 50 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। चूंकि कई आरोपी अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए कहीं सीधे रिकवरी की जाएगी तो कहीं नियमों के तहत पेंशन से 50 प्रतिशत तक कटौती का रास्ता अपनाया जाएगा। विभागीय जानकारी के मुताबिक, एक मामले में करीब 5.87 करोड़ रुपये की गंभीर अनियमितता सामने आई थी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर जगत नारायण शुक्ला को बिना रकम जमा कराए ही भुगतान/रिफंड का लाभ दे दिया गया। अब इस फाइल पर भी वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं और जिम्मेदारों की भूमिका की परत-दर-परत जांच आगे बढ़ाई जा रही है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश की आस्था-राजधानी अयोध्या इन दिनों श्रद्धा के विराट सागर में बदल चुकी है। कड़ाके की ठंड के बीच भी रामनगरी में भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है देश के कोने-कोने से लेकर विदेशों तक से श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन को पहुंच रहे हैं। रामपथ, घाटों और प्रमुख मंदिर मार्गों पर इतनी भीड़ है कि शहर का दृश्य किसी महाकुंभ से कम नहीं लगता। इस अभूतपूर्व आवागमन का असर मंदिर व्यवस्था पर भी साफ दिख रहा है। राम मंदिर में 1 जनवरी तक वीआईपी दर्शन के सभी पास पूरी तरह फुल हो चुके हैं, और अब भीड़ प्रबंधन उत्तर प्रदेश प्रशासन व ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

रोज बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या : ट्रस्ट का दावा

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के अनुसार, पिछले एक महीने से श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं की आमद लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। नए साल की दस्तक और आने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के चलते यह रफ्तार फिलहाल थमने वाली नहीं दिखती। ट्रस्ट का आकलन है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में भीड़ और ज्यादा घनी होगी, ऐसे में दर्शन-व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी

डॉ. अनिल मिश्रा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक मैनेजमेंट में किए गए सुधारों का सीधा लाभ अब श्रद्धालुओं को दिख रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, तय रूट प्लान और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण भारी भीड़ के बावजूद दर्शन-व्यवस्था काफी हद तक सुचारु बनी हुई है। ट्रस्ट ने साफ किया कि पास जारी करने की संख्या पहले से तय है रोजाना 6 स्लॉट में पास बनाए जाते हैं और हर स्लॉट में 400 पास निर्धारित हैं। इसी वजह से बढ़ती भीड़ के बीच 1 जनवरी तक सभी स्लॉट पहले ही फुल हो चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट ने मंदिर परिसर और आसपास व्यवस्थाओं को और मजबूत किया है। आरती पास से लेकर विशिष्ट पास तक सभी तरह के पास पूरी तरह निशुल्क रखे गए हैं। यात्रियों के लिए यात्री सुविधा केंद्र, बैठने की समुचित व्यवस्था, और बुजुर्गों, दिव्यांगों व जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

प्लिंथ पर उकेरे गए रामकथा प्रसंग

डॉ. अनिल मिश्रा के अनुसार, श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य अब पूर्ण हो चुका है और मंदिर-परिसर के परकोटे का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। खास बात यह है कि मंदिर के प्लिंथ (आधार भाग) पर प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रमुख प्रसंगों को बेहद कलात्मक और जीवंत शिल्प में उकेरा गया है जिसे देखते ही श्रद्धालु ठहर जाते हैं और भाव-विभोर हो उठते हैं। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में उमड़ती यह अपार श्रद्धा यही संकेत दे रही है कि श्रीराम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देश के साथ-साथ दुनिया भर के भक्तों के लिए एक स्थापित आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है, जहां आस्था के साथ संस्कृति और कला भी एक साथ बोलती नजर आती है। UP News