Sunday, 23 March 2025

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा लाभ

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश की महिलाओं…

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा लाभ

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश की महिलाओं को बड़ा लाभ देने वाला फैसला है। हमारे समाज में महिलाओं की आधी आबादी है। इसी आधी आबादी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का खास फोकस है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के ऊपर फोकस को और अधिक बढ़ाते हुए बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाला साबित होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की आधी आबदी के लिए लिया गया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए तय किया है कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में रात की पाली में महिलाएं भी सशर्त काम कर सकेंगी। श्रम विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए जल्द जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू कर कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यवसाय, जिनमें महिलाओं का काम करना प्रतिबंधित था, उनमें भी काम करने की अनुमति दी जा रही है। केमिकल, पेंट, लेदर, निर्माण और स्क्रीनप्रिटिंग जैसी खतरनाक श्रेणी की इकाइयों में महिलाओं ने काम करने की इजाजत मांगी थी। अधिकांश देशों में ऐसे उद्योगों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुले हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में इसकी अनुमति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में यह अनुमति दे दी जाएगी। मंगलवार को 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी प्रमुख सचिव डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम् ने दी। बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री अनिल राजभर और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने की। UP News

उत्तर प्रदेश में लगे हैं 14 हजार नए उद्योग

उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव डा. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि प्रदेश में 26,915 कारखाने पंजीकृत हैं। वर्तमान सरकार के दो  कार्यकालों के 8 वर्ष में ही लगभग 14 हजार नए कारखाने पंजीकृत किए गए हैं, जबकि 2017-18 तक लगभग 13 हजार कारखाने पंजीकृत थे। बाने कारखाने पंजीकृत कराने के लिए श्रमिकों की संख्या की सीमा पावर सहित 20 और पावर 40 से अधिक पावर की गई है  दुकान व वाणिज्य प्रतिष्ठानों में एक बार पंजीकरण की सुविधा देकर बार-बार नवीनीकरण से मुक्ति कर दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों के कामकाज को देखते हुए उन्हें 12 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है। श्रम विभाग द्वारा जिन कारखानों का नवीनीकरण संभावित होता है, उनको एसएमएस से पहले ही सूचना दे दी जाती है। UP News

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है रोजगार मिशन का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास तथा रोजगार के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को देश-विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया जा रहा है। रोजगार मिशन द्वारा घरेलू व विदेशी बाजारों में रोजगार की मांगों का सर्वेक्षण कराकर ऐसे अवसरों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। वर्तमान में जर्मनी में नर्सों और जापान में कार ड्राइवरों की बड़ी मांग है।
मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 50 खरब डालर करने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दस खरब डालर बनाने में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रम कानूनों में सरलीकरण किया गया है। श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने बताया कि उद्योग स्थापित करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। UP News

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