जौनपुर में ‘बहू भोज’ की धूम, दूल्हे के डबल सरनेम ने खींचा सबका ध्यान

UP News : दिल्ली -एनसीआर की सरहद से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर योगी सरकार ने रुख और कड़ा कर दिया है। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए शासन ने सात विभागों से अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद समेत मेरठ, हापुड़–पिलखुआ, बुलंदशहर, खुर्जा, बागपत–बड़ौत और मुजफ्फरनगर के विकास प्राधिकरणों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे “सालभर लागू” रहने वाली वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) बनाकर शासन को सौंपें ताकि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण सिर्फ ‘सीजनल’ अभियान न रहे, बल्कि पूरे वर्ष सतत और परिणाम-आधारित रूप से लागू की जा सके।

एनसीआर बेल्ट में “धूल-धुआं” सबसे बड़ा खतरा

शासन की प्राथमिकता अब एनसीआर बेल्ट और उससे सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रदूषण के “असली कारणों” पर सीधी चोट करने की है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस बार रिपोर्ट सिर्फ कागजों की खानापूरी न बने, बल्कि जमीन पर दिखने वाले असरदार कदमों का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आए अब तक क्या कार्रवाई हुई, कहां ढिलाई या कमी रही, किन बिंदुओं पर तुरंत सुधार जरूरी है और आगे उत्तर प्रदेश में निगरानी, नियंत्रण व जवाबदेही की व्यवस्था किस तरह मजबूत की जाएगी।

विकास प्राधिकरणों से मांगा गया “साल भर का रोडमैप”

उत्तर प्रदेश में एनसीआर से सटे जिलों के विकास प्राधिकरणों को सरकार ने साफ-साफ “टास्क मोड” में डाल दिया है। आदेश है कि हर प्राधिकरण अपने इलाके की वर्तमान वायु गुणवत्ता की तस्वीर शासन के सामने रखे, यह बताए कि प्रदूषण घटाने के लिए अब तक जमीन पर क्या-क्या कदम उठाए गए, और 2026 के लिए महीने-दर-महीने/सीजन-वार एक्शन प्लान भी पेश करे। खास तौर पर निर्माण स्थलों पर उड़ती धूल को रोकने, मलबा प्रबंधन, नियमित पानी के छिड़काव, और ग्रीन कवर बढ़ाने जैसी कार्रवाइयों का स्पष्ट रोडमैप मांगा गया है। यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़ी एजेंसी/आयोग के पत्र के अनुपालन में जारी हुए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के एनसीआर बेल्ट में प्रदूषण नियंत्रण केवल “अभियान” नहीं, बल्कि सालभर चलने वाली मापनीय रणनीति बनकर लागू हो सके।

सात विभागों को सौंपा गया जिम्मेदारी का दायरा

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर इस बार विभागों की जवाबदेही तय कर दी है। शासन स्तर पर कृषि, परिवहन, नगर विकास, गृह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, लोक निर्माण (PWD) और आवास एवं शहरी नियोजन विभागों से प्रस्ताव और विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। इन विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि प्रदेश में सालभर हवा की गुणवत्ता के औसत स्तर में सुधार कैसे लाया जाएगा, AQI/PM की निगरानी रोजाना या तय अंतराल पर किस सिस्टम से होगी, और प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर समझते हुए हॉटस्पॉट/संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कैसे की जाएगी। साथ ही, सरकार ने 2021 से 2025 के बीच किए गए सुधारात्मक कार्यों का लेखा-जोखा और 2026 में लागू होने वाले नए, ठोस और परिणाम-आधारित कदमों का रोडमैप भी मांगा है—ताकि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ मौसमी कवायद नहीं, बल्कि सालभर चलने वाली रणनीति बन सके।

पूर्वी यूपी में भी बढ़ी चिंता

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण का असर तेज दिख रहा है। प्रयागराज में हाल के दिनों में हवा की गुणवत्ता गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार PM2.5 के स्तर में बेहद ऊंची रीडिंग दर्ज होने की बात सामने आई है। हालात को देखते हुए शहर में कई इलाकों में पानी का छिड़काव शुरू किया गया है और डॉक्टरों ने खासकर सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने व मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान गिरने के साथ कोहरा-धुंध प्रदूषक कणों को हवा में लंबे समय तक रोक रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में चल रहे पुनर्विकास/निर्माण कार्य भी धूल बढ़ाने का बड़ा कारण बन रहे हैं। प्रयागराज जैसे शहरों में स्टेशन, बस अड्डा, मेला क्षेत्र सहित कई जगहों पर काम तेज होने से धूल का असर बढ़ रहा है, हालांकि संबंधित एजेंसियों द्वारा छिड़काव और अस्थायी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश में कफ सिरप तस्करी के खिलाफ ईडी की जांच ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, वैसे ही “कागजों पर खड़े कारोबार” का एक चौंकाने वाला जाल सामने आने लगा। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसे उत्तर प्रदेश में यह अब तक के सबसे बड़े कथित कागजी फर्जीवाड़ों में गिना जा रहा है, जहां 700 से ज्यादा फर्जी फर्मों के जरिए अरबों रुपये की काली कमाई को वैध कारोबार की शक्ल देने की कोशिश हुई। तीन राज्यों में 40 घंटे से अधिक चली छापेमारी में मिले शुरुआती सबूत बताते हैं कि करीब 220 लोगों के नाम-पते का इस्तेमाल कर फर्मों की पूरी “लाइन” तैयार कर दी गई। हैरत की बात यह है कि इनमें से बड़ी संख्या ऐसी फर्मों की रही, जिनका अस्तित्व सिर्फ फाइलों तक सीमित मिला। ना कहीं दुकान, ना गोदाम, ना स्टाफ और ना ही असली कारोबार के ठोस निशान। कई जगहों पर तो फर्मों में “अधिकृत” बताए गए लोग भी केवल दस्तावेजों में दर्ज नाम निकले, जिससे इस नेटवर्क की पकड़ उत्तर प्रदेश से निकलकर कई कड़ियों तक जाती दिख रही है।

