उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े अफसरों को सुनाया बड़ा फरमान

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े तथा कड़े फैसले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी का स्पष्ट मत है कि बेहतरीन प्रशासन को कड़ाई से ही चलाया जा सकता है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कड़े तेवर में नजर आए। उत्तर प्रदेश के बड़े अफसरों को बड़ा फरमान सुनाते हुए प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के पेंच भी CM योगी ने कसे हैं।

खुद फील्ड में जाएं प्रदेश के अफसर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर के अफसरों को कड़ा फरमान सुनाया है। CM योगी ने कहा है कि लखनऊ में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए अफसर खुद चलकर फील्ड (जिलों में) जाएं। उत्तर प्रदेश के तहसीलों तथा जिलों में तैनात अफसरों को लखनऊ अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी ना बुलाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बजट आवंटन और खर्च, वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को ‘मिशन कर्मयोगी’ से जोड़ा जाना है। इस संबंध में जरूरी कार्यवाही की जाए। कार्मिकों की क्षमता बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। सीएम कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाए।

स्वास्थ्य सेक्टर में व्यापक सुधार की जरूरत

योगी ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। हर व्यक्ति को समय पर और कम खर्च में इलाज सुलभ हो सके, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। मरीजों की सुविधा और डॉक्टरों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों के इम्पैनलमेंट नियमों को सरल बनाएं। व्यवहारिकता का ध्यान रखें। प्रदेश में आज 80 मेडिकल कॉलेज हैं। इन सभी का सही संचालन हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजों की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। UP News

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग खर्च नहीं कर पा रहे हैं बजट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट आवंटन और खर्च की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ विभागों में आवंटन के सापेक्ष व्यय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। संबंधित विभागों के अफसर इसमें तेजी लाएं। जनहित में जहां भी नीतिगत सुधार आवश्यक होगा, सरकार करने को तैयार है। नीतिगत जड़ता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस भी व्यवस्था से आम लोगों को सुविधा हो, नीतियों में वैसा बदलाव करें। मिशन वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की सफलता के लिए हर विभाग को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। अपने पोटेंशियल को पहचानें, नए आयामों को विस्तार दें। लक्ष्य की विभाग स्तर पर 15 दिन, मंत्री स्तर पर हर महीने समीक्षा हो। UP News

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