Friday, 22 November 2024

योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, एक साल पुराने बिजली बिल होंगे माफ !

UP News : उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच योगी सरकार के मंत्रीमंडल की मंगलवार को बैठक होगी।…

योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, एक साल पुराने बिजली बिल होंगे माफ !

UP News : उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच योगी सरकार के मंत्रीमंडल की मंगलवार को बैठक होगी। मंगलवार सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में करीब 12 प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक में ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ हो जाएंगे।

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बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट की इस बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए “उत्तर प्रदेश ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2024” और लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज निर्माण का प्रस्ताव पेश हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है।

किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार

सूबे की योगी सरकार ने बीते कुछ दिनों के दौरान किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। इव फैसलों को अब आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया था। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी हरकत में नजर आए। अधिकारी सुबह से ही किसानों से संपर्क कर खेतों में पहुंचे और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। फसके बाद अधिकारियों ने सर्वे रिपोर्ट राहत विभाग को सौंपी जाएगी। प्रदेश के सभी जनपदों में अनवरत सर्वे कार्य चल रहा है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली से हुई जनहानि और पशुहानि का भी सर्वे कराकर मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।

UP News प्रमुख सचिव राजस्व ने दी जानकारी

प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के निर्देश पर ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण सभी फसलों के नुकसान का सर्वे सोमवार शाम तक लगभग पूरा कर लिया गया है। छूटे हुए किसानों के लिए विशेष क्षेत्रीय शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके डेटा से जुड़ी जानकारी राहत पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। जिससे 24 घंटे में अन्नदाताओं के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजी जा सके।

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