25+ ठिकाने, 3 राज्य और यूपी से जुड़ी कड़ियां

ईडी ने उत्तर प्रदेश की जड़ों से जुड़े इस नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए गुजरात और झारखंड तक छापेमारी का दायरा फैलाते हुए 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ जांच की। कार्रवाई के दौरान हर कदम पर फर्जी दस्तावेजों की परतें, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और कथित “डमी” फर्मों का ऐसा ताना-बाना सामने आया, जिसने निगरानी तंत्र की कमजोरी पर भी सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी सुनियोजित और परतदार “फर्म-फर्जी” संरचना के संकेत मिले हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि फेंसेडिल सिरप बनाने वाली एक कंपनी के कुछ अफसरों तक को इस खेल की भनक होने के संकेत हैं, लेकिन समय रहते उन्होंने चुप्पी साधे रखी। इससे पहले एसटीएफ के एएसपी लाल प्रताप सिंह भी इशारा कर चुके हैं कि कार्रवाई का दायरा दवा कंपनी के कुछ अधिकारियों तक पहुंच सकता है। अब ईडी के हाथ लगे नए सबूतों के बाद माना जा रहा है कि जांच की रफ्तार और तेज होगी, और यूपी में इस पूरे रैकेट की बड़ी कड़ियां जल्द सामने आ सकती हैं।

ईडी की एंट्री के बाद बढ़ी हलचल

बताया जा रहा है कि एसटीएफ की जांच पूरी होने के बाद भी कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, पूर्व सांसद के करीबी आलोक सिंह और अमित टाटा ने खुद को बचाने के लिए अलग-अलग स्तर पर रणनीतियां अपनाईं। एसटीएफ की गिरफ्तारी के बावजूद शुरुआत में इनका पक्ष काफी निश्चिंत नजर आया, लेकिन जैसे ही ईडी ने ठिकानों पर छापेमारी कर वित्तीय साक्ष्य जुटाने शुरू किए, पूरे नेटवर्क में हलचल बढ़ गई।

बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन

ईडी सूत्रों के मुताबिक दुबई में छिपे होने के आरोप झेल रहे शुभम जायसवाल के साथ-साथ आलोक सिंह, अमित टाटा और शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल के बैंक खातों में बड़े और संदिग्ध लेन-देन के संकेत मिले हैं। इनमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका पूरा विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

वहीं, फर्मों के नाम पर खोले गए खातों में भी कुछ लेन-देन “ट्रैक” नहीं हो पा रहे हैं। रांची और धनबाद से जुड़ी कुछ फर्मों के साथ रकम के आदान-प्रदान के सुराग भी मिले हैं। UP News

UP News : जर्मनी, नीदरलैंड और देश के कोच्चि शहर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 6 बड़े शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए गंगा, यमुना और घाघरा सहित प्रमुख नदियों के जलमार्गों को विकसित किया जा रहा है, ताकि नदी-आधारित शहरी विकास को बढ़ावा मिले और ट्रैफिक जाम व प्रदूषण की समस्या कम हो सके। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गोरखपुर में वाटर मेट्रो को शहरी यातायात के पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर यातायात का दबाव कम करना और शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा सीधा लाभ 

वाटर मेट्रो उन इलाकों को मुख्य शहर से जोड़ेगी, जो अब तक भौगोलिक रूप से अलग-थलग थे। बेहतर संपर्क से इन क्षेत्रों की पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। रिवरफ्रंट इलाकों के विकास को नई गति मिलेगी। वाटर मेट्रो स्टेशनों के आसपास कैफे, फूड कोर्ट, रिटेल और आॅफिस स्पेस की मांग बढ़ेगी। मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड-यूज) वाले प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए आकर्षक निवेश विकल्प बनेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

11 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा

प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू, गंडक और गोमती सहित कुल 11 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिलहाल वाराणसी से हल्दिया तक गंगा जलमार्ग पर परिवहन संचालित है, जबकि अन्य नदियों पर भी नए रूट तैयार किए जा रहे हैं। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और सड़क व रेल परिवहन पर दबाव कम होगा। वाटर मेट्रो के साथ-साथ रिवर क्रूज, हाउसबोट, वाटर टैक्सी और रो-पैक्स सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। काशी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे धार्मिक शहर जलमार्ग से सीधे जुड़ेंगे। गोमती नदी पर वाटर मेट्रो और नैमिषारण्य को जोड़ने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में परिवहन, पर्यटन और रोजगार के लिए एक मजबूत आधार बनकर उभरेगी।