इमरजेंसी में जेल जाने वालों के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को भी मुफ्त में यात्रा करने का अधिकार मिल जाएगा। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश में लगी इमरजेंसी में जेल जाने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दे रखा है। इमरजेंसी में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जेल में डाला गया था।

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फ्री में करेंगे यात्रा

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को फ्री में यात्रा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा करने वालों का दायरा अब बढ़ गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है किु अब सरकारी बसों में लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को भी फ्री सुविधा मिलेगी। अगर लोकतंत्र सेनानी पति हैं तो उनकी पत्नी और अगर पत्नी हैं तो उनके पति को फ्री यात्रा की सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि अगर लोकतंत्र सेनानियों का निधन हो जाता है तो उसके बाद उनके आश्रितों के लिए जिलाधिकारी की ओर से दिए गए परिचय पत्र के आधार पर आश्रित को एक सहयोगी समेत फ्री यात्रा की सुविधा रहेगी। इस संबंध में विभाग को निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

उत्तर प्रदेश के परिवाहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि सांसद, विधायक के साथ-साथ दिव्यांगों को भी फ्री यात्रा की छूट है। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति फ्री यात्रा कर सकता है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए साधारण बसों में मुख्यालय स्तर पर पांच हजार किलोमीटर और जिला स्तर पर 2500 किलोमीटर फ्री यात्रा की अनुमति है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वीरता सम्मान से सम्मानित जवानों और पुलिस बल के जवानों को फ्री यात्रा की सुविधा है। इसके लिए उन्हें पास बनवाना होगा। रोडवेज की बसों में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था है। साथ ही पांच से 12 साल वाले बच्चों के लिए आधा किराया है। अगर आप छात्र है तो आपके लिए मंथली पास की सुविधा है और महीने में 60 बार मुफ्त यात्रा कर सकेत हैं। इसके लिए कम से 21 साल आयु और शैक्षणिक संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बड़ी घोषणा का खूब स्वागत हो रहा है। UP News

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