Friday, 29 November 2024

दिल्ली के स्कूलों को मिल रही धमकियों पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Delhi News : पिछले कई दिनों से दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकिया दी जा…

दिल्ली के स्कूलों को मिल रही धमकियों पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Delhi News : पिछले कई दिनों से दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकिया दी जा रही थी। जिसपर अब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एक्शन लिया गया है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से राजधानी के स्कूलों में बम की धमकियों की लगातार बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए एक ‘कार्य योजना’ के बारे में जानकारी देने को कहा है।

अधिकारियों को जारी हुआ नोटिस

अदालत ने याचिकाकर्ता, वकील अर्पित भार्गव की ओर से दायर एक आवेदन पर अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया। दायर आवेदन में उन्होंने दावा किया था कि पिछले साल स्कूलों में बम की धमकी की पांच घटनाओं में से तीन की अभी तक जांच नहीं की गई है और उन्हें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाया गया है। दरअसरल हाल के एक आदेश में जज सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जवाबी हलफनामे में सरकार को कार्य योजना का संकेत दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता डीपीएस, मथुरा रोड में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता हैं, जिसे पिछले साल ऐसी धमकी भरी कॉल मिली थी। याचिकाकर्ता के नए आवेदन में कहा गया, ‘माननीय न्यायालय को भी इसी तरह से निशाना बनाया गया था, जब 15 फरवरी 2024 को बम हमले से जुड़े एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसके बाद दिल्ली की सभी अदालतों में सख्त सुरक्षा अभ्यास शुरू करना पड़ा।’

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बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी – याचिकाकर्ता

दिल्ली के स्कूलों को मिल रही धमकी पर दायर आवेदन में कहा गया, ‘ऐसी घटनाएं दैनिक दिनचर्या बन गई हैं, जिससे न केवल याचिकाकर्ता बल्कि सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है और इसका कोई समाधान नहीं दिखता, खासकर तब जब प्रतिवादी नंबर1 की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।’ साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से वकील बीनाशॉ एन सोनी ने पक्ष रखा। वहीं मुख्य याचिका में भार्गव ने कहा है कि वह यहां के स्कूलों को बार-बार मिलने वाले बम की धमकी वाले ईमेल से निपटने में दिल्ली सरकार और पुलिस के ढुलमुल रवैये और इसके परिणामस्वरूप बच्चों, शिक्षकों, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिकारियों की विफलता से व्यथित हैं। वहीं इस याचिका पर सुनावई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से ‘कार्य योजना’ की जानकारी मांगी है।

